सौरभ कुलश्रेष्ठ, मुंबई

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोल्हापूर-सांगली-साताऱ्यातील महापुराची तांत्रिक कारणे व संभाव्य उपाययोजना शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली जात असून अलमट्टीधरणावरून झालेल्या वादंगाच्या पाश्र्वभूमीवर दक्षिण महाराष्ट्रातील पूर आणि अलमट्टी धरणाचे नाते आहे काय याचा शास्त्रीय शोध घेण्याचे एक महत्त्वाचे काम या समितीवर सोपवले जाणार असून उपग्रह छायाचित्रे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर त्यासाठी केला जाणार आहे.

कोल्हापूर-सांगली-साताऱ्यात यंदा ऑगस्टच्या पहिल्या व दुसऱ्या आठवडय़ात मोठा पूर आला.  कोल्हापूर- सांगली जिल्ह्य़ात तब्बल ४ लाख ५५ हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले असून जिल्हा परिषदेचे ११ हजार किमी तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २१०० किमी  लांबीच्या रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. एक लाख ३९ हजार घरांचे १२८ कोटींचे नुकसान झाले आहे. ६६४० घरे पूर्णत: उद्ध्वस्त झाली असून ४९ हजार घरांचे कमीअधिक प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या महापुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी आणि उपाय सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येत आहे.

अलमट्टी धरणातील पाणीसाठा आणि कोल्हापूर-सांगलीतील पूरस्थिती यावरून बराच वादंग झाला. अलमट्टी धरणातून जास्त पाणी सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वारंवार कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याशी बोलावे लागले. तर अलमट्टी धरण हे जवळपास २०० किलोमीटरहू्न अधिक लांब असून सांगलीच्या तुलनेत अलमट्टीची समुद्रसपाटीपासून उंची कमी आहे. सांगलीच्या तुलनेत ते आठ मीटर कमी उंचीवर असल्याने त्याचा काहीही परिणाम महाराष्ट्रावर होत नाही, असाही दावा करण्यात आला. त्यामुळे अलमट्टी धरणातील पाणीसाठय़ाचा फुगवटा आणि कोल्हापूर-सांगलीतील पूरस्थितीचे नेमके नाते काय हे शास्त्रीय पद्धतीने तपासले जाणार आहे. आता आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. उपग्रहाची छायाचित्रे-तंत्रज्ञान वापरून याबाबत अभ्यास करण्याचे एक महत्त्वाचे काम समितीसमोर असणार आहे, असे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

तसेच महाराष्ट्रातील धरणांतील विसर्गाचे व्यवस्थापन चुकले काय, अशारितीने अकस्मात येणाऱ्या अतिवृष्टीला तोंड देण्यासाठी काय करावे, पूररेषेतील बांधकामांचा कितपत अडथळा येत आहे, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना अशा पूरस्थितीच्या नियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरणार काय, अशा विविध गोष्टींचा विचार करून समितीने अहवाल देणे अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले.