सर्वशिक्षा अभियानात काम करणाऱ्या राज्यभरातील ५ हजारावर कर्मचाऱ्यांना सेवासमाप्तीची नोटीस देऊन सामान्य प्रशासन विभागाने जबर धक्का दिला असून ही ‘सेवा समाप्ती की कार्यमुक्ती’, असा नवाच बदल या कर्मचाऱ्यांना संभ्रमात टाकणारा ठरला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वशिक्षा अभियानातील कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या उपसंचालकांनी जाहीर केले. आजपासून त्यांच्या सेवा समाप्त होत आहेत. कंत्राटी तत्वावरील या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीही वार्षिक नोटीस मिळण्याची कार्यवाही होत असे. तेव्हा कार्यमुक्त करणारा आदेश आता सेवासमाप्तीत बदलला आहे. त्यामुळे या पाच हजारावर कर्मचाऱ्यांचे काय होणार, याविषयी अनिश्चिता पसरली आहे. एकही कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत राहणार नाही, अशी खबरदारी घेण्याची सूचना राज्यातील जिल्हा परिषदा व महापालिका प्रशासनास देण्यात आली आहे.
सन २००२ पासून हे कर्मचारी सर्वशिक्षा अभियानात योगदान देत आहेत. यात जिल्हा संगणक अधिकारी, समन्वयक, डाटा ऑपरेटर, रोखपाल, कनिष्ठ अभियंता, साधनव्यक्ती, समावेक्षित विषयतज्ज्ञ, फि रते विषय शिक्षक यांचा समावेश होतो. हे बेरोजगार होणार काय, हा प्रश्न सेवा समाप्तीचा संदर्भ आल्याने उपस्थित झाला आहे. याविषयी साधनव्यक्ती विषयतज्ज्ञ प्रदेश महासंघाने संभ्रम असल्याचे मान्य केले. सहा महिन्यांचा करार असतो, पण पुनर्नियुक्ती मिळते. आता ३० सप्टेंबरच्या आदेशान्वये सर्व सेवा संपुष्टात आणण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवे कर्मचारी नियुक्त करतांना काही जाचक अटी ठेवण्यात आल्या, असे या पदाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. माझी नियुक्ती कंत्राटी व तात्पुरती स्वरूपाची राहणार असून मी हे काम स्वेच्छेने करणार असल्याचे लिहून घेतले जाणार आहे. तसेच हे काम स्वत:च्या जबाबदारीवर स्वीकारले असल्याने या काळात अपघात वगैरे दुर्घटना झाल्यास त्यास शिक्षण परिषद जबाबदार राहणार नाही. त्यांना मिळालेल्या साहित्याची हानी झाल्यास हे कर्मचारीच जबाबदार राहतील. कंत्राटी काम करतांना अन्य ठिकाणी सेवा देता येणार नाही. कोणत्याही कलमाचा भंग झाल्यास परिषदेचे म्हणणे अंतिम राहील. या कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक देणे उद्भवल्यास ते जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल केले जाणार आहे.
अटींचा हा तपशील मात्र प्रथमच लागू करण्यात येत आहे. विषयतज्ज्ञ प्रदेश महासंघाचे पदाधिकारी मनीष जगताप म्हणाले की, यापूर्वी कार्यमुक्ती होत असे. नव्याने पुन्हा रुजू करून घेतले जाई, पण आता सेवा समाप्तीचा आलेला आदेश अनाकलनीय आहे. आता नवा करार जाचक अटींसह असून तो या कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरणार आहे. गांधी जयंतीला पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सेवाग्रामला आले तेव्हा त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. त्यांनी येत्या काही दिवसात उत्तर शोधण्याचे आश्वासन दिले.
