High Court अल्पवयीन पत्नीशी सहमतीने ठेवलेले शरीर संबंध हा बलात्कारच आहे असं बॉम्बे हायकोर्टाने एका खटल्याच्या निकालादरम्यान म्हटलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ( High Court ) या प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. तसंच या प्रकरणातल्या आरोपीची दहा वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे.
नागपूर खंडपीठाने काय म्हटलं आहे?
कोर्टाने म्हटलं आहे की पत्नीशी सहमतीने शरीरसंबंध ठेवायचे असतील तर तिचं वय १८ किंवा त्याहून जास्त वय असलं पाहिजे. मात्र १८ हून कमी वयाच्या मुलीशी सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले तरीही तो बलात्कारच आहे. ती मुलगी लग्न झालेली असो किंवा लग्न न झालेली. तिच्याशी सहमतीने शरीर संबंध ठेवले तरीही तो बलात्कार आहे असं न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांनी म्हटलं आहे.
नागपूर खंडपीठाने आणखी कुठल्या मुद्द्यावर भर दिला आहे?
उच्च न्यायालयाने ( High Court ) फैसला सुनावताना या गोष्टीवर भर दिला आहे की १८ वर्षांखालील कुठल्याही मुलीशी शरीरसंबंध ठेवणं हा तिच्यावर बलात्कार आहे. ते सहमतीने झालेले शरीरसंबंध असतील तरीही तो बलात्कारच आहे. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिलं आहे. ती मुलगी लग्न झालेली असो किंवा नसो ती अल्पवयीन असेल तर तो बलात्कारच मानला जाईल. एवढंच नाही तर या खंडपीठाने आरोपीला मिळालेली १० वर्षांची शिक्षाही कायम ठेवली आहे. कनिष्ठ न्यायालयात १० वर्षांची शिक्षा झाल्याने आरोपीने नागपूर खंडपीठात ( High Court ) धाव घेतली होती. मात्र नागपूर खंडपीठाने ( High Court ) ही शिक्षा कायम ठेवली आहे तसंच अल्पवयीन मुलीशी सहमतीने ठेवलेले शरीरसंबंध हा बलात्कारच आहे असं म्हटलं आहे.
नेमकं हे प्रकरण काय आहे?
पीडिता अल्पवयीन मुलीसह आरोपीने बळजबरीने शरीरसंबंध प्रस्थापित केले. त्यामुळे अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिली. त्यानंतर आरोपीने पीडितेशी लग्न केलं. त्यांच्या वैवाहिक संबंधांमध्ये वितुष्ट आलं. ज्यानंतर सदर पीडितेने आरोपी विरोधात न्यायालयात ( High Court ) धाव घेतली. या प्रकरणात आरोपीच्या वकिलाकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की पीडिता आणि आरोपी यांचं लग्न झालं आहे. त्यामुळे आता या मुलीने आरोपीवर जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवल्याचा आरोप केला आहे, तसंच हे शरीरसंबंध सहमतीने ठेवले गेले नाहीत असं म्हटलं होतं. मात्र ती मुलगी अल्पवयीन आहे त्यामुळे तिच्याशी सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले तरीही तो बलात्कारच आहे असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आरोपी वर्धा येथील आहे. तर पीडितेच्या तो शेजारच्याच घरात राहतो. पीडिता तिच्या आई वडिलांसह आणि आजीसह राहते. २०१९ पर्यंत साधारण ३ ते ४ वर्षे या दोघांचे प्रेमसंबंध होते. मात्र मुलीने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी सातत्याने आरोपीला नकारच दिला होता.
हे पण वाचा- “मुलीने हॉटेलची खोली बुक केली म्हणजे तिची शारीरिक संबंधांना संमती आहे असे नाही,” उच्च न्यायालयाचं परखड मत!
नेमकं काय घडलं?
पीडित मुलीच्या कुटुंबाला आर्थिक चणचण भासू लागली. त्यामुळे या मुलीने जवळच्या शहरात नोकरीला जाण्याचं ठरवलं. ती त्या शहरात कामासाठी जाऊ लागली. त्यावेळी आरोपी तिचा पाठलाग करायचा. तिला कामाच्या ठिकाणाहून घरी आणून सोडायचा. याच दरम्यान शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी तो तिच्यावर दबाव टाकू लागला आणि त्याने तिच्यासह जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवले. त्यामुळे ही मुलगी गरोदर राहिली.
२०१९ मध्ये काय काय घडलं?
सुरुवातीला आरोपीने पीडितेशी लग्न करण्याचं वचन दिलं होतं. त्यानंतर शेजाऱ्यांच्या उपस्थित एका खोलीत लग्न केल्याचं नाटकही करुन झालं. त्यानंतर सदर आरोपी पीडितेचा अपमान करु लागला. तू गर्भपात कर ते मूल माझं नाही असं तिला म्हणू लागला. तू दुसऱ्या कुणाशी तरी शरीरसंबंध ठेवले आणि त्यातून ही गर्भधारणा झाली असाही आरोप आरोपीने पीडितेवर केला. ज्यानंतर २०१९ मध्ये या पीडितेने आरोपीच्या विरोधात तक्रार केली. हे प्रकरण कनिष्ठ कोर्टात गेलं तेव्हा कोर्टाने आरोपीला दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आणि आरोपीने नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. मात्र नागपूर खंडपीठानेही ( High Court ) दहा वर्षांच्या शिक्षेचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
नागपूर खंडपीठाने काय म्हटलं आहे?
