राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येत आहे, तत्पूर्वी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचा किमान समान कार्यक्रम ठरला आहे. पत्रकारपरिषदेद्वारे याबद्दल माहिती देण्यात आली. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती. शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून हा किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तसेच, राज्याला एक स्थिर सरकार देऊ असा विश्वास देखील यावेळी व्यक्त करण्यात आला. ही आघाडी या देशातील राजकीय, सांस्कृतिक आणि धार्मिक विविधतेचे प्रतिबिंब असेल असे यावेळी सांगण्यात आले. जाणून घेऊयात नक्की काय आहे महाविकास आघाडीच्या या किमान समान कार्यक्रमामध्ये…
- शिक्षण
– राज्यातील शिक्षणाच्या दर्जामध्ये सुधारणा आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार
– राज्यातील शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी आणि आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्जाची सुविधा देणार!!
- बेरोजगारी
– राज्यातील बेरोजगारांसाठी त्वरित रखडलेल्या सरकारी नोकऱ्यांची प्रक्रिया मार्गी लावणार
– सुशिक्षित तरुण बेरोजगारांना शिष्यवृत्ती सुविधा राबवणार
– महाराष्ट्रातील नोकऱ्यांमध्ये ८०% आरक्षण हे स्थानिकांसाठी मिळावं याकरिता राज्यात नवा कायदा अमलात आणणार
- महिला
– महिला सुरक्षेचा मुद्दा हा या सरकारचा सर्वात महत्वाचा घटक असेल
– आर्थिकरित्या मागास कुटुंबातील विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षणाची सुविधा
– नोकरदार तरुण युवतींसाठी तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह उभारणार
– अंगणवाडी सेविकांच्या मासिक भत्यात अथवा मानधनात वाढ करणार आणि त्यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवणार
– महिला सक्षमीकरणाच्या अंतर्गत महिला बचत गटांच्या सबलीकरणासाठी विशेष प्रयत्न करणार
- शेतकरी
– अवकाळी पावसामुळे दुष्काळाने ग्रासलेल्या भागांमध्ये जनतेच्या सेवेसाठी तातडीने आवश्यक ते सहकार्य करणार
– राज्यातील शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमुक्त करणार
– दुष्काळात पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक विमा मिळावा यासाठी संबंधीत यंत्रणेत आवश्यक ते बदल करणार
– पिकाचा हमीभाव ठरवण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी अमलात आणणार
– दुष्काळग्रस्त भागात पाण्यासाठी शाश्वत जलसाठा मोहीम राबवणार
- शहरी विकास
– शहरी भागातील रस्तेबांधणीसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना अंमलात आणणार तसेच नगरपरिषद,नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रात येणाऱ्या रस्त्यांच्या सुधारणीसाठी अथवा डागडुजीसाठी विशेष आर्थिक अनुदानाची तरतूद करणार
– मुंबईसह सबंध महाराष्ट्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत येणाऱ्या गोरगरिबांना ५०० चौ.फूट घरे मोफत दिली जाणार
- उद्योग
– महाराष्ट्रातील गुंतवणूक आणि नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी विशेष सवलती राबवणार तसंच उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठीची प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ आणि सरलीकृत करणार
– महाराष्ट्रात माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्या उद्योगाना चालना मिळावी यासाठी त्याच्या योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणार
- पर्यटनकला आणि संस्कृती
– महाराष्ट्रातील पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या सर्व ठिकाणी पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार
- सामाजिक न्याय
– महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि जमाती,इतर मागासवर्गीय, धनगर,बलुतेदार आदी जनतेच्या अन्न, वस्त्र,निवारा,शिक्षण,आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत गरजांच्या सोयीसुविधा संविधानातील तरतुदींप्रमाणे अग्रक्रमाने पुरवणार
– महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक वर्गातील सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार तसंच त्यांच्या सुरक्षेसाठीही विशेष काळजी घेणार
- इतर महत्वाच्या तरतुदी
– जेष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत विशेष सुविधा राबवणार
– अन्न आणि औषध या बाबतीतल्या सुरक्षेच्या प्रश्नी दुर्लक्ष कारणाऱ्यांविरुद्ध किंवा नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध कडक शिक्षेची तरतूद करणार
– सामान्य नागरिकांना केवळ दहा रुपयात स्वच्छ आणि परवडणारं जेवण/अन्न पुरवणार
या किमान समान कार्यक्रमाची व्यवस्थित अंमलबजावणी करण्यासाठी अथवा सर्वांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्य कॅबिनेटची एक आणि महाविकासआघाडीच्या सर्व पक्ष सदस्यांची एक अशा दोन स्वतंत्र समन्वय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
- शिक्षण
– राज्यातील शिक्षणाच्या दर्जामध्ये सुधारणा आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार
– राज्यातील शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी आणि आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्जाची सुविधा देणार!!
- बेरोजगारी
– राज्यातील बेरोजगारांसाठी त्वरित रखडलेल्या सरकारी नोकऱ्यांची प्रक्रिया मार्गी लावणार
– सुशिक्षित तरुण बेरोजगारांना शिष्यवृत्ती सुविधा राबवणार
– महाराष्ट्रातील नोकऱ्यांमध्ये ८०% आरक्षण हे स्थानिकांसाठी मिळावं याकरिता राज्यात नवा कायदा अमलात आणणार
- महिला
– महिला सुरक्षेचा मुद्दा हा या सरकारचा सर्वात महत्वाचा घटक असेल
– आर्थिकरित्या मागास कुटुंबातील विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षणाची सुविधा
– नोकरदार तरुण युवतींसाठी तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह उभारणार
– अंगणवाडी सेविकांच्या मासिक भत्यात अथवा मानधनात वाढ करणार आणि त्यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवणार
– महिला सक्षमीकरणाच्या अंतर्गत महिला बचत गटांच्या सबलीकरणासाठी विशेष प्रयत्न करणार
- शेतकरी
– अवकाळी पावसामुळे दुष्काळाने ग्रासलेल्या भागांमध्ये जनतेच्या सेवेसाठी तातडीने आवश्यक ते सहकार्य करणार
– राज्यातील शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमुक्त करणार
– दुष्काळात पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक विमा मिळावा यासाठी संबंधीत यंत्रणेत आवश्यक ते बदल करणार
– पिकाचा हमीभाव ठरवण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी अमलात आणणार
– दुष्काळग्रस्त भागात पाण्यासाठी शाश्वत जलसाठा मोहीम राबवणार
- शहरी विकास
– शहरी भागातील रस्तेबांधणीसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना अंमलात आणणार तसेच नगरपरिषद,नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रात येणाऱ्या रस्त्यांच्या सुधारणीसाठी अथवा डागडुजीसाठी विशेष आर्थिक अनुदानाची तरतूद करणार
– मुंबईसह सबंध महाराष्ट्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत येणाऱ्या गोरगरिबांना ५०० चौ.फूट घरे मोफत दिली जाणार
- उद्योग
– महाराष्ट्रातील गुंतवणूक आणि नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी विशेष सवलती राबवणार तसंच उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठीची प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ आणि सरलीकृत करणार
– महाराष्ट्रात माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्या उद्योगाना चालना मिळावी यासाठी त्याच्या योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणार
- पर्यटनकला आणि संस्कृती
– महाराष्ट्रातील पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या सर्व ठिकाणी पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार
- सामाजिक न्याय
– महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि जमाती,इतर मागासवर्गीय, धनगर,बलुतेदार आदी जनतेच्या अन्न, वस्त्र,निवारा,शिक्षण,आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत गरजांच्या सोयीसुविधा संविधानातील तरतुदींप्रमाणे अग्रक्रमाने पुरवणार
– महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक वर्गातील सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार तसंच त्यांच्या सुरक्षेसाठीही विशेष काळजी घेणार
- इतर महत्वाच्या तरतुदी
– जेष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत विशेष सुविधा राबवणार
– अन्न आणि औषध या बाबतीतल्या सुरक्षेच्या प्रश्नी दुर्लक्ष कारणाऱ्यांविरुद्ध किंवा नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध कडक शिक्षेची तरतूद करणार
– सामान्य नागरिकांना केवळ दहा रुपयात स्वच्छ आणि परवडणारं जेवण/अन्न पुरवणार
या किमान समान कार्यक्रमाची व्यवस्थित अंमलबजावणी करण्यासाठी अथवा सर्वांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्य कॅबिनेटची एक आणि महाविकासआघाडीच्या सर्व पक्ष सदस्यांची एक अशा दोन स्वतंत्र समन्वय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
