महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तीन ते चार वर्षांंपासून करार तत्त्वावर नेमणूक करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नऊ जून रोजी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आजपर्यंत शासनस्तरावर अनेकदा आंदोलन केले आहे. परंतु त्यांच्या पदरी आश्वासनांव्यतिरिक्त काहीही पडलेले नाही. राज्यस्तरीय संघटनेच्या आढावा बैठकीतील ठरावानुसार दोन जूनपासून राज्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले. ग्रामपंचायत स्तरावर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यरत ग्रामरोजगार सेवकांच्या प्रलंबित मागण्या शासनाकडून पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. मागण्यांमध्ये कंत्राटी धोरण रद्द करावे, ग्रामरोजगार सेवकांना इतर राज्यांप्रमाणे दरमहा आठ हजार रुपये द्यावेत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, सध्या योजनेंतर्गत सर्व कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे, योजनेंतर्गत अधिकारी-कर्मचारी यांना कायमस्वरूपी नेमणूक देण्यात यावी, चुकीच्या व निर्थक करणास्तव कमी करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्यावे, आजपर्यंत न दिलेल्या सर्व शासकीय सोयी-सुविधांचा लाभ लागू करावा, ग्रामरोजगार सेवकांना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, ग्रामरोजगार सेवकांना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांच्या स्वाक्षरीचे नेमणूक पत्र देण्यात यावे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत रोजगार कक्ष निर्माण करून आवश्यक ते सर्व साहित्य उपलब्ध करून द्यावे, आवश्यक सर्व भत्ते लागू करावेत या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मनरेगा कर्मचारी संघटनेशी संलग्न आयटक आणि ग्रामरोजगार सेवक संघटना यांच्या वतीने सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येणार असल्यासंदर्भात संघटनेतर्फे विभागीय आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे.