कोर्टाने म्हटलं आहे की पत्नीशी सहमतीने शरीरसंबंध ठेवायचे असतील तर तिचं वय १८ किंवा त्याहून जास्त वय असलं पाहिजे. मात्र १८ हून कमी वयाच्या मुलीशी सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले तरीही तो बलात्कारच आहे. ती मुलगी लग्न झालेली असो किंवा लग्न न झालेली. तिच्याशी सहमतीने शरीर संबंध ठेवले तरीही तो बलात्कार आहे असं न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांनी म्हटलं आहे.
नागपूर खंडपीठाने आणखी कुठल्या मुद्द्यावर भर दिला आहे?
उच्च न्यायालयाने ( High Court ) फैसला सुनावताना या गोष्टीवर भर दिला आहे की १८ वर्षांखालील कुठल्याही मुलीशी शरीरसंबंध ठेवणं हा तिच्यावर बलात्कार आहे. ते सहमतीने झालेले शरीरसंबंध असतील तरीही तो बलात्कारच आहे. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिलं आहे. ती मुलगी लग्न झालेली असो किंवा नसो ती अल्पवयीन असेल तर तो बलात्कारच मानला जाईल. एवढंच नाही तर या खंडपीठाने आरोपीला मिळालेली १० वर्षांची शिक्षाही कायम ठेवली आहे. कनिष्ठ न्यायालयात १० वर्षांची शिक्षा झाल्याने आरोपीने नागपूर खंडपीठात ( High Court ) धाव घेतली होती. मात्र नागपूर खंडपीठाने ( High Court ) ही शिक्षा कायम ठेवली आहे तसंच अल्पवयीन मुलीशी सहमतीने ठेवलेले शरीरसंबंध हा बलात्कारच आहे असं म्हटलं आहे.
नेमकं हे प्रकरण काय आहे?
पीडिता अल्पवयीन मुलीसह आरोपीने बळजबरीने शरीरसंबंध प्रस्थापित केले. त्यामुळे अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिली. त्यानंतर आरोपीने पीडितेशी लग्न केलं. त्यांच्या वैवाहिक संबंधांमध्ये वितुष्ट आलं. ज्यानंतर सदर पीडितेने आरोपी विरोधात न्यायालयात ( High Court ) धाव घेतली. या प्रकरणात आरोपीच्या वकिलाकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की पीडिता आणि आरोपी यांचं लग्न झालं आहे. त्यामुळे आता या मुलीने आरोपीवर जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवल्याचा आरोप केला आहे, तसंच हे शरीरसंबंध सहमतीने ठेवले गेले नाहीत असं म्हटलं होतं. मात्र ती मुलगी अल्पवयीन आहे त्यामुळे तिच्याशी सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले तरीही तो बलात्कारच आहे असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आरोपी वर्धा येथील आहे. तर पीडितेच्या तो शेजारच्याच घरात राहतो. पीडिता तिच्या आई वडिलांसह आणि आजीसह राहते. २०१९ पर्यंत साधारण ३ ते ४ वर्षे या दोघांचे प्रेमसंबंध होते. मात्र मुलीने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी सातत्याने आरोपीला नकारच दिला होता.
हे पण वाचा- “मुलीने हॉटेलची खोली बुक केली म्हणजे तिची शारीरिक संबंधांना संमती आहे असे नाही,” उच्च न्यायालयाचं परखड मत!
नेमकं काय घडलं?
पीडित मुलीच्या कुटुंबाला आर्थिक चणचण भासू लागली. त्यामुळे या मुलीने जवळच्या शहरात नोकरीला जाण्याचं ठरवलं. ती त्या शहरात कामासाठी जाऊ लागली. त्यावेळी आरोपी तिचा पाठलाग करायचा. तिला कामाच्या ठिकाणाहून घरी आणून सोडायचा. याच दरम्यान शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी तो तिच्यावर दबाव टाकू लागला आणि त्याने तिच्यासह जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवले. त्यामुळे ही मुलगी गरोदर राहिली.
२०१९ मध्ये काय काय घडलं?
सुरुवातीला आरोपीने पीडितेशी लग्न करण्याचं वचन दिलं होतं. त्यानंतर शेजाऱ्यांच्या उपस्थित एका खोलीत लग्न केल्याचं नाटकही करुन झालं. त्यानंतर सदर आरोपी पीडितेचा अपमान करु लागला. तू गर्भपात कर ते मूल माझं नाही असं तिला म्हणू लागला. तू दुसऱ्या कुणाशी तरी शरीरसंबंध ठेवले आणि त्यातून ही गर्भधारणा झाली असाही आरोप आरोपीने पीडितेवर केला. ज्यानंतर २०१९ मध्ये या पीडितेने आरोपीच्या विरोधात तक्रार केली. हे प्रकरण कनिष्ठ कोर्टात गेलं तेव्हा कोर्टाने आरोपीला दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आणि आरोपीने नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. मात्र नागपूर खंडपीठानेही ( High Court ) दहा वर्षांच्या शिक्षेचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
