संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान जवळपास १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. संसदेच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी घटना आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने खासदारांना निलंबित केल्याने विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. तर दुसरीकडे इंडिया आघाडीने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बैठकांना जोर दिला आहे. दिल्लीतील बैठक निर्णायक चर्चा झाली नसली तरीही आगामी काळात कशी रणनीती आखली जाईल, यावर साधकबाधक चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येतंय. परंतु, इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांत आपसांत मतभेद असल्याचंही सातत्याने समोर येतंय. त्यातच, संजय राऊतांनीही आता काँग्रेसला निर्वाणीचा सल्ला दिला आहे. सामना रोखठोकमधून त्यांनी काँग्रेसला सल्ला देतानाच केंद्र सरकार आणि मोदी सरकारलाही लक्ष्य केलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“दोन्ही सभागृहांत मिळून १४६ खासदारांची मुंडकी उडवली. त्यांचे निलंबन म्हणजे लोकशाहीचा सामुदायिक नरसंहार आहे. स्वातंत्र्याचे हनन सुरूच आहे व उपराष्ट्रपतींची कोणी नक्कल केली म्हणून भाजप व त्यांचे नेते रडत आहेत. महागाई, बेरोजगारीवर संसदेत बोलू दिले जात नाही. त्यावर जरा अश्रू ढाळा. नरेंद्र मोदी यांचा भारत देश २०१४ नंतर जन्मास आला. असे त्यांचे भक्त मानतात. त्यामुळे त्यांचा भारत जेमतेम दहा वर्षांचा. प्रगल्भता व इतर अनुभवाचे त्यांना वावडे आहे. अशा नव भारताविषयी नेमके काय बोलावे? दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीत दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. प्रदीर्घ काळानंतर ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक आणि एकाच वेळी संसदेतून १४६ खासदारांचे निलंबन. या दोन्ही घटना लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या”, असं संजय राऊत म्हणाले.
“१४६ खासदारांचे एकाच वेळी निलंबन म्हणजे लोकशाहीला संसदेच्या सभागृहातच वधस्तंभावर चढवण्याचा प्रकार मोदी यांनी केला. मोदी दहा वर्षांपूर्वी संसदेच्या पायरीवर डोके ठेवून रडले व प्रवेश केला. ते अश्रू व ते डोके टेकवणे खरे नव्हते हे आता सिद्ध झाले. आता लोकशाही रडताना दिसत आहे. त्याच वेळी बाजूच्या अशोका हाटेलमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक पार पडली”, असं संजय राऊत म्हणाले.
“देशातल्या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरुद्ध लढण्याचा निर्धार या बैठकीत झाला. पण तो निर्धार प्रत्यक्षात कसा उतरणार, यावर अनेकांच्या मनात आजही संभ्रम आहे. लोकशाही वाचवायला हवी व सर्वच पातळ्यांवर स्वातंत्र्याचे हनन चालले ते थांबवायला हवे, असे त्या बैठकीत सांगितले. पण स्वातंत्र्य वाचविण्यासाठी त्याग करायला कोणी तयार नाहीत. आपला सवतासुभा सांभाळत सगळेच प्रादेशिक सुभेदार बसले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वाधिक त्याग करणारी काँग्रेस आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठीच संघर्ष करत आहे व आपल्या सुभेदारीत काँग्रेसला शिरकाव करू द्यायला कोणी तयार नाही. त्यामुळे हुकूमशाहीविरुद्धच्या दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढ्यातही त्याग करण्याची जबाबदारी काँग्रेसवरच येऊन पडली”, असं म्हणत संजय राऊतांनी आता काँग्रेसलाच नमतं घेण्याचा सूचक इशारा दिला आहे.
हेही वाचा >> भाजपचे लोकसभेत ५० टक्के मतांचे लक्ष्य; दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय बैठकीत मोदींचा मंत्र
१४६ खासदारांची मुंडकी उडवून हुकूमशाहीचा अभिषेकच केला
“१४६ खासदारांची मुंडकी उडवून पंतप्रधान मोदी लोकशाहीची जपमाळ कशी ओढू शकतात? लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन्ही सभागृहे रिकामी करून राज्य करणे म्हणजे अंगास राख फासून स्मशानावर राज्य करण्यासारखे आहे. त्या राखेतूनही लोकशाहीचा फिनिक्स पक्षी जन्म घेईल व झेपावेल असा हा देश आहे. लोकशाही मानणाऱ्या जगातील कोणत्याही देशात असा घृणास्पद प्रकार घडला नाही. मोदी यांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ची कल्पना मांडली. पण त्यांना ‘विरोधी पक्षमुक्त भारत’ करायचा आहे व तो भारत आज फक्त 10 वर्षांचा आहे. भारताची महान परंपरा यांना मान्य नाही. 2014 नंतर घडवला तोच भारत. त्यासाठी नवीन संसद भवन या लोकांनी बांधले. त्या संसदेच्या वास्तूत जावे असे अनेकांना वाटत नाही. राजाने स्वतःच्या मर्जीने एक महाल बांधावा व त्या महालात गुलामांसाठी बंदिशाळा असाव्यात असे आतले चित्र आहे. त्या नव्या महालात 146 खासदारांची मुंडकी उडवून लोकशाहीवर हुकूमशाहीचा अभिषेकच केला”, असंही संजय राऊत म्हणाले.
