पुढील वर्षांत होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर कार्यकर्त्यांची डोकेदुखी टाळण्यासाठी मुदत संपलेल्या सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून या निर्णयामुळे सुमारे २३ हजार सहकारी संस्थांना वर्षभराच्या वाढीव मुदतीची भेट मिळाली आहे.
राज्य सरकारने ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात केलेल्या सुधारणांनुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सहकार निवडणूक प्राधिकरण नेमण्यात आले असून कोणत्याही संस्थेवर सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ प्रशासक ठेवता येत नाही. मुदत संपणाऱ्या संस्थांची निवडणूक त्वरित घेण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणावरच आहे. नवा सहकार कायदा अंमलात येऊन १० महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी या प्राधिकरणाच्या आयुक्ताची निवड दोन्ही काँग्रेस व मुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांमधील मतभिन्नतेच्या कात्रीत सापडली आहे. निवडणुका होईपर्यंत सहकारी संस्थांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सरकारने यापूर्वीच एका निर्णयान्वये मज्जाव केला असल्यामुळे या संस्थांचे काम सध्या ठप्प आहे.
हे प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हा सहकार प्राधिकरणावरील आयुक्तांची नियुक्ती लवकर करण्याची ग्वाही राज्य सरकारने न्यायालयात दिली होती. मात्र चार राज्यांच्या निवडणुकांतील दारुण पराभवानंतर सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सावध भूमिका घेतली आहे.
ऊस खरेदी कर माफ
साखर उद्योग संकटात आल्यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्यात ५ टक्के ऊस खरेदी कर असून ही रक्कम ७०० कोटींच्या घरात जाते. सहवीज प्रकल्प उभारल्याने १० वर्षे खरेदी करातून सूट असलेल्या कारखान्यांनाही आणखी एक वर्ष करमाफी देण्यात येणार आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच याची घोषणा करण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाल्याचे समजते.
