संस्थांच्या तोटय़ामुळे सहकार चळवळीची घसरण

चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता

‘सहकारातून समृद्धी’ असा इतिहास असलेल्या महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात ‘सहकारातून स्वाहाकारा’चे बीज रुजल्याने सहकार चळवळीची घसरण झाली आहे. राज्यातील कृषी प्रक्रिया, पणन, मत्स्य व्यवसाय, वस्त्रोद्योग, सहकारी बँका, सूतगिरण्या, साखर कारखान्यांसह इतरही क्षेत्रांतील अनेक सहकारी संस्था सध्या तोटय़ात आहेत.

पूर्वी केवळ कृषी वित्तपुरवठा क्षेत्रापुरती मर्यादित असलेली ही चळवळ नंतर विविध क्षेत्रांत विस्तारली खरी; पण आर्थिक अनियमिततेमुळे संस्था तोटय़ात गेल्या आहेत. याचे प्रतिबिंब राज्याच्या २०१९-२० च्या आर्थिक पाहणी अहवालात उमटले आहे. त्यात दिलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात ३१ मार्चपर्यंत सुमारे २ लाख ६ हजार सहकारी संस्था कार्यरत होत्या. त्यापैकी तोटय़ातील संस्थांची संख्या ही २०१८ मध्ये ३४ हजार ७७७, तर २०१९ मध्ये ३६ हजार ८७६ इतकी होती. जिल्हापातळीवर असणाऱ्या सहकारी संस्था शेतीसाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत होत्या. सध्या विदारक चित्र आहे.

राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असून त्यांचे थकीत कर्ज २०१९ पर्यंत १३ हजार ५७४ कोटींवर गेले होते. हीच अवस्था कृषी पतपुरवठा संस्थांची आहे. शेतीच्या हंगामाकरिता या संस्थांकडून अर्थपुरवठा केला जातो. राज्यातील २०,७४७ संस्थांपैकी ८७२९ तोटय़ात आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्टय़ाच्या समृद्धीचे गमक त्या भागातील साखर कारखान्यांमध्ये होते. मात्र या चळवळीलाही कर्जबाजारीने ग्रासले. राज्यात नोंदणीकृत साखर कारखान्यांची संख्या १७५ आहे. हा आकडा देशातील एकूण साखर कारखान्यांच्या ३७ टक्के आहे. १७५ पैकी १०२ कारखाने सध्या सुरू आहेत. यापैकी फक्त ३० नफ्यात आहेत.

संस्था चालवताना खरे तर पदाधिकाऱ्यांनी अंथरुण पाहून पाय पसरायचे असतात. काटकसर हा महत्त्वाचा घटक असतो. संस्थेला फायदा-तोटा होतच असतो. तो त्याचा पाया आहे. पण तोटा वाढू नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एकदम मोठी झेप घेण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने पुढे गेले तर अडचणी येत नाहीत. घेतलेले कर्ज, त्याची परतफेड करण्याचे नियोजन, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, नफ्याचे प्रमाण याची सांगड घालून काम केले तर संस्था योग्य रितीने चालते. सहकार हा राजकारणाशी जुळलेला असला तरी आर्थिक शिस्त बाळगणे आवश्यक आहे.

– श्रीधर ठाकरे, संचालक, महाऑरेंज आणि सहकार क्षेत्राचे अभ्यासक

‘स्वाहाकारा’चा फटका

शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे बघितले जाते. राज्यात ३१ मार्च २०१९ अखेपर्यंत १२ हजार ९३२ दुग्ध संस्था आणि ७५ दूध संघ होते. यांपैकी ५ हजार ३१९ संस्था, तर १७ संघ तोटय़ात आहेत. ‘कापूस ते कापड’ ही संकल्पना पुढे ठेवून सुरू करण्यात आलेल्या सूतगिरण्यांना ‘स्वाहाकारा’चा फटका बसला आहे. २८७ पैकी ६५ गिरण्या तोटय़ात आहेत. यंत्रमाग आणि हातमागही यातून सुटला नाही. ६४४ सहकारी हातमागांपैकी ६३ टक्के आणि १ हजार ६०४ यंत्रमागांपैकी ९१ टक्के संस्था तोटय़ात आहेत. पूर्व विदर्भ आणि कोकणात मत्स्य व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. राज्यातील एकूण ३ हजार १३३ प्राथमिक मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांपैकी ९९२ तोटय़ात आहेत. सहकारी पणन संस्था, बिगरकृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नसल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.