इंदिरा आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ३ हजार ९४१ घरकुलांचे उद्दिष्ट असताना प्रशासनाने ३ हजार ९९९ घरकुलांना मान्यता दिली. परंतु यापकी केवळ ११० घरकुलांचे काम कागदोपत्री पूर्ण झाले. मात्र, आता अनेक ठिकाणी जमिनीच्या मालकीवरून वाद निर्माण झाला आहे. आवश्यक निधी उपलब्ध असताना उर्वरित कामे कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने जिल्हाभर हा विषय चच्रेचा बनला आहे.
जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत उद्दिष्टापेक्षा अधिक घरकुलांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. उद्दिष्ट ३ हजार ९४१ चे असून यात अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी २ हजार ३६६, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ९१६, अल्पसंख्यलाभार्थ्यांसाठी ११, खुला वर्ग ७०६ असे एकूण ३ हजार ९९९ घरकुलांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. औंढा नागनाथ तालुक्यात ५३५ घरकुलांमध्ये ५० चे काम पूर्ण झाले, ४८५ घरकुलांचे काम अपूर्ण आहे. वसमत तालुक्यात ५०७ पकी ३० पूर्ण व ४७७ अपूर्ण, िहगोली ९३१ पकी १५ पूर्ण व ९१६ अपूर्ण, कळमनुरी १ हजार १५०पकी केवळ ११ पूर्ण व १ हजार १३९ अपूर्ण, सेनगाव ८७६पकी ४ पूर्ण व ७७२ अपूर्ण याप्रमाणे ३ हजार ८८९ घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. इंदिरा आवास योजनेत घरकुल बांधकामास सरकारने एकूण १५ कोटी ८१ लाख २३ हजार निधी मंजूर केला. पकी वितरीत निधी केंद्र सरकारचा १० कोटी ३४ लाख ५० हजार, तर राज्य सरकारचा ५ कोटी ४६ लाख ७३ हजार या प्रमाणे १५ कोटी ८१ लाख २३ हजार रुपये निधी वितरीत झाल्याची नोंद करण्यात आली.
निधी उपलब्ध असताना कामे रखडली, यामागे जमीन मालकीचा मुद्दा आज तरी चच्रेचा विषय झाला आहे. घरकुलाचे प्रस्ताव मंजूर करताना लाभार्थीच्या मालकीची जागा आहे किंवा नाही? याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. गाव नमुना ८ भरून घेत प्रस्ताव मंजूर केले. मात्र, घरकुल बांधकामाची प्रक्रिया सुरू होते न होते, तोच जागा मालकीवरून गावोगावी वाद निर्माण झाले आहेत. अनेकांचे घरकुलांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. परंतु जागा मालकीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाल्याने घरकुल योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.
