राजधानी दिल्लीमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार कुणाकडे असणार? यावर २०१५ पासून दिल्ली राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात बेबनाव सुरू आहे. ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या राज्य सरकारला असल्याचा निकाल दिला होता. मात्र त्यानंतर आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने एक नवा अध्यादेश काढून प्रशासकीय अधिकार पुन्हा एकदा नायब राज्यपाल यांच्याकडे असतील असे संकेत दिले आहेत. राजधानी दिल्लीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारकडून पुन्हा काढून केंद्र सरकारने एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयालाच आव्हान दिले असल्याचे बोलले जात आहे. केंद्र सरकारच्या अध्यादेशामुळे नक्कीच अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ज्याचा ऊहापोह काही दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर नक्कीच होईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारचा अध्यादेश काय आहे?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काल ट्वीट करून नायब राज्यपाल दिल्ली सरकारने पाठविलेल्या फाइलवर स्वाक्षरी करीत नसल्याची तक्रार बोलून दाखविली होती. “नायब राज्यपाल सुप्रीम कोर्टाचे आदेश का पाळत नाहीत? दोन दिवसांपासून सेवा विभागाच्या सचिवांच्या नियुक्तीच्या फाइलवर अद्याप स्वाक्षऱ्या का झालेल्या नाहीत? केंद्र सरकार पुढच्या आठवड्यात अध्यादेश आणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला बदलणार आहे का? केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धुडकावून लावण्याचे कटकारस्थान करीत आहे का? नायब राज्यपाल या अध्यादेशाची वाट पाहत आहेत का? त्यामुळेच ते फाइलवर स्वाक्षरी करीत नाहीत? असे अनेक प्रश्न केजरीवाल यांनी उपस्थित केले होते.

आणखी वाचा

अरविंद केजरीवाल यांनी दुपारच्या दरम्यान वरील ट्वीट केले होते. त्यानंतर रात्रीच केंद्र सरकारकडून अध्यादेशाची घोषणा झाली. या नव्या अध्यादेशाद्वारे केंद्राने ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण’ (National Capital Civil Service Authority – NCCSA) निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्राधिकरणाचे प्रमुख दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील. तसेच त्यामध्ये मुख्य सचिव आणि गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नायब राज्यपालांकडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची फाइल पुढे देण्यात येईल.

हे वाचा >> मराठी अधिकाऱ्यामुळे दिल्ली सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात; वाचा कोण आहेत आयएएस आशीष मोरे?

महत्त्वाचे म्हणजे, हे प्राधिकरण बहुमताने निर्णय घेईल, तोच पुढे सरकवला जाईल. याचाच अर्थ दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय दोन सनदी अधिकारी नाकारू शकतात आणि त्याविरोधात आपले मत मांडू शकतात. तसेच प्राधिकरणाने घेतलेला एखादा निर्णय राज्यपाल नाकारू शकतात आणि त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी पुन्हा तो प्राधिकरणाकडे पाठवू शकतात. जर नायब राज्यपाल आणि प्राधिकरण यांच्यात एखाद्या निर्णयावरून मतभेद कायम राहिले तर नायब राज्यपाल यांचा निर्णय अंतिम राहील, अशी तरतूद या नव्या अध्यादेशात करण्यात आली आहे.

मागच्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला जे अधिकार दिले, त्याच्या अतिशय उलट असा हा अध्यादेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल देता येते?

कायदेमंडळाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलण्याची शक्ती संसदेकडे आहे. मात्र, संसदेने केलेला कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात विरोधाभास असता कामा नये, असे संकेत आहेत. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात संसदेला कायदा आणता येऊ शकतो.

१४ जुलै २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मद्रास बार असोसिएशन विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्यात कायद्याच्या वैधतेबाबत भाष्य केलेले आहे. न्यायालयाने एखाद्या कायद्यातील दोष दाखवून दिल्यानंतर त्यातील दोष दूर केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

केंद्र सरकारने आणलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात कसा?

दिल्लीत निवडून दिलेल्या सरकारच्या अधिकारांबाबत आतापर्यंत दोन वेगवेगळ्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. एक सुनावणी २०१८ साली आणि या वर्षी ५ मे रोजी दुसरी सुनावणी पार पडली. दोन्ही सुनावणीच्या वेळेस संविधानