राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. अजित पवारांसह राष्ट्रवादीच्या ९ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेत थेट सरकारमध्ये सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला. आपल्याला पक्षाच्या ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावाही अजित पवार गटाने केला आहे. याचे पडसाद पावसाळी अधिवेशनात पडत असल्याचं दिसत आहे. विरोधी पक्षाच्या आमदारांना डावलून सत्ताधारी आमदारांनाच निधीवाटप केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यावरून अधिवेशनात दोन्ही बाजूंनी खडाजंगी चालू असताना काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
“राज्य सरकारने ज्या ४१ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत त्या, आमदार फोडण्यासाठी आणि फोडलेले आमदार सांभाळण्यासाठी आहेत. ज्यांना मंत्री करू शकत नाही त्यांना भरघोस निधीची खैरात वाटली आहे. आमदारांमध्ये आणि जनतेमध्ये यामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने अन्याय दूर करावा. अन्यथा आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल”, असा थेट इशारा बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत बोलताना दिला.
वर्षभरात १ लाख २० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या
“सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्ष झाले आहे. या एक वर्षात आपण चार अधिवेशने केली. मागच्या पावसाळी अधिवेशनात आपण २५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये ५२ हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्या आणि या अधिवेशनामध्ये ४१ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सरकारने सादर केल्या आहे. एका वर्षभरात फक्त पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून एक लाख वीस हजार कोटी रुपये वाटप केले जातात हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण नाही. एकूण अर्थसंकल्पाच्या पाच ते दहा टक्के पुरवणी मागण्या असाव्या असा संकेत आहे. मात्र हा संकेत या सरकारने पायदळी तुडवला आहे”, अशा शब्दांत बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारवर टीकास्र सोडलं आहे.
“कुणी म्हटलं की मशिदीसमोर आम्हाला नाचायचंय, तर…”, देवेंद्र फडणवीसांची त्र्यंबकेश्वर प्रकरणी भूमिका!
दरम्यान, यावेळी बाळासाहेब थोरात यांनी निधीवाटप करण्यात आलेली यादीच सभागृहात सादर केली. “आपण ६५ टक्के निधी सत्तेत सहभागी असलेल्या १०० आमदारांना दिलेला आहे. ७४२ कोटी, ५८० कोटी, ४८२ कोटी, ४५६ कोटी, ४३६ कोटी, ३९२ कोटी या सगळ्या शेकडो कोटीतल्या रकमा आहेत. ज्यांना आपण मंत्री करु शकत नाही त्यांना आपण भरघोस निधी दिल्याचे दिसून येते. एका जिल्ह्यात एकाच मतदारसंघात ७३५ कोटी आणि बाकी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी २१५ कोटी देण्यात आले आहेत”, असं थोरात म्हणाले.
“सरकारकडे पुरवणी मागण्यांसाठी १ लाख २५ हजार कोटी आहेत आणि स्थगिती उठविण्यासाठी २ हजार कोटी शिल्लक नाही, हा कसला न्याय? ४१ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. मात्र दुसऱ्या बाजूला एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सहाशे वीस कोटी रुपये अदा करणे बाकी आहे. राज्यभर हा आकडा ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत असल्याची चर्चा आहे”, असंही थोरात यावेळी म्हणाले.
