चार वेळा रत्नागिरी तर दोनदा रायगड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून येणारे अनंत गिते हे शिवसेना नेतृत्वाच्या निकटवर्तीयांमधील मानले जातात. यामुळेच शिवसेनेच्या वाटय़ाला मंत्रिपद मिळते तेव्हा गिते यांना संधी मिळते. गेल्या वर्षभरात खासदार म्हणून गिते यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतल्यास तशी ती संमिश्रच राहिली आहे. अवजड उद्योग खाते भूषविणाऱ्या गिते यांनी मतदारसंघात दोन मोठे प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. चिपळूणजवळील लोटे औद्योगिक वसाहतीमध्ये हिंदुस्थान पेपर्सचा कागदनिर्मिती तर रोह-चणेरा वसाहतीत ‘भेल’चा प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे.
आरसीएफ कंपनीच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही.
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोअरकरिता भूसंपादनास विरोध होत आहे. या संदर्भात गिते कोणतीच ठाम भूमिका घेत नाहीत, असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो. पेण अर्बन बँकेबाबतही पाठपुरावा झालेला नाही. केंद्रात मंत्री झाल्याने गिते यांचा रागयडशी संपर्क तसा कमीच झाला आहे.
फारशी प्रगती नाही
सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी)
अनंत गिते हे केंद्रात मंत्री आहेत, पण त्यांच्या मंत्रिपदाचा रायगड जिल्ह्य़ाला फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. खासदारांच्या माध्यमातून कामेही झालेली नाहीत. कोठलेही प्रश्न सुटल्याचे चित्र दिसत नाहीत. कोणती कामे या वर्षभरात केली याचा खुलासा गिते यांनी करणे अपेक्षित आहे.
ल्लहर्षद कशाळकर
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाला मंजुरी-गिते
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील रुंदीकरणाच्या कामाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून हे काम आता सुरू होईल. कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाचे काम लवकरच सुरू होत आहे. रायगड तसेच रत्नागिरी जिल्ह्य़ांमधील पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावले. आणखी बरीच कामे उर्वरित काळात केली जातील.
