गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रभर चर्चेत असणाऱ्या बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीविषयी गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात  सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील बैलगाडा प्रेमींचे लक्ष लागून राहिले होते. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे.यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने शर्यतीवर बंदी कायम ठेवली होती. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर बैलगाडा मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

“सुप्रीम कोर्टाचे मी आभार मानतो. बैलगाडा प्रेमींसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. महाविकास आघाडीने जोर लावण्याने हा निर्णय आला आहे. दिलीप वळसे पाटील, सुनील केदार, बंटी पाटील या सर्वांना मी धन्यवाद देतो. सर्व बैलगाडा मालकांचे अभिनंदन करतो. हा ग्रामीण भागातील लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता. तसेच महाराष्ट सरकारने जी नियमावली तयार केली आहे त्यानुसार यापुढे बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे,” अशी प्रतिक्रिया शिरुरचे खासदार अमोले कोल्हे यांनी दिली आहे.

What is dispute over historic Durgadi Fort and what did court say while handing over fort to government
ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Today is death anniversary of Nani Palkhiwala who secured fundamental rights in Kesavanand Bharti case
स्मरण एका महान विधिज्ञाचे…
provide government guest houses for interfaith couples says bombay high court
आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…
Hearing on Place of Worship Act to be held in new bench Six petitions filed by Hindutva organizations
प्रार्थनास्थळ कायद्यावर सुनावणी नव्या खंडपीठाकडे; हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सहा याचिका दाखल
Loksatta samorchya bakavarun Supreme Court Article Prohibition of conversion of places of worship
समोरच्या बाकावरून: हे सगळे कुठपर्यंत जाणार आहे?
deputy chief minister validity loksatta
विश्लेषण : ‘उपमुख्यमंत्री’ असे घटनात्मक पदच नाही… मग शपथ घेणे कितपत योग्य? न्यायालय काय म्हणते?

याआधी राज्यात बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्राने बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याच्या संदर्भात २०१७ मध्ये एक कायदा संमत केला होता. मात्र, त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने या आदेशाला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयात याचितका दाखल केली होती.

“शेतकऱ्यांचा वर्षानुवर्षे सुरु असलेला या खेळावर बंदी आणल्याने शेतकरी नाराज झाले होते. गेली काही वर्षे आम्ही सर्व जण बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. राज्य सरकारने मुकूल रोहतगी यांच्यासारखे अतिशय मोठे वकिल या प्रकरणासाठी उभे केले होते. आजच्या निर्णयानंतर मला खूप आनंद झाला आहे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शेतकरी वर्गाला याचा आनंद झाला आहे,” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.

“माझी शेतकऱ्यांना विनंती आहे. सुप्रीम कोर्टाने अटी घालून परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अटीशर्थींचे पालन करुन या शर्यती भरवल्या पाहिजेत आणि आनंद घेतला पाहिजे. कुठली चुकीची गोष्ट करुन परत संकट उभे राहणार नाही याची काळजी सर्व शेतकऱ्यांनी घेतली पाहिजे,” असे दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.

“अनेक सरकारे आली आणि गेली. बैलगाडा शर्यतवर बंदी असल्याने, न्यायालयात प्रकरण असतांना शेतकऱ्यांना नाराजी पत्करावी लागायची. अनेकदा शेतकरी शर्यती घ्यायचा प्रयत्न करायचे. मात्र महाविकास आघाडीने परवानगी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. आम्ही पुन्हा एकत्र बसलो, चांगले वकील उभे केले आणि बाजू मांडली गेली. बऱ्याच जणांनी या विषयाचे राजकारण केले, मत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. शेतकऱ्यांच्या, ग्रामीण भागाच्या दृष्टीसाठी हा महत्त्वाचा विषय आहे,” अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

दरम्यान, भारतातील तामिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ येथे आजही बैलगाडा शर्यती सुरू आहेत. पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतींना बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू व्हाव्यात ही मागणी होत होती.

Story img Loader