संदीप आचार्य, लोकसत्ता
मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पात एकीकडे पुरेशा निधीची तरतूद केलेली नाही तर दुसरीकडे आरोग्य विभागाअंर्तगत डॉक्टरांसह हजारो पदे रिक्त असल्यामुळे रुग्णांना परिणामकारक आरोग्यसेवा देण्यात अडचणी येत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. अशावेळी रुग्णांना योग्य उपचार मिळाले नाहीत वा त्यांच्या काही तक्रारी असल्यास त्यासाठी प्रत्येक महापालिकेत तसेच आरोग्य सेवा अंतर्गतच्या रुग्णालयांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक असताना राज्यात केवळ १५ ठिकाणीच असा कक्ष स्थापन केल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
करोना साथीच्या काळात सरकारने रुग्णांना संरक्षण देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायदा – नियम २०२१’ मध्ये महत्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. या कायद्यानुसार रुग्ण हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक रुग्णालयाने ‘रुग्ण हक्क सनद’, ‘दरपत्रक’ व रुग्णांसाठी ‘तक्रार निवारण कक्षा’ची माहिती रुग्णालयांमध्ये दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. मात्र दोन वर्ष उलटूनही या तरतुदींची अंमलबजावणी केली नसल्याचे, माहिती अधिकारातून स्पष्ट झालं आहे. आरोग्य विषयक तक्रारी नोंदविण्यासाठी टोल फ्रि नंबर सुरु करणे अत्यावश्यक असताना केवळ दोन ठिकाणीच टोल फ्रि नंबर सुरु करण्यात आले आहेत.
शासकीय तसेच महापालिकांच्या प्रत्येक प्रमुख रुग्णालयात तक्रार निवारण कक्ष असणे, रुग्णालयाबाबत महत्त्वाची माहिती दर्शनी भागात ठळकपणे प्रदर्शित करणे तसेच रुग्णांसाठी टोल फ्री क्रमांक देणे या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी असताना माहिती अधिकारातून मिळालेल्या उत्तरात केवळ ११ महानगरपालिका, आठ जिल्हा परिषद व दोन जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) कार्यालय अशा २१ ठिकाणांवरूनच आतापर्यंत माहिती मिळाली आहे. या २१ ठिकाणांपैकी कोल्हापूर, नागपूर, भिवंडी निजामपूर, पुणे, मालेगाव, सांगली या महानगरपालिका तर औरंगाबाद, कोल्हापूर, धुळे, वाशिम, पालघर, चंद्रपूर, सोलापूर या जिल्हा परिषद व अमरावती आणि अहमदनगर येथील शल्य चिकित्सक कार्यालय अशा १५ ठिकाणी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. अन्य सहा ठिकाणी तक्रार निवारण कक्षाच्या स्थापनेची प्रक्रिया अजून सुरु असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्रचे डॉ. अभय शुक्ला, विनोद शेंडे आदींनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून हा मुद्दा उपस्थित केला.
गंभीर बाब म्हणजे केवळ सांगली व कोल्हापूर या दोनच महानगरपालिकेत स्वतंत्र टोल फ्री नंबर सुरु आहेत. अन्य ठिकाणी कार्यालयातील फोन नंबर तक्रार निवारण कक्षाचा नंबर म्हणून वापरला जातो. मात्र हे फोन नंबर कार्यालयीन वापराचे असल्याने कुठेही प्रसिद्ध केले जात नाही. परिणामी रुग्णांसाठी अजूनही सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा सुरु झालेली नाही असे जन आरोग्य अभियानचे बंडू साने यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता सुधारित कायदा तसेच तक्रार निवारण स्थापनेविषयी माहितच नसल्याचेही निदर्शनास आल्याचे साने यांनी सांगितले.
सर्व महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी आणि शल्य चिकित्सक यांनी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे आणि ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायदा-नियम २०२१’ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे. अन्यथा रुग्णहिताच्या या तरतुदींचा समावेश असणारा हा कायदा फक्त कागदी वाघ होईल. या तक्रार निवारण कक्षाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असून यासाठी कक्ष स्थापनेसोबतच कक्षाचा टोल फ्री क्रमांक ही जाहीर होणे अत्यावश्यक असल्याचे विनोद शेंडे यांनी सांगितले. प्रत्येक रुग्णालयात स्थानिक पर्यवेक्षक अधिकारी यांचे फोन नंबर आणि तक्रार निवारण कक्षाचा टोल फ्री नंबर दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे बंधनकारक असून रुग्णालयामध्ये दाखल रुग्णाच्या तक्रारीची सुनावणी ही तक्रार दाखल झाल्यापासून २४ तासात, तर इतर प्रकरणांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीत सुनावणी घेणे बंधनकारक आहे. या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी तक्रारदार, प्रतिवादी व आवश्यकतेनुसार संबंधित संस्थेच्या प्रतिनिधीची बाजू तक्रार निवारण कक्षामार्फत ऐकली जाईल अशी तरतूद असल्याचे बंडू साने यांनी सांगितले.
