* जमिनी अकृषक करण्याची प्रकरणे कोणी हाताळायची यावरून संभ्रम
* ‘अकृषक’ शब्दाअभावी राज्यातील अनेक प्रकरणे प्रलंबित
राज्याच्या महसूल खात्याने काढलेल्या एका परिपत्रकात झालेली चूक दुरुस्त करण्याचा निर्णय तब्बल दहा महिने लोटले तरी सरकार घ्यायला तयार नसल्याने संपूर्ण राज्यभरात जमीन अकृषक करण्याची हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
राज्याच्या महसूल खात्याने गेल्या फेब्रुवारीत एक शासकीय परिपत्रक जारी करून जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामांचे वाटप निश्चित केले. यात जमीनविषयक प्रकरणांच्या कामांची विभागणीसुद्धा नमूद करण्यात आली होती. त्यानुसार अ वर्ग नगरपालिका असलेल्या क्षेत्रातील जमिनीच्या व्यवस्थापनाचे तसेच जमीन अकृषक करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. ब तसेच क वर्ग नगरपालिकांच्या हद्दीत येणाऱ्या जमिनींच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
हे अधिकार देताना ब तसेच क वर्ग क्षेत्रातील जमिनी अकृषक करण्याचे अधिकारसुद्धा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात या परिपत्रकात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे निश्चित करतांना नेमका हा अकृषक शब्द लिहिण्यात आला नाही. त्यामुळे जमिनी अकृषक करण्यासंबंधीची प्रकरणे नेमकी कुणी हाताळायची यावरून राज्यभरातील अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.
ही बाब लक्षात आल्यानंतर राज्यातील बहुतांश जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे पत्र पाठवून लेखी मार्गदर्शन मागितले. हा पत्रव्यवहार बराच काळ चालला, पण तोडगा निघाला नाही.
प्रधान सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी परिपत्रक काढताना छोटीशी चूक झाली हे मान्य केले. मात्र, त्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घ्यायला सरकार अद्याप तयार नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांच्या लक्षात काहींनी हा प्रकार आणून दिला.
यानंतर त्यांनी सहा महिन्यांपासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. केवळ परिपत्रकात ‘अकृषक’ हा शब्द नाही, यासाठी संपूर्ण राज्यातील अकृषक प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. तरीही महसूल खाते हा निर्णय घ्यायला तयार नाही.
त्यामुळे घरबांधणी क्षेत्राला सध्या मोठा फटका बसला आहे. राज्याच्या प्रत्येक जिल्हय़ात ब व क वर्ग नगरपालिकांच्या हद्दीतील जमीन अकृषक करण्यासंबंधीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांची संख्या हजारोंच्या घरात आहेत.
या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी महसूल मंत्रालयात संपर्क साधला असता परिपत्रकातील ही चूक दुरुस्त करून सुधारित परिपत्रक काढण्यासंबंधीचा प्रस्ताव दोन महिन्यापूर्वीच तयार करण्यात आला. नंतर तो मान्यतेसाठी मंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला.
मंत्र्यांकडून अद्याप ही फाईल न आल्याने हा निर्णय रखडलेला आहे असे एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर सांगितले. हे परिपत्रक निघण्याआधी ब व क वर्ग पालिका क्षेत्रातील जमीनविषयक प्रकरणांचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे होते. आता या नव्या पत्रकामुळे हे अधिकारीसुद्धा ही प्रकरणे हाताळण्यास तयार नाहीत.
जोवर दुरुस्ती होत नाही, तोवर अतिरिक्त जिल्हाधिकारीसुद्धा प्रकरणांची फाईल बघायला तयार नाहीत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी करायचे तरी काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
