दंडकारण्यात समाजातील एकता भंग करण्याचा भाजप सरकारचा डाव

दंडकारण्यात आदिवासी, बंगाली, दलित, पीडित, शोषित समाजाची एकता भंग करून त्यात फूट पाडण्याचा डाव भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारने आखलेला आहे. त्यातूनच बस्तर व दंडकारण्यातील इतर भागात आदिवासी, बंगाली, दलित संघर्ष उफाळून आलेला आहे. संघ व भाजपच्या ‘फूट डालो-राज करो’ या धोरणाला बळी न पडता ऐक्य दाखवून संघर्ष करण्याचे आवाहन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)च्या दंडकारण्य स्पेशल झोनल समितीने केले आहे.

गडचिरोली व छत्तीसगड राज्यातील बस्तर भागात नक्षलवादी संघटनांनी अशा प्रकारची पत्रके मोठय़ा प्रमाणात वितरित करून आदिवासी, बंगाली, दलित समाजाला एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. आज देशात धर्म व जातीच्या नावावर फूट पाडण्याचे प्रयत्न संघाचा आशीर्वाद असलेली भाजपची केंद्र व राज्य सरकारे करीत आहेत. छत्तीसगड राज्यातील कांकेर जिल्हय़ातील पखांजुर येथे ९ ऑगस्टला विश्व आदिवासी दिवसानिमित्त आयोजित रॅलीत एक अप्रिय घटना घडल्याचा उल्लेख करीत आदिवासी व बंगाली समाजात संघर्षांची ठिणगी पडल्याचे म्हटले आहे.

या दोन्ही समाजातील एकता भंग करण्यासाठी भाजप सरकार सक्रिय झाले आहे. छत्तीसगडमधील आगामी निवडणूक बघता मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी हे सर्व प्रकार केले जात आहेत. यात भाजपचे आदिवासी व बंगाली समाजाचे नेते मुख्य भूमिका पार पाडत आहेत. भाजपे खासदार विक्रम उसेंडी, आमदार भोजराज नाग, पखांजूर नगर पंचायतचे अध्यक्ष असीम राय, मनोज मंडल, विकास पाल, गस्सू उसेंडी, माजी खासदार सोहन पोटाई, राजाराम तोडेम आदींपासून सावधान राहण्याचा इशाराही माओवाद्यांनी या पत्रकातून दिला आहे.

या भागात आदिवासी, बंगाली व दलित समाज मोठय़ा प्रमाणात आहे. बंगाली समाजातील दलितांनीही आता आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. त्यातच सरकारने दलितांचे चार टक्के आरक्षण कमी केले आहे. बंगाली दलितांना आरक्षण दिले जाणार असल्याने आधीचे दलितांचे आरक्षण कमी केल्याची बोंब उठवूनही दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तेव्हा दलितांचा चार टक्के आरक्षण कोटा तात्काळ बहाल करण्यात यावा, अशीही मागणी नक्षलवादी संघटनांनी लावून धरली आहे. तसेच बंगाली नमोशुध्दोंना दलितांचा दर्जा देऊन स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी समोर केली आहे. गडचिरोली जिल्हय़ातील सुरजागड पहाडाची मालमत्ता टाटा, जिंदल, मित्तल, एस्सार, लायड, निको, जयस्वाल यासारख्या देशी, विदेशी कार्पोरेट घरण्यांच्या सुपूर्द करण्यात आलेली आहे. हा खऱ्या अर्थाने आदिवासींचा विरोध असून देशद्रोह आहे. सूरजागड पहाडावरील लोह दगडासाठी या भागातील नदी, नाले प्रदूषित केले जात आहे. कारखान्यांसाठी बस्तर भागातील शेकडो एकर जमीन हडपण्यात येत आहे. आदिवासी महिला व मुलींचे शारीरिक शिकार होत आहेत. या सर्वाना विरोध करण्यासाठी सर्वप्रथम केंद्र व राज्य सरकारला हद्दपार करण्याचे आवाहनही नक्षल्यांच्या या पत्रकात करण्यात आलेले आहे.

‘संस्कृत भाषा अभ्यासक्रमातून वगळा’

संस्कृत भाषा अभ्यासक्रमातून वगळून त्या ऐवजी कोया, हलबी, धुरवा, भतरा, उरावं आदी आदिवासींच्या विविध जातीय भाषा व बंगाली भाषेच्या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात एकजूट होऊन, संघटित होऊन आंदोलन संचालित करण्याचे आवाहनही नक्षलवाद्यांनी केले आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या विरोधात व्यापक संघर्ष करण्याचे आवाहनही केले आहे.