सेवेत कायम करण्याची मागणी असतांना सेवा समाप्तीचा आदेश अनाकलनीय ठरतो, अशी भूमिका जगताप यांनी मांडली, तर प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघाचे नेते अरुणकुमार हर्षबोधी यांनी हा काळा आदेश असल्याची प्रतिक्रिया दिली. हेच कर्मचारी सर्वशिक्षा अभियान समर्थपणे पार पाडत आहेत. यांनी सेवा समाप्त करण्याऐवजी शिक्षकी पेशाचे कर्तव्य न बजावणाऱ्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वशिक्षा अभियानातील कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या उपसंचालकांनी जाहीर केले. आजपासून त्यांच्या सेवा समाप्त होत आहेत. कंत्राटी तत्वावरील या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीही वार्षिक नोटीस मिळण्याची कार्यवाही होत असे. तेव्हा कार्यमुक्त करणारा आदेश आता सेवासमाप्तीत बदलला आहे. त्यामुळे या पाच हजारावर कर्मचाऱ्यांचे काय होणार, याविषयी अनिश्चिता पसरली आहे. एकही कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत राहणार नाही, अशी खबरदारी घेण्याची सूचना राज्यातील जिल्हा परिषदा व महापालिका प्रशासनास देण्यात आली आहे.
सन २००२ पासून हे कर्मचारी सर्वशिक्षा अभियानात योगदान देत आहेत. यात जिल्हा संगणक अधिकारी, समन्वयक, डाटा ऑपरेटर, रोखपाल, कनिष्ठ अभियंता, साधनव्यक्ती, समावेक्षित विषयतज्ज्ञ, फि रते विषय शिक्षक यांचा समावेश होतो. हे बेरोजगार होणार काय, हा प्रश्न सेवा समाप्तीचा संदर्भ आल्याने उपस्थित झाला आहे. याविषयी साधनव्यक्ती विषयतज्ज्ञ प्रदेश महासंघाने संभ्रम असल्याचे मान्य केले. सहा महिन्यांचा करार असतो, पण पुनर्नियुक्ती मिळते. आता ३० सप्टेंबरच्या आदेशान्वये सर्व सेवा संपुष्टात आणण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवे कर्मचारी नियुक्त करतांना काही जाचक अटी ठेवण्यात आल्या, असे या पदाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. माझी नियुक्ती कंत्राटी व तात्पुरती स्वरूपाची राहणार असून मी हे काम स्वेच्छेने करणार असल्याचे लिहून घेतले जाणार आहे. तसेच हे काम स्वत:च्या जबाबदारीवर स्वीकारले असल्याने या काळात अपघात वगैरे दुर्घटना झाल्यास त्यास शिक्षण परिषद जबाबदार राहणार नाही. त्यांना मिळालेल्या साहित्याची हानी झाल्यास हे कर्मचारीच जबाबदार राहतील. कंत्राटी काम करतांना अन्य ठिकाणी सेवा देता येणार नाही. कोणत्याही कलमाचा भंग झाल्यास परिषदेचे म्हणणे अंतिम राहील. या कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक देणे उद्भवल्यास ते जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल केले जाणार आहे.
अटींचा हा तपशील मात्र प्रथमच लागू करण्यात येत आहे. विषयतज्ज्ञ प्रदेश महासंघाचे पदाधिकारी मनीष जगताप म्हणाले की, यापूर्वी कार्यमुक्ती होत असे. नव्याने पुन्हा रुजू करून घेतले जाई, पण आता सेवा समाप्तीचा आलेला आदेश अनाकलनीय आहे. आता नवा करार जाचक अटींसह असून तो या कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरणार आहे. गांधी जयंतीला पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सेवाग्रामला आले तेव्हा त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. त्यांनी येत्या काही दिवसात उत्तर शोधण्याचे आश्वासन दिले.
सेवेत कायम करण्याची मागणी असतांना सेवा समाप्तीचा आदेश अनाकलनीय ठरतो, अशी भूमिका जगताप यांनी मांडली, तर प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघाचे नेते अरुणकुमार हर्षबोधी यांनी हा काळा आदेश असल्याची प्रतिक्रिया दिली. हेच कर्मचारी सर्वशिक्षा अभियान समर्थपणे पार पाडत आहेत. यांनी सेवा समाप्त करण्याऐवजी शिक्षकी पेशाचे कर्तव्य न बजावणाऱ्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
