‘आदिवासी विकास विभागाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या यापूर्वीच्या मंत्री महोदयांनी अनेक चुकीचे निर्णय घेतले. त्यातील काही निर्णय तर आदिवासी हिताविरोधी होते,’ अशी तोफ राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी बबनराव पाचपुते यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे डागली. त्यामुळे सध्या या खात्याची जबाबदारी सांभाळणारे मधुकर पिचड यांना बचावात्मक पवित्रा घेऊन सारवासारव करावी लागली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान गुरुवारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये चांगलाच कलगीतुरा रंगला.
आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड, राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांच्या उपस्थितीत गुरूवारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या संचालकांची बैठक झाल्यानंतर महाकवी कालिदास कलामंदिरात वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. आदिवासी विकास विभागाची धुरा आधी बबनराव पाचपुते यांच्याकडे होती. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर गावित यांनी जाहीर सभेत टीका केली. आधीच्या मंत्र्यांसोबत काही वर्ष केवळ वादातच गेली. मंत्रीमहोदय राज्यमंत्र्याला कोणत्याही कार्यक्रमात सोबत घेऊन जात नसत. सहकाऱ्याला बरोबर ठेवले तर विचारांचे आदान-प्रदान होते. परंतु, आधीच्या मंत्र्यांनी तसे न करता अनेक चुकीचे निर्णय घेतले. काही निर्णय तर आदिवासींच्या हिताविरोधात होते असे त्यांनी नमूद केले. गावित यांनी शरसंधान साधल्यानंतर सभेत एकच कुजबूज सुरू झाली. त्यांच्या या विधानावर पिचड काय बोलणार, याकडे सर्वाचे लक्ष होते. मात्र, पिचड यांनी हा वादग्रस्त मुद्दा बाजूला ठेवत मार्गदर्शन केले. नंतर पत्रकारांशी बोलताना राज्यमंत्र्यांनी नोंदविलेले आक्षेप उपस्थित झाल्यावर पिचड यांनी काही वादग्रस्त निर्णयाचे स्पष्टीकरण केले. खावटी वाटप प्रक्रियेत कमालीचा गोंधळ होता. त्यामुळे हे पैसे आता रोख स्वरूपात देण्याचा बदल करण्यात आला आहे. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा गणवेश व इतर कपडय़ांची खरेदीही अशीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. त्यातही आता बदल केला गेला असून आता ही रक्कम थेट पालकांच्या स्वाधीन केली जाते, असे पिचड यांनी नमूद केले. आदिवासी आश्रमशाळांची साडे नऊ ते पाच ही वेळ बदलून आता ती अकरा ते पाच अशी होणार आहे. आदिवासी क्षेत्रात धान्य वितरण करणाऱ्या वाहतूकदार संस्थांना १८ रूपये प्रति क्विंटल हा दर आता २५ रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
