वैद्यकीय महाविद्यालयांत क्षमता समान मात्र, पदे असमान

कंत्राटी धोरण नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी घातक
राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी व रुग्णालयांमध्ये खाटांची क्षमता समान असतांनाही त्यासाठी लागणारी पदनिर्मिती मात्र असमान करण्यात आली. याचा थेट फटका वैद्यकीय महाविद्यालयातील कामकाजाला बसत असून, शासनाचे तत्कालीन कंत्राटी धोरण नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी मात्र घातक ठरत आहे.
राज्यात ७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यात नागपूर २, पुणे, सोलापूर, यवतमाळ, अंबेजोगाई व अकोल्यात प्रत्येकी एक महाविद्यालय आहे. पुणे व नागपूर येथील महाविद्यालयात एमबीबीएसची प्रवेश क्षमता २००, अंबेजोगाई १०० व इतर सर्व महाविद्यालयांमध्येही ती १५० आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत या महाविद्यालयांमध्ये प्रथम श्रेणी ते चतुर्थ श्रेणीपर्यंतची पदनिर्मिती करण्यात आली आहे, परंतु अनेक महाविद्यालयांची क्षमता समान असतानाही पदनिर्मिती मात्र असमान करण्यात आल्याने त्यांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. प्रथम व द्वितीय श्रेणीच्या नागपूरच्या महाविद्यालयात (जीएमसी) सर्वाधिक ८१८ पदे, तर सर्वात कमी अकोल्यातील महाविद्यालयात ३३० पदे मंजूर आहेत. पुण्यात ७४५, सोलापूर ३८७, नागपूर येथील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (आयजीएमसी) ४३७, यवतमाळ ३९४ व अंबेजोगाई येथे ३५८ पदे मंजूर आहेत. अंबेजोगाईची प्रवेश क्षमता अकोल्यापेक्षा ५० विद्यार्थ्यांनी कमी असूनही तेथे जास्त पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या एकत्रित तृतीय व चतुर्थ श्रेणीच्या पदनिर्मितही असमानता दिसून येते. यातही नागपूर महाविद्यालयात सर्वाधिक २ हजार ७०६ पदे मंजूर असून, अकोल्यात सर्वात कमी ९०६ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सोलापूरमध्ये १ हजार ३६७, नागपूर आयजीएमसी १ हजार १५७, यवतमाळ १ हजार ०६९, अंबेजोगाई १ हजार ०३० पदांना मंजुरी आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश क्षमता आणि त्याला जोडलेल्या रुग्णालयातील खाटांच्या संख्येच्या आधारावर पदनिर्मिती केली जाते. यासाठी महाविद्यालय व रुग्णालयांसाठी दोन वेगवेगळे प्रकार आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयाची पदनिर्मिती इंडियन मेडिकल कौन्सिलच्या निकषानुसार तर, रुग्णालयाची खाटांच्या आधारावर टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या (टीआयएस) समितीने निर्धारित केलेल्या निकषानुसार राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत पदनिर्मिती केली जाते. त्यासाठी राज्याच्या सामान्य प्रशासन व अर्थ विभागाचीही मंजुरी घेतली जाते. काही वर्षांपूर्वी राज्यात अकोल्यासह तीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये नव्याने उभारण्यात आली. त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी नियमित पदनिर्मिती करण्यासह कंत्राटी तत्वावर पदे देण्यात आली. शासनाचे तत्कालीन हे धोरण त्या महाविद्यालयांसाठी आता घातक ठरत आहे. अकोला वैद्यकीय महाविद्यालयात २८ कंत्राटी पदे देण्यात आली आहेत. पूर्वी त्यांना तुटपुंजे मानधन देण्यात आले. कालांतराने त्यात वाढ करण्यात आली. मात्र, नियमित आणि कंत्राटी पदांमध्ये फरक असल्याने महाविद्यालयाच्या कामकाजवर परिणाम होत आहे. त्या कंत्राटी पदांना नियमित करण्याचा प्रस्ताव या महाविद्यालयाकडून वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, अद्याप त्या पदांना नियमित करण्यता आलेले नाही. एकूणच शासनाच्या तत्कालीन धोरणाचा फटका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना बसत आहे.

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीही पदांची गरज
राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नव्याने अनेक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असून अकोल्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना मंजुरी मिळाली आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात वाढ झाल्याने त्यासाठीही अतिरिक्त पदांची गरज भासणार आहे.