नागपूर : राज्य शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी चालू आर्थिक वर्षात १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना या विभागाने राज्याच्या विविध भागांत तब्बल ६४ हजार कोटी रुपयांच्या कामांचे कार्यादेश काढले आहेत. मात्र २० हजार कोटींहून अधिक देयके सहा महिन्यांपासून थकीत असल्याचा आरोप करत कंत्राटदारांनी ३४ पैकी ३० जिल्ह्यांत लाक्षणिक आंदोलन केले.
२०२४ निवडणुकीचे वर्ष असल्याने महायुती सरकारने राज्यभरात बांधकाम विभागामार्फत होणाऱ्या कामांना मंजुरी दिली. महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मार्च २०२४ पर्यंत ६४ हजार कोटी रुपयांच्या कामाचे कार्यादेश दिले. ऑक्टोबर अखेरपर्यंत आणखी २१ हजार कोटींच्या कामाचे कायार्देश देण्याचे नियोजन आहे. यापैकी २८ हजार कोटींची कामे झाली असून ३५ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. फेब्रुवारी २०२४पासून २० हजार कोटींची देयके प्रलंबित असल्याचे भोसले म्हणाले. विशेष म्हणजे, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी केवळ १८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेतली तर कंत्राटदारांना देयके मिळण्यासाठी आणखी पाच वर्षे तरी थांबावे लागेल. राज्यात छोटे-मोठे तीन लाख बांधकाम कंत्राटदार आहेत. त्यांच्याकडील कामगारांची संख्या लक्षात घेता दोन ते तीन कोटी लोकांच्या कुटुंबीयांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती भोसले यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा : ‘लाडकी बहीण’सह सर्व योजना सत्ता आल्यास सुरू राहणार; देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांची ग्वाही
थकीत देयकांबाबत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना यापूर्वीच निवेदने देण्यात आली आहेत. मात्र अद्याप कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. कंत्राटदारांनी कर्ज काढून कामे केली आहेत. त्यांच्यासमोर ही कर्जे फेडण्याची मोठी समस्या आहे.
मिलिंद भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघ.
विभाग – मंजूर कामे – थकीत रक्कम
उ. महाराष्ट्र – १९ हजार – ४०००
मराठवाडा – १४ हजार – ४२००
प. महाराष्ट्र – १२ हजार – २५००
विदर्भ – १६ हजार – ६५००
कोकण – ८ हजार- २१००
मुंबई – ९,५०० – १९००
