अहिल्यानगर : ठेकेदारांची सरकारी कामांची राज्यात हजारो कोटी रुपयांची देयके थकली आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यातही १५०० कोटीहून अधिक देयके प्रलंबित आहेत. वारंवार निवेदन देऊनही निर्णय होत नसल्यामुळे आता सरकारी काम करणारे ठेकेदार आक्रमक झाले असून २७ फेब्रुवारीला राज्यभर आंदोलनाचा निर्णय बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाने घेतला आहे. त्यानुसार अहिल्यानगर शाखेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांचे कार्यालय गाड्या, डंपर व रोडरोलर आडवे लावून बंद करण्याचे आंदोलन जाहीर केले आहे. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास १ मार्चपासून विकासकामे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संघटनेच्या अहिल्यानगर शाखेचे अध्यक्ष दीपक दरे यांनी ही माहिती दिली. राज्यात सरकारी ठेकेदारांची १० हजार कोटी रुपयांची देयके थकल्याचाही दावा संघटनेने केला आहे. शाखेचे पदाधिकारी दरे याच्यासह संजय गुंदेचा, उदय मुंडे, अनिल कोठारी यांनी यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरत बाविस्कर व जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांना निवेदन दिले.
यासंदर्भात माहिती देताना संघटनेचे अध्यक्ष दीपक दरे यांनी सांगितले की, राज्यभरात सरकारी ठेकेदारांची शासकीय कामांची हजारो कोटी रुपयांची थकीत बिले थकलेली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयात होणाऱ्या आंदोलनात ठेकेदारांसह पुरवठादार, अभियंते, कर्मचारी, मजूरही सहभागी होणार आहेत. देयके प्रलंबित असल्याने राज्यातील ठेकेदार आर्थिक अडचणी सापडले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास खाते, जलसंपदा विभाग अशा सर्वच विभागांमध्ये काम करणाऱ्या ठेकेदारांची देयके प्रलंबित आहेत. पूर्ण राज्यात हा आकडा १० हजार कोटी रुपयाहून अधिक आहे. केवळ नगर जिल्ह्यातच १५०० कोटीहून अधिक रुपयांची देयके थकलेली आहेत. ठेकेदारांनी केलेल्या कामापोटी राज्य सरकार केवळ ५ ते १० टक्केच रक्कम देत आहे. त्यामुळे ठेकेदारांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त थकले आहेत, तारण ठेवलेल्या जागांवरही बँकांनी ताबा घेण्यास सुरुवात केली आहे. पुरवठादारांची देणी थकली आहेत.या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास १ मार्चपासून सर्व विकासकामे थांबवण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
