ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्ष प्रकरणावर मोठं विधान केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असा अंदाज उल्हास बापट यांनी व्यक्त केला. तसेच परिस्थिती पूर्ववत करत आधीच्या मुख्यमंत्र्यांना खुर्चीवर बसवण्याचा निर्णय याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. ते बुधवारी (१० मे) टीव्ही ९ मराठीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.
उल्हास बापट म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला तर कायदा स्वच्छ आहे आणि त्यानुसार तो निर्णय घ्यायचा अधिकार आत्ताच्या अध्यक्षांना असेल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जे सत्र बोलावलं ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार बोलावलं नव्हतं म्हटलं आणि तो आदेशच चुकीचा ठरवला तर त्यानंतर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. कारण उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सत्र बोलावल्यावर राजीनामा दिला होता.”
“सर्वोच्च न्यायालय सत्र बोलावण्याआधीची स्थिती पूर्ववत करू शकतं”
“या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय ते सत्र बोलावण्याआधीची जी स्थिती होती ती पूर्ववत करू शकतं. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील आणि नरहरी झिरवळ हेच हंगामी विधानसभा अध्यक्ष होतील. असं एकदा झालेलं आहे. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट रद्द ठरवली आणि आधीच्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा बसवलं. हा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे,” असं मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं.
“मुख्यमंत्री केव्हाही राजीनामा देऊ शकतात”
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर बोलताना उल्हास बापट म्हणाले, “मुख्यमंत्री केव्हाही राजीनामा देऊ शकतात. त्याला कोणतंही बंधन नाही. हा बुद्धीबळाचा डाव सुरू आहे. आमदार अपात्र ठरले तर सरकारच पडतं. त्यामुळे तात्पुरता कुणी दुसरा नेमला तर सरकार पडणार नाही आणि त्यांच्यामागे बहुमतही राहण्याची शक्यता आहे. कारण गुळाला जसे मुंगळे लागतात, तसे सत्तेकडे सर्व लोक ओढले जातात.”
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजपा-शिवसेनेच्याच हातात सत्ता राहिली, तर दुसरा मुख्यमंत्री होईल, असा डावपेच असू शकतो,” असंही उल्हास बापटांनी नमूद केलं.
उल्हास बापट म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला तर कायदा स्वच्छ आहे आणि त्यानुसार तो निर्णय घ्यायचा अधिकार आत्ताच्या अध्यक्षांना असेल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जे सत्र बोलावलं ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार बोलावलं नव्हतं म्हटलं आणि तो आदेशच चुकीचा ठरवला तर त्यानंतर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. कारण उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सत्र बोलावल्यावर राजीनामा दिला होता.”
“सर्वोच्च न्यायालय सत्र बोलावण्याआधीची स्थिती पूर्ववत करू शकतं”
“या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय ते सत्र बोलावण्याआधीची जी स्थिती होती ती पूर्ववत करू शकतं. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील आणि नरहरी झिरवळ हेच हंगामी विधानसभा अध्यक्ष होतील. असं एकदा झालेलं आहे. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट रद्द ठरवली आणि आधीच्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा बसवलं. हा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे,” असं मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं.
“मुख्यमंत्री केव्हाही राजीनामा देऊ शकतात”
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर बोलताना उल्हास बापट म्हणाले, “मुख्यमंत्री केव्हाही राजीनामा देऊ शकतात. त्याला कोणतंही बंधन नाही. हा बुद्धीबळाचा डाव सुरू आहे. आमदार अपात्र ठरले तर सरकारच पडतं. त्यामुळे तात्पुरता कुणी दुसरा नेमला तर सरकार पडणार नाही आणि त्यांच्यामागे बहुमतही राहण्याची शक्यता आहे. कारण गुळाला जसे मुंगळे लागतात, तसे सत्तेकडे सर्व लोक ओढले जातात.”
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजपा-शिवसेनेच्याच हातात सत्ता राहिली, तर दुसरा मुख्यमंत्री होईल, असा डावपेच असू शकतो,” असंही उल्हास बापटांनी नमूद केलं.
