“हेरगिरी करणारं स्पायवेअर वापराची परवानगी कोणी दिली?” पृथ्वीराज चव्हाण यांचा मोदी सरकारला सवाल

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तामुळे मोदी सरकारने हेरगिरी करणारं पेगसेस स्पायवेअर इस्राईलकडून खरेदी केल्याचं आणि पत्रकार, मंत्री आणि विरोधी राजकीय नेत्यांसाठी वापरल्याचं स्पष्ट झालंय. आता सरकारने हे हेरगिरी करणारं स्पायवेअर कोणत्या गुप्तहेर संस्थेला दिलं होतं आणि याची परवानगी कोणी दिली होती याचं उत्तर द्यावं.”

“मोदी सरकारच्या बेकायदेशीर हेरगिरीचा भारतीय लोकशाहीला असलेला धोका “

“आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून आशा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पेगसेस प्रकरण गांभीर्याने घेतलंय. यात मोदी सरकारची भूमिका आणि बेकायदेशीर हेरगिरीचा भारतीय लोकशाहीला असलेला धोका स्पष्ट होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गुप्तचर संस्थांच्या चौकशीबाबत संसदेला काही दिशानिर्देश देईल, अशी आहे आहे,” असंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नमूद केलं.

नेमकं प्रकरण काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जुलै २०१७ मध्ये इस्राईल दौऱ्यावर गेले तेव्हा भारताने इस्राईलसोबत २ बिलियनचा शस्त्रास्त्र करार केला. यात क्षेपणास्त्र यंत्रणेसह पेगसेस स्पायवेअरचा देखील समावेश असल्याचं न्यू यार्क टाईम्सच्या अहवालात म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे इस्राईलला भेट देणारे मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले होते. भारताचं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशिष्ट पॅलेस्टाईन धोरण असूनही ही भेट झाली होती.

या इस्राईल दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन इस्राईल पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्यात २ बिलियनच्या शस्त्रस्त्र खरेदीचा करार झाला. यातच क्षेपणास्त्र यंत्रणेसोबत पेगसेसचा समावेश होता. यानंतर नेत्यान्याहू यांनी जून २०१९ मध्ये भारत दौरा केला. यानंतर भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेत पॅलेस्टाईन मानवाधिकार संघटनेच्या मान्यतेवर इस्राईलच्या बाजूने मतदान केलं. आतापर्यंत भारत किंवा इस्राईलपैकी कोणीही पेगसेस खरेदीला अधिकृतपणे दुजोरा दिलेला नाही.

जगभरात कोणत्या देशांनी पेगसेस स्पायवेअर खरेदी केले?

इस्राईल संरक्षण मंत्रालयाच्या परवानगीने हे पेगसेस स्पायवेअर अमेरिकेसह भारत, मेक्सिको, पोलंड, हंगेरी आणि इतर अनेक देशांना विकण्यात आलं होतं.

पेगॅससचा वापर करून कुणावर हेरगिरी केल्याचा आरोप

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी व्हावी या मागणीसाठी ५ ऑगस्टला काही खटले दाखल झाले आहेत. याच खटल्यांची सामूहिक सुनावणी करताना न्यायालयाने आता तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत तपास करण्याचा निर्णय घेतलाय. ३० जुलै रोजी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणाचे व्यापक परिणाम असू शकतात असं सांगितलं. यावर सरन्यायाधीश रमण यांनी हा युक्तीवाद मान्य करत या खटल्यांची सुनावणी आवश्यक असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं होतं.