डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी केलेल्या तक्रारीसंदर्भात निवडणूक आयोग, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील कायदेशीर लढाईमध्ये गेल्या ४ वर्षांत अभिषेक मनु सिंघवी, मोहन प्रसरन, अभिमन्यू भंडारी, प्रवीण शहा आदी वरिष्ठ विधिज्ञांनी अशोक चव्हाण यांच्या वतीने बाजू मांडल्यानंतर कालच्या कायदेशीर लढाईत देशाचे माजी कायदामंत्री व कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी चव्हाणांचे वकीलपत्र घेतले. यावरून या लढाईत आता काँग्रेस नेतृत्व चव्हाणांच्या बचावासाठी उभे ठाकल्याचा संदेश समोर आला आहे.
श्रावणातल्या पहिल्या सोमवारी शहरात सकाळपासून खरेखुरे पावसाळी वातावरण होते. सकाळी अकराच्या दरम्यान पावसाची श्रावण सर पडून गेली, त्याच वेळी शहरात मुक्कामी असलेल्या चव्हाणांच्या गोटात काहीसे चिंतेचे ढग दाटले होते. ते इथे पण लक्ष दिल्लीकडे, असे चित्र होते. काही तासांच्या प्रतीक्षेनंतर दुपारी बारा-साडेबाराच्या सुमारास ‘मिशन सिब्बल’ यशस्वी झाल्याचा संदेश आला अन् बघता बघता तो महत्त्वाच्या बातमीत रुपांतरीत झाला. निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती मिळाल्याची माहिती त्यांनी काही मोजक्या निकटवर्तीयांना दिल्यानंतर ‘श्रावणात स्थगिती बरसली..’ असे वातावरण निर्माण होऊन चिंतेचे ढग दूर झाले.
गेल्या १३ ला आयोगाने डॉ. किन्हाळकर विरुद्ध अशोक चव्हाण प्रकरणात आदेश जारी केला होता. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर चव्हाण यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक खर्चाच्या सत्यतेला डॉ. किन्हाळकर यांनी घेतलेले आक्षेप उचलून धरत आयोगाने चव्हाण यांना दोषी धरले व याच आदेशातून त्यांच्यावर निवडणूक नियमातील कलम ८९ (५) अनुसार नोटीस बजावली. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी आयोगाने त्यांना २० दिवसांची मुदत दिली होती. पण त्यानंतर कायदेतज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून चव्हाण यांनी आयोगाच्या १३ जुलैच्या नोटिशीला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे निश्चित केले. या वेळी आधीचे वकील, वरिष्ठ वकील त्यांच्या मदतीला होतेच; पण या महत्त्वाच्या लढाईत माजी कायदामंत्री कपिल सिब्बल हेही चव्हाणांची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयासमोर आले, ही बाब राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाची मानली जाते. सोमवारी पहिल्या सत्रात चव्हाण यांच्या वतीने अॅड. सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर न्यायमूर्तीनी स्थगितीचा आदेश दिला.
गेल्या शुक्रवारी चव्हाणांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आली. त्यावेळी तांत्रिक आक्षेप घेण्यात आल्याने न्यायमूर्तीनी सोमवारी हे प्रकरण ऐकण्याचे निश्चित केले. त्यानंतर या प्रकरणातले प्रतिवादी डॉ. माधव किन्हाळकर काल आपल्या विधिज्ज्ञांसह हजर होते. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती देत चव्हाण यांना काही प्रमाणात दिलासा दिला. आयोगाने चव्हाण यांच्यावर बजावलेली नोटीस योग्य की अयोग्य, हे या नव्या याचिकेवरील निर्णयावर ठरणार आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात किती दिवस चालणार, ते अजून स्पष्ट झाले नाही.