महाराष्ट्र सरकारचं कामकाज ज्या मंत्रालयातून चालतं त्या मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावरुन उडी मारत एका तरुणाने जीव देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जाळी लावली असल्याने त्या तरुणाचे प्राण वाचले. याच घटनेचा संदर्भ देत काँग्रेसचे नेते संजय निरूपम यांनी भली मोठी X पोस्ट (ट्विटर) महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. तसंच महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या रोखण्याऐवजी जाळ्या लावण्यात मग्न आहे असाही टोला त्यांनी लगावला आहे.
संजय निरुपम यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे?
महाराष्ट्र सरकारचं मुख्यालय म्हणजे मंत्रालय. महराष्ट्रात हे ठिकाण आत्महत्यांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी अनेक लोक येतात आणि सरकारच्या धोरणांना कंटाळून इमारतीच्या टेरेसवरुन किंवा सातव्या मजल्यावरुन उडी मारुन जीव देतात. अशा घटनांमध्ये अनेक लोकांचा जीव गेला आहे. सरकार मात्र आत्महत्या रोखण्याऐवजी मंत्रालयात जाळ्या लावण्यात मग्न आहे. जाळी लावण्यात आल्याने कुणी उडी मारली तरीही ती व्यक्ती त्यात अडकते आणि त्याचा जीव वाचतो. मंगळवारीही एका युवकाने मंत्रालयातून उडी मारली. मात्र तो या जाळीत अडकला आणि त्याचा जीव वाचला.
मंगळवारी जी घटना घडली त्यात जर तरुणाचा जीव गेला असता तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची छी थू झाली असती. मूळ प्रश्न हा आहे की तरुण किंवा त्रस्त लोक आत्महत्या करण्यासाठी का प्रवृत्त होत आहेत? महाराष्ट्रातल्या मंत्रालयातूनच उडी घेऊन ते का आयुष्य संपवू पाहतात? याबाबत सरकारने आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. फोडाफोडी करायची, सरकार पाडायचं, दुसरं सरकार आणायचं यातच पक्ष व्यग्र राहू लागल्याने या गोष्टी घडत आहेत. अशा लोकांना युवकांचे प्रश्न, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या याकडे लक्ष द्यायला कुठून वेळ असणार आहे?
शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचून त्यांना सरकारने दिलासा दिला पाहिजे. सरकारी नोकऱ्यांबाबत ज्या परीक्षा घेतल्या जातात त्या नियमितपणे घेतल्या गेल्या पाहिजेत. बेकारीचे चटके सोसणाऱ्या तरुणांना नोकरी मिळाली पाहिजे आणि यावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे. पक्षचिन्ह पळवायचं, आमदारांना अपात्रतेपासून वाचवण्यासाठी जुगाड करायचे हे सगळं होईल. पण लाज कशी वाचवणार? या आशयाची पोस्ट संजय निरुपम यांनी केली आहे आणि सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. X वर ही पोस्ट करत संजय निरुपम यांनी व्हिडीओही पोस्ट केला आहे आणि सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. आता यावर सरकारकडून काही उत्तर दिलं जाणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