“दोन्ही सभागृहांत मिळून १४६ खासदारांची मुंडकी उडवली. त्यांचे निलंबन म्हणजे लोकशाहीचा सामुदायिक नरसंहार आहे. स्वातंत्र्याचे हनन सुरूच आहे व उपराष्ट्रपतींची कोणी नक्कल केली म्हणून भाजप व त्यांचे नेते रडत आहेत. महागाई, बेरोजगारीवर संसदेत बोलू दिले जात नाही. त्यावर जरा अश्रू ढाळा. नरेंद्र मोदी यांचा भारत देश २०१४ नंतर जन्मास आला. असे त्यांचे भक्त मानतात. त्यामुळे त्यांचा भारत जेमतेम दहा वर्षांचा. प्रगल्भता व इतर अनुभवाचे त्यांना वावडे आहे. अशा नव भारताविषयी नेमके काय बोलावे? दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीत दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. प्रदीर्घ काळानंतर ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक आणि एकाच वेळी संसदेतून १४६ खासदारांचे निलंबन. या दोन्ही घटना लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या”, असं संजय राऊत म्हणाले.
“१४६ खासदारांचे एकाच वेळी निलंबन म्हणजे लोकशाहीला संसदेच्या सभागृहातच वधस्तंभावर चढवण्याचा प्रकार मोदी यांनी केला. मोदी दहा वर्षांपूर्वी संसदेच्या पायरीवर डोके ठेवून रडले व प्रवेश केला. ते अश्रू व ते डोके टेकवणे खरे नव्हते हे आता सिद्ध झाले. आता लोकशाही रडताना दिसत आहे. त्याच वेळी बाजूच्या अशोका हाटेलमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक पार पडली”, असं संजय राऊत म्हणाले.
“देशातल्या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरुद्ध लढण्याचा निर्धार या बैठकीत झाला. पण तो निर्धार प्रत्यक्षात कसा उतरणार, यावर अनेकांच्या मनात आजही संभ्रम आहे. लोकशाही वाचवायला हवी व सर्वच पातळ्यांवर स्वातंत्र्याचे हनन चालले ते थांबवायला हवे, असे त्या बैठकीत सांगितले. पण स्वातंत्र्य वाचविण्यासाठी त्याग करायला कोणी तयार नाहीत. आपला सवतासुभा सांभाळत सगळेच प्रादेशिक सुभेदार बसले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वाधिक त्याग करणारी काँग्रेस आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठीच संघर्ष करत आहे व आपल्या सुभेदारीत काँग्रेसला शिरकाव करू द्यायला कोणी तयार नाही. त्यामुळे हुकूमशाहीविरुद्धच्या दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढ्यातही त्याग करण्याची जबाबदारी काँग्रेसवरच येऊन पडली”, असं म्हणत संजय राऊतांनी आता काँग्रेसलाच नमतं घेण्याचा सूचक इशारा दिला आहे.
हेही वाचा >> भाजपचे लोकसभेत ५० टक्के मतांचे लक्ष्य; दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय बैठकीत मोदींचा मंत्र
१४६ खासदारांची मुंडकी उडवून हुकूमशाहीचा अभिषेकच केला
“१४६ खासदारांची मुंडकी उडवून पंतप्रधान मोदी लोकशाहीची जपमाळ कशी ओढू शकतात? लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन्ही सभागृहे रिकामी करून राज्य करणे म्हणजे अंगास राख फासून स्मशानावर राज्य करण्यासारखे आहे. त्या राखेतूनही लोकशाहीचा फिनिक्स पक्षी जन्म घेईल व झेपावेल असा हा देश आहे. लोकशाही मानणाऱ्या जगातील कोणत्याही देशात असा घृणास्पद प्रकार घडला नाही. मोदी यांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ची कल्पना मांडली. पण त्यांना ‘विरोधी पक्षमुक्त भारत’ करायचा आहे व तो भारत आज फक्त 10 वर्षांचा आहे. भारताची महान परंपरा यांना मान्य नाही. 2014 नंतर घडवला तोच भारत. त्यासाठी नवीन संसद भवन या लोकांनी बांधले. त्या संसदेच्या वास्तूत जावे असे अनेकांना वाटत नाही. राजाने स्वतःच्या मर्जीने एक महाल बांधावा व त्या महालात गुलामांसाठी बंदिशाळा असाव्यात असे आतले चित्र आहे. त्या नव्या महालात 146 खासदारांची मुंडकी उडवून लोकशाहीवर हुकूमशाहीचा अभिषेकच केला”, असंही संजय राऊत म्हणाले.
