‘मल्टिस्टेट’बाबत मात्र संभ्रमच!

अर्बन बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे केंद्रीय सहकार निबंधकांचे पत्र बँकेला मिळाले आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असताना व नगर लोकसभा मतदारसंघात अर्बनमधील घोटाळे हा प्रमुख प्रचाराचा मुद्दा बनलेला असतानाच हे पत्र प्राप्त झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र निवडणूक ‘मल्टिस्टेट’च्या कायद्यानुसार घेण्याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे पत्र केंद्रीय सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी बँकेस धाडले आहे, तर ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने केंद्रीय निबंधकांचा आदेश बेकायदा असून तो बँकेस लागू होत नाही, यामागे केंद्रीय निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून मर्यादित सभासदांमध्येच निवडणूक घेण्याचे अध्यक्ष दिलीप गांधी यांचे हे कटकारस्थान असल्याचा आरोप संचालक राजेंद्र गांधी यांनी एका पत्रकाद्वारे केला आहे.
केंद्रीय कायद्यानुसार निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती संचालक मंडळाने करायची आहे व पोटनियमातील दुरुस्तीनुसार मतदानापूर्वी ६० दिवस अगोदर १ हजार रु.चे शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनाच मतदानाचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. केंद्रीय निबंधकांच्या या निर्णयाचे बँक अध्यक्ष व लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवार दिलीप गांधी यांनी स्वागत केले आहे.
दरम्यान केंद्रीय निबंधकांचा हा आदेश बेकायदा असल्याचा दावा संचालक राजेंद्र गांधी यांनी केला आहे. गांधी यांनी खासदारपदाचा दुरुपयोग करून खोटे ठराव, खोटी कागदपत्रे सादर करून व परराज्यातील खोटे सभासद दाखवून बँकेचे रूपांतर बहुराज्यीय सहकारी संस्थेत केल्याची तक्रार १३ संचालकांनी केल्याने केंद्रीय निबंधकांनीच राज्याच्या सहकार आयुक्तांना (पुणे) चौकशीचे आदेश दिले आहेत याकडे राजेंद्र गांधी यांनी लक्ष वेधले आहेत.
दिलीप गांधी यांनी हुकूमशाही पद्धतीने बँकेच्या ८० हजार सभासदांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतल्याने आपण व अ‍ॅड. अशोक कोठारी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे, पुढील आदेश होईपर्यंत निवडणूक घेऊ नये असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. परंतु दिलीप गांधी हे न्यायालयापुढे हजर राहण्यास टाळाटाळ करत आहेत. दिलीप गांधी यांचे कटकारस्थान हाणून पाडण्यासाठी केंद्रीय निबंधकांच्या या पत्राविरुद्ध आपण न्यायालयात दाद मागणार आहोत. बँकेला नाहक भरुदडापासून वाचवण्यासाठी व न्यायालयीन प्रक्रियेचा सन्मान राखण्यासाठी दिलीप गांधी यांनी २१ एप्रिल या तारखेस उच्च न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे आवाहन राजेंद्र गांधी यांनी केले आहे.