तेंदू व बांबू व्यापाऱ्यांचे ग्रामसभांशी परस्पर करार

बांबू व तेंदूपानाच्या विक्रीचे अधिकार मिळालेल्या ग्रामसभांची आर्थिक फसवणूक होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्देश धाब्यावर बसवून गडचिरोलीत सध्या तेंदू व बांबूच्या व्यापाऱ्यांनी          ग्रामसभांशी परस्पर करार करणे सुरू केले आहेत.
 यासाठी गावकऱ्यांना आर्थिक प्रलोभने दाखवण्याचे प्रकारही उघडकीस आल्याने वनहक्क कायद्याचा उद्देशच विफल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वनहक्ककायद्याचा वापर करून गडचिरोली जिल्हय़ातील ८०७ गावांनी सुमारे ४ लाख हेक्टर जंगलावर सामूहिक मालकीचा हक्कमिळवला आहे. संपूर्ण देशात एवढा मोठा हक्कमिळवणारा हा एकमेव जिल्हा आहे. कायद्यानुसार या गावांना आता बांबू व तेंदूपानाच्या विक्रीचे अधिकार मिळाले आहेत. या अधिकाराचा वापर करताना व्यापारी वा कंत्राटदाराकडून गावांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी जिल्हास्तरीय वनहक्कसमितीचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हय़ातील सर्व ग्रामसभांना काही निर्देश जारी केले आहेत. गेल्या डिसेंबरमध्ये जारी करण्यात आलेल्या या निर्देशात ग्रामसभेची सनियंत्रण समिती कशी असावी, त्यात कुणाकुणाचा सहभाग असावा, महिलांचा सहभाग किती असावा, या समितीला तांत्रिक मार्गदर्शन कुणी करावे, या समितीने तेंदू व बांबू विक्रीचे करार कसे करावेत, याविषयी सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत.
 या समितीने व्यापाऱ्यांसोबत केलेल्या कराराची माहिती जिल्हास्तरीय समितीला द्यावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्याचे अजिबात पालन न करता ग्रामसभांनी व्यापाऱ्यांशी परस्पर करार करणे सुरू केल्याची शेकडो प्रकरणे आता समोर आली आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्य़ात सध्या शंभरपेक्षा जास्त व्यापाऱ्यांनी तळ ठोकला असून हे व्यापारी गावांशी परस्पर संपर्क साधून त्यांना पाहिजे तसे करार ग्रामसभांकडून करवून घेत असल्याच्या तक्रारी आता समोर येऊ लागल्या आहेत. दहा दिवसांपूर्वी वनखात्याने या जिल्हय़ातील ७४ ग्रामसभांना तेंदूपानांच्या संकलनाची परवानगी दिली होती. प्रत्यक्षात सरकारला अशी परवानगी देण्याचा काहीच अधिकार नाही, असे सांगत या व्यापाऱ्यांनी आता शेकडो ग्रामसभांसोबत करार करणे सुरू केले आहे.
 कायद्यानुसार सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसली तरी भविष्यात आदिवासींची फसवणूक होऊ नये, यासाठी वेळीच योग्य ती खबरदारी घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्याचा वापर करूनच जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश जारी केले असले तरी  प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात मात्र अनागोंदी माजली असल्याचे प्रस्तुत प्रतिनिधीने या जिल्ह्य़ाचा दौरा केल्यानंतर दिसून आले.
सामूहिक मालकी मिळवलेल्या अनेक गावांमध्ये कंत्राटदारांची वाहने फिरत असून या वाहनांमधून गावकऱ्यांना गडचिरोलीत आणले जाते व तेथेच त्यांच्याशी करार केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. धानोरा तालुक्यातील काही गावांमध्ये व्यापाऱ्यांनी गावातील युवकांना नवीन दुचाकी वाहने घेऊन दिल्याचे दिसून आले. ज्या गावांजवळ मालकी हक्काचे जंगल जास्त आहे तेथे या पद्धतीने आमिष दाखवले जात आहेत. या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात विचारणा केली असता व्यापाऱ्यांनी ग्रामसभेची फसवणूक केली, अशी एकही तक्रार अद्याप मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले. या कायद्याचा वापर करून गावांनी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हावे, अशी शासनाची अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात वेगळेच घडत असल्याने या कायद्याचा उद्देशच विफल होण्याची शक्यता आहे.