शिवसेना आमदार अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणी पूर्ण झाली असून आज (१० जानेवारी) या प्रकरणाचा निकाल दिला जाणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर दुपारी चार वाजता त्यांचा निर्णय जाहीर करणार आहेत. शिवसेनेचे दोन्ही गट आणि महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं या निकालाकडे लक्ष लागलं आहे. नार्वेकर काय निर्णय देणार याबाबत वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले जात असतानाच घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी यावर त्यांचं मत व्यक्त केलं आहे.
उल्हास बापट म्हणाले, राजीव गांधी यांनी १९८४ साली पक्षांतरबंदी कायदा लागू केला. वास्तविक त्यावेळी त्यांच्याच पक्षात इनकमिंग चालू असताना ५२ वी घटनादुरुस्ती करून त्यांनी हा कायदा केला. त्यात लिहिलं आहे की, ज्यांनी आपणहून पक्ष सोडला आहे ते अपात्र ठरतात. परंतु, पंतप्रधान खूप ताकदवान असतात तेव्हा देशात पंतप्रधान ठरवतील ती दिशा असा कारभार सुरू होतो, असं राज्यसास्त्राचा सिद्धांत सांगतो. या काळात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदांचे सभापती आणि अध्यक्षांची विश्वासार्हता, राज्यपाल, निवडणूक आयोग आणि काही प्रमाणात सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता कमी होते. आपल्याकडे सध्या तेच होत आहे.
“लोकशाहीच्या दृष्टीने ही अत्यंत गंभीर घटना (शिवसेनेतीप पक्षफूटी) आहे. आमदार अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. हे नियमाला धरून आहे. परंतु, हा निर्णय किती दिवसांत घ्यायचा हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं नाही. त्याचा विधानसभा अध्यक्षांनी दुरुपयोग केला. नियमानुसार तीन महिन्यांमध्ये निकाल देणं अपेक्षित होतं. परंतु, आज आठ महिने झाले तरी या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही.
घटनातज्ज्ञ बापट म्हणाले, राज्यघटनेत म्हटल्याप्रमाणे दोन तृतीयांश लोक बाहेर जायला हवेत. परंतु, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. तसेच बाहेर पडलेल्या या आमदारांचं कुठेही विलीनीकरण झालेलं नाही. त्यामुळे हे आमदार अपात्र ठरायला हवेत. परंतु, आता थोडी वाट पाहू, विधानसभा अध्यक्ष चार वाजता काय निर्णय देतात त्याचं विश्लेषण करू. मी कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने बोलत नाही. मी केवळ संविधान आणि लोकशाहीला बांधील आहे.
उल्हास बापट म्हणाले, राजीव गांधी यांनी १९८४ साली पक्षांतरबंदी कायदा लागू केला. वास्तविक त्यावेळी त्यांच्याच पक्षात इनकमिंग चालू असताना ५२ वी घटनादुरुस्ती करून त्यांनी हा कायदा केला. त्यात लिहिलं आहे की, ज्यांनी आपणहून पक्ष सोडला आहे ते अपात्र ठरतात. परंतु, पंतप्रधान खूप ताकदवान असतात तेव्हा देशात पंतप्रधान ठरवतील ती दिशा असा कारभार सुरू होतो, असं राज्यसास्त्राचा सिद्धांत सांगतो. या काळात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदांचे सभापती आणि अध्यक्षांची विश्वासार्हता, राज्यपाल, निवडणूक आयोग आणि काही प्रमाणात सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता कमी होते. आपल्याकडे सध्या तेच होत आहे.
“लोकशाहीच्या दृष्टीने ही अत्यंत गंभीर घटना (शिवसेनेतीप पक्षफूटी) आहे. आमदार अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. हे नियमाला धरून आहे. परंतु, हा निर्णय किती दिवसांत घ्यायचा हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं नाही. त्याचा विधानसभा अध्यक्षांनी दुरुपयोग केला. नियमानुसार तीन महिन्यांमध्ये निकाल देणं अपेक्षित होतं. परंतु, आज आठ महिने झाले तरी या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही.
घटनातज्ज्ञ बापट म्हणाले, राज्यघटनेत म्हटल्याप्रमाणे दोन तृतीयांश लोक बाहेर जायला हवेत. परंतु, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. तसेच बाहेर पडलेल्या या आमदारांचं कुठेही विलीनीकरण झालेलं नाही. त्यामुळे हे आमदार अपात्र ठरायला हवेत. परंतु, आता थोडी वाट पाहू, विधानसभा अध्यक्ष चार वाजता काय निर्णय देतात त्याचं विश्लेषण करू. मी कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने बोलत नाही. मी केवळ संविधान आणि लोकशाहीला बांधील आहे.
