न्यायालयाचे आदेश असतानाही तावडे हॉटेल परिसरात नव्याने बांधकाम होत असताना अधिकाऱ्यांनी कारवाई का केली नाही, या मुद्दय़ावरून स्थायी समिती सभेत प्रशासनाला सभेत धारेवर धरण्यात आले. अनधिकृत बांधकामांवर न्यायालयाचा जैसे थे आदेश असतानाही काही व्यापा-यांनी नव्याने बांधकामे केली आहेत. त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखल करा, असा आदेश महानगरपालिका स्थायी समिती सभेत देण्यात आला आहे. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती सचिन चव्हाण होते.
गांधीनगर रस्त्यावरील अतिक्रमणाचा विषय उपस्थित करून राजेश लाटकर, दिगंबर फराकटे, आदिल फरास, यशोदा मोहिते यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. या अनधिकृत बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, त्यावेळी महापालिकेचे सीनियर कौन्सिल पटवर्धन न्यायालयात हजर नव्हते. पटवर्धन जर संस्थेशी प्रामाणिक नसतील, तर त्यांना पॅनेलवरून काढून टाकण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यापुढे पटवर्धन यांना कोणतेही काम देताना तसेच सीनियर कौन्सिल नेमताना महापौर, स्थायी समिती सभापती यांना कळविण्यात यावे, अशी सूचनाही सभेत करण्यात आली.
सभागृहात उपस्थित झालेल्या चच्रेला उत्तर देताना प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले की, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना तसेच नवीन बांधकाम करेपर्यंतचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात आले आहे. जैसे थे आदेश असल्याने न्यायालयासमोर ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे. नव्याने बांधकाम केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यासंदर्भात वकिलांशी चर्चा करण्यात येत आहे. त्यांचा अभिप्राय आल्यावर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. शाहू मदान परिसरात गेल्या पंधरा दिवसांपासून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रत्येक बठकीत फक्त चर्चा होते, मात्र काही तोडगा निघत नाही. तरी या भागात सुरळीत पाणीपुरवठा होण्याकरिता नियोजन करावे, अशी मागणी आदिल फरास यांनी केली. या भागात संयुक्त फिरती करून पाण्याचे नियोजन करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले.
