औरंगाबादचं नामकरण संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर सर्वत्र संभाजीनगर उल्लेख होत आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर या याचिकांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्ह्याचा उल्लेख आधीप्रमाणे औरंगाबादच करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला तसे आदेशही दिले. मात्र, जिल्ह्याचा उल्लेख संभाजीनगरच होत असल्याने आता इनामदार सय्यद मोइनुद्दीन व सय्यद अंजारोद्दीन कादरी यांनी सामान्य प्रशासनाच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे. तसेच हे न्यायालयाच्या अवमाननेचं प्रकरण असल्याचं म्हटलं आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा नेमका आदेश काय?
औरंगाबादचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २० एप्रिल २०२३ च्या आदेशाचा संदर्भ देऊन आदेश दिले, “औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी नगर करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल आहे. नामांतराबाबत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी सुरू असताना महसूल व इतर विभागाशी संबधित कार्यालये जिल्ह्याचे नाव बदलत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.”
“त्यावर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत महसूल व इतर विभागाशी संबंधीत कोणत्याही कार्यालयांनी औरंगाबाद नावात बदल न करणेबाबत निर्देश दिले आहेत. यासोबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत संलग्न करण्यात आली आहे. तरी आदेशातील सुचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे,” असंही आदेशात म्हटलं.
याचिकाकर्त्यांची मुख्य सचिवांकडे नेमकी काय तक्रार?
इनामदार सय्यद मोइनुद्दीन व सय्यद अंजारोद्दीन कादरी यांनी सामान्य प्रशासनाच्या मुख्य सचिवांना केलेल्या तक्रारीत म्हटलं, “औरंगाबाद नामकरणाबाबत आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. या प्रकरणी २४ एप्रिल २०२३ च्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने कडक निर्देश देत स्पष्ट केलं की, जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित आहे तोपर्यंत जिल्हा/तालुका/गाव/विभाग/उपविभागाचे नामांतर करू नये. महसूल/पोलीस/टपाल व इतर विभागातील कोणत्याही शासकीय पत्रात औरंगाबाद ऐवजी दुसऱ्या नावाचा वापर करू नये, असे कडक निर्देश दिले आहेत.”
“यावर शासनाच्यावतीने महाधिवक्ता डॉ. विरेंद्र सराफ यांनी हमी दिली की, न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. मात्र, यावर सबंधित एकही विभागाकडून कुठेही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ही बाब न्यायालयाची अवमानना (Contempt of Cort) आहे,” असं तक्रारदारांनी सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्र राज्यातील अधिकृत वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांवर सर्रासपणे औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलुन छापले आणि बोलले जात आहे. औरंगाबाद नामांतरानंतर टीआरपी वाढवण्यासाठी माध्यमं औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर वापरत आहेत. यामुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. औरंगाबाद शहरात दंगलीसारखे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलीस प्रशासनाच्या योग्य व धडक कारवायांमुळे सध्या शहर शांत दिसत आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून प्रसारमाध्यमांतून सर्वत्र जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. म्हणून सर्व प्रसारमाध्यमांना कुठे तरी आळा बसवण्याची गरज आहे.”
“उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या निर्देशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि प्रसारमाध्यमांना औरंगाबाद जिल्हा/तालुका/गाव/विभाग/उपविभाग ऐवजी दुसरे नाव लिहिणे टाळावे. अन्यथा आम्हाला पुढील सुनावणीत संबंधित कार्यालयाकडून न्यायालयाच्या निर्देशांची अवमानना होत असल्याचे निदर्शनास आणून द्यावे लागेल. या व्यतिरिक्त प्रसारमाध्यमांकडून होणाऱ्या न्यायालयाची अवमाननेबाबत (Contempt of Cort) कायदेशीर याचिका दाखल केले जाईल याची नोंद घ्यावी,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
