अमरावती शहरानजीकच्या पोहरा-मालखेड प्रस्तावित अभयारण्यात सहा नीलगायींची विजेचा शॉक देऊन करण्यात आलेल्या निर्घृण शिकारीने वन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड यांच्यात शीतयुद्ध पेटण्याची शक्यता आहे. व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधून जाणाऱ्या वीज लाइनवर ट्रिपिंग झाल्याची कोणतीही माहिती महावितरण कंपनीकडून दिली जात नसल्याने वन विभागाला एखाद्या वन्यजीवाचा शॉक लागून मृत्यू झाल्याचे घटना घडल्यानंतर आठवडाभर वा पंधरा दिवस उलटल्यानंतरच कळत आहे, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात उद्भवली आहे.
जंगलातून जाणाऱ्या वीज लाइन्स भूमिगत करण्यासाठी किमान ४९५ कोटी रुपयांचा मोठा खर्च लागणार असल्याने महावितरणची टाळाटाळ सुरू आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. हा खर्च करण्याची जबाबदारी वन खात्यावर येत नाही, त्यामुळे या घटनांसाठी महावितरणला जबाबदार धरण्यात येत आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या एका वरिष्ठ सदस्याने पुण्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या २४ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधले होते. एक प्रारंभिक प्रयोग म्हणून काही ठिकाणच्या वीज लाइन्स भूमिगत केल्यास हा खर्च जास्तीत जास्त १५ कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, यावरही बैठकीत चर्चा झाली होती. त्यानंतर आठवडाभरानेच सहा नीलगायींची शिकार झाली. त्यामुळे हा मुद्दा आता थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जाणार असल्याचे समजते.
देवलापारला वाघाला विजेचा शॉक देऊन मारल्याची माहितीदेखील वन विभागाला पंधरा दिवसांनंतर मिळाली होती. गेल्या १७ जानेवारीला ही घटना घडल्यानंतर वाघाच्या मृतदेहाची शवचिकित्सा करताना त्याचा मृत्यू १५ दिवसांपूर्वीच झाल्याचे स्पष्ट झाले. महावितरण आणि वन विभागाच्या गस्ती पथकाचा गलथानपणा यामुळे चव्हाटय़ावर आला होता. पोहरा-मालखेडच्या शिकारीतही निसर्ग संवर्धन मंडळाच्या जागरूक स्वयंसेवकांमुळे नीलगायींचे मृतदेह नेणारा ट्रॅक्टर पकडला गेला. त्यापैकी दोन शिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली असून टोळीतील इतरांचा शोध सुरू आहे.
विजेच्या खांबावर आकडे टाकून वीज खेचण्यात आल्यास त्याचे संकेत महावितरणच्या त्या भागातील कार्यालयात अचूक मिळतात. ट्रिपिंग झाल्यास गावांचा वीजपुरवठा बंद होतो. तरीही याची सूचना वन विभागाला दिली जात नाही. वन विभागाची गस्ती पथकेही बेफिकीर आहेत, असाच निकष यातून निघाला आहे. एकंदरीतच या घटनांनी महावितरण आणि वन विभाग यांच्या संयुक्त जबाबदारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
सातपुडा फाऊंडेशचे संस्थापक व राज्य तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी हा मुद्दा वारंवार उपस्थित करून राज्य सरकारचे याकडे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न केले आहेत. पुण्यातील बैठकीतही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना यातील गांभीर्य लक्षात आणून दिले होते. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांद्वारे यावर तोडगा काढणे शक्य असल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. महावितरणचे सचिव अजय मेहता पुण्यातील बैठकीला हजर होते. त्यांनीदेखील वन्यजीवांचे विजेचा शॉक लागून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी कृती योजना आखण्याचे मान्य केले होते. प्रत्यक्षात कोणत्याही हालचाली न झाल्याने महाराष्ट्राला सहा नीलगायींचा बळी द्यावा लागला.
वीज लाइन्समध्ये ट्रिपिंग होत असल्याचे संकेत मिळाल्यानंतर महावितरणने नजीकच्या वन विभागाच्या कार्यालयात त्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे वेळीच पावले उचलता येऊ शकतात. मात्र वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या बैठकांमधील निर्णय खालच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवला जात नसल्याने याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही. वन्यजीव मंडळाने महावितरणकडे शिफारस करताना ११ केव्हीच्या जंगलातून जाणाऱ्या लाइन्स पहिल्या टप्प्यात भूमिगत कराव्या, असे म्हटले आहे. मात्र महावितरणचे अधिकारी याची गंभीर दखल घेत नसल्याचा आरोप किशोर रिठे यांनी केला आहे.
