राज्यात मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या मोठा वाद सुरू आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असं मत नोंदवून राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. आरक्षणाचा मुद्दा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेच आक्षेप घेतल्यानंतर आता काँग्रेसकडून प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी थेट राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी याच्याविषयीच गंभीर आक्षेप घेत संशय व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून आता राज्यात नवी चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नाना पटोले यांनी आज नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडतानाच राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या भूमिकेवर देखील प्रश्नचिन्ह उभं केलं. “२०१७मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात देखील एका परिपत्रकावरून नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ दिल्या नव्हत्या. तेव्हाही राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणीच होते. आज देखील कुंभकोणीच महाधिवक्ता असताना सरकारच्या विरोधात कोर्टाचे निर्णय का येत आहेत?” असा सवाल नाना पटोले यांनी उपस्थित केला. त्यासोबतच, मुख्यमंत्र्यांनी याची चौकशी करावी, अशी मागणी देखील नाना पटोले यांनी केली आहे.

आणखी वाचा

भाजपाची आरक्षण संपवण्याची मानसिकता

दरम्यान, यावेळी बोलताना नाना पटोले यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपा आणि केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. “घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांचे सर्व अधिकार केंद्राकडे गेले. देशभरात यावर वादळ उठलं आणि नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात १२७वी घटनागदुरुस्ती केंद्र सरकारने केली. पुन्हा राज्यांचे घेतलेले अधिकार परत केले. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा दूर केली, तर मागासवर्गात येण्याची इच्छा असलेल्या अनेक जातींना न्याय देता येईल. पण मराठा वा इतर मागास जातींना आरक्षण मिळू नये ही भाजपाची मानसिकता आहे. भाजपाची आरक्षण संपवण्याची मानसिकता आहे हे सातत्याने दिसत आहे”, असं ते म्हणाले.

नाना पटोले यांनी आज नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडतानाच राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या भूमिकेवर देखील प्रश्नचिन्ह उभं केलं. “२०१७मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात देखील एका परिपत्रकावरून नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ दिल्या नव्हत्या. तेव्हाही राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणीच होते. आज देखील कुंभकोणीच महाधिवक्ता असताना सरकारच्या विरोधात कोर्टाचे निर्णय का येत आहेत?” असा सवाल नाना पटोले यांनी उपस्थित केला. त्यासोबतच, मुख्यमंत्र्यांनी याची चौकशी करावी, अशी मागणी देखील नाना पटोले यांनी केली आहे.

आणखी वाचा

भाजपाची आरक्षण संपवण्याची मानसिकता

दरम्यान, यावेळी बोलताना नाना पटोले यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपा आणि केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. “घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांचे सर्व अधिकार केंद्राकडे गेले. देशभरात यावर वादळ उठलं आणि नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात १२७वी घटनागदुरुस्ती केंद्र सरकारने केली. पुन्हा राज्यांचे घेतलेले अधिकार परत केले. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा दूर केली, तर मागासवर्गात येण्याची इच्छा असलेल्या अनेक जातींना न्याय देता येईल. पण मराठा वा इतर मागास जातींना आरक्षण मिळू नये ही भाजपाची मानसिकता आहे. भाजपाची आरक्षण संपवण्याची मानसिकता आहे हे सातत्याने दिसत आहे”, असं ते म्हणाले.