आरक्षण असलेल्या भूखंडावर बेकायदा बंगला बांधल्याप्रकरणी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख अडचणीत आले आहेत. भाजी मंडई, अग्निशामक दलासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर सुभाष देशमुख यांनी बंगला बांधल्याचे समोर आले असून मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाची आता सोलापूर महापालिका आयुक्तांसमोर सुनावणीला सुरुवात झाली.
होटगी रस्त्यावर भाजी मंडई, अग्निशामक दलासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बंगला बांधला. विशेष म्हणजे या बांधकामांना सोलापूर महापालिकेने दोन वेळा (एप्रिल २००४ आणि जुलै २०१२ मध्ये) परवानगी दिली. मात्र, या जागेवर आरक्षण रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारच घेईल, असे महापालिकेने परवानगी देताना म्हटले होते. दुसऱ्यांदा परवानगी दिल्याच्या सहा वर्षानंतर आता या प्रकरणी महापालिका आयुक्तांसमोर सुनावणीला सुरुवात झाली.
देशमुख व अन्य नऊ जणांनी २००० साली होटगी रोडवर ५० लाख रुपयांमध्ये दोन एकरचा भूखंड विकत घेतला होता. विकास आराखड्यानुसार या जागेवर आरक्षण होते. २००१ मध्ये महापालिकेने जागेवर आरक्षण असल्याचे सांगत बंगल्याच्या बांधकामाला परवानगी नाकारली होती. यानंतर २००४ मध्ये देशमुख यांनी महापालिकेत प्रतिज्ञापत्र दिले होते. जागेवरील आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यानंतर महापालिकेने सशर्त परवानगी दिली होती. जुलै २०१२ मध्ये या जागेवर एक मजली बांधकामाला परवानगी देण्यात आली.
नोव्हेंबर २०११ मध्ये अग्निशमन दलाने संबंधित जागेवर फायर स्टेशनची आवश्यकता असल्याचा दावा केला. या मार्गावरील औद्योगिक वसाहतीच्या दृष्टीने याच जागेवर फायर ब्रिगेड स्टेशन केले पाहिजे, असे अग्निशामक दलाने म्हटले होते.
देशमुख यांनी बेकायदा बंगला बांधल्याची तक्रार महेश चव्हाण या सामाजिक कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे केली होती. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सरकारला चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
यानुसार सोमवारी महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी सुनावणी घेतली. यात सहकारमंत्री देशमुख यांच्यासह ईगा पुरूषोत्तम, शरद ठाकरे, मनाली शरद ठाकरे, डी. राम रेड्डी, वंदना राम रेड्डी, चंदा अशोक पाटील, श्रीकृष्ण शामराव कालेकर, महादेवी श्रीकृष्ण कालेकर व सिध्दाराम चिट्टे या दहा मिळकतदारांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. याअगोदर या सुनावणीसाठी दोनवेळा तारखा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. परंतु आयुक्त डॉ. ढाकणे यांना त्याच सुमारास परगावी जावे लागल्याने सुनावणी प्रलंबित राहिली होती. ती सोमवारी संध्याकाळी घेण्यात आली असता सहकारमंत्री देशमुख हे स्वत: हजर न राहता त्यांचे बंधू हजर राहिले. इतर सर्व मिळकतदारांनीही हजेरी लावून म्हणणे मांडले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ मार्च रोजी होणार आहे.
