Rahul Gandhi : राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरु आहे. राज्यभरात विविध मतदारसंघात महाविकास आघाडी आणि महायुतीसह इतर पक्षांच्या नेत्यांच्याही सभा सुरु आहेत. सभा, रॅली आणि मेळाव्याच्या माध्यमातून प्रचाराचा धडाका पाहायाला मिळत आहेत. या विधानसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी मुख्य लढत होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर आज मुंबईत महाविकास आघाडीची सभा पार पडली. या सभेला काँग्रेस नेते राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासह इंडिया आघाडीचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. या सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला. तसेच या सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी मोठं विधान केलं आहे. ‘दिल्लीत इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची भिंत तोडणार आणि देशात जात आधारित जनगणना करणार’, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.
राहुल गांधी काय म्हणाले?
“केंद्र सरकार सीबीआय आणि ईडीवर दबाव टाकण्याचं काम करत आहे. सरकार पाडण्याचं काम करत आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार हे तुमचं आणि आमचं सरकार होतं. त्या सरकारची चोरी त्यांनी केली. पैसे देऊन ते सरकार पाडलं. यामागचं कारण काय? याचं कारण होतं की उद्योगपतींची मदत करत आहेत. मुंबई आणि महाराष्ट्राला हे माहिती आहे. धारावीमधील जमीन एक लाख कोटींची जमीन ही तुमच्या नजरेसमोर बळकावली जात आहे. हे सर्व तुमच्याकडून घेऊन गुजरातकडे घेऊन जात आहेत. एकानंतर एक प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये नेले जात आहेत. हे आहे भाजपाचं सरकार”, असं म्हणत राहुल गांधी यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला.
हेही वाचा : “महाराष्ट्रात सरकार आल्यानंतर महिलांना प्रति महिना ३ हजार रुपये आणि बस प्रवास मोफत”, राहुल गांधींची गॅरंटी
“महायुतीवाले आणि भारतीय जनतावाले म्हणत आहेत की महिलांना पैसे देत आहोत. मात्र, भाजपाच्या सरकारने महागाई वाढवली. भाजपाचं सरकार दरवर्षी महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीकडून ९० हजार घेतात आणि उद्योगपतीच्या घशात घालण्याचं काम करतात. नोटबंदीमुळे तुम्हाला किती फायदा झाला?”, असा सवाल यावेळी राहुल गांधी यांनी विचारला.
“या देशात दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासी समजाचे किती लोक आहेत? किती टक्के आहेत? हे कोणालाही माहिती नाहीत. सर्वजण वेगवेगळे आकडे सांगतात. आता आम्ही पाहत आहोत की देशातील वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी, ओबीसीचे किती लोक आहेत? त्यामुळे आम्ही अशी मागणी करत आहोत की, या देशात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला जावा आणि जातीवर आधारित जनगणना करण्यात यावी. मग कळेल की देशाच्या पॉवरमध्ये किती टक्के कोणते लोक आहेत? देशातील संस्था आणि पैसे किती आणि कोणाच्या हातात आहेत”, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.
