राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न, अवकाळी पाऊस आणि गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना न मिळालेली मदत, मुस्लिम आरक्षणाबाबत न पाळलेला शब्द आदी मुद्यांवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारला जाब विचारणार असून, टोलमुक्त महाराष्ट्र आणि एलबीटी रद्द करु म्हणणाऱ्या घोषणाबाज सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने त्यांचा नाकर्तेपणा अधिवेशनात सिध्द करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सागितले. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमिवर विखे यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. गारपीट आणि अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीची केवळ घोषणा शासनाने केली. जाहीर केलेली मदतही शेतकऱ्यापंर्यत पोहचली नाही. केंद्र सरकारच्या मदतीचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित करुन विखे म्हणाले की, केंद्राकडून आलेल्या पथकाने अंधारात नुकसानीची पाहणी केली, ही शेतकऱ्यांची थट्टाच म्हणावी लागेल. शेतकऱ्यांना मदतीचे कोणतेही धोरण शासनाकडे नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा अध्यादेश काढून शासनाने आपले खरे स्वरुप दाखवून दिले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न गंभीर बनल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष अडचणीत आले आहे. पदविका अभ्यासक्रम बंद करण्याचे धोरणही शासन स्वीकारत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमावस्था झाल्याकडे लक्ष वेधून विखे म्हणाले की, घोषणा करुनही शिवजयंतीला शिवस्मारकाचे भूमिपूजन हे शासन करु शकले नाही. स्वाईन फ्ल्यूच्या साथीने राज्यात रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असतानाही आरोग्य विभाग सुस्त आहे. औषधांची नसलेली उपलब्धता आणि ग्रामीण भागात रुग्णांचे झालेले हाल यामुळे जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी त्यांनी केली. कॉ. पानसरेंना श्रध्दांजली वाहण्यासाठी शोक प्रस्ताव घ्यावा ही आपली मागणी आहे.‘कायदा व सुव्यवस्था ढासळली’राज्यात महिला अत्याचारांच्या वाढत्या घटना रोखण्यात पोलिस यंत्रणेला अपयश आले, डॉ. दाभोलकर, कॉ. गोिवद पानसरे यांचे मारेकरी अद्यापही सापडू शकले नाहीत, समाजसेवक आण्णा हजारे यांना मिळालेली धमकी, नगरमध्ये दिवसाढवळ्या वाळू माफियांकडून पोलिस कर्मचाऱ्यांचीच झालेली हत्या हे कायदा सुव्यवस्था ढासळल्याचे चित्र आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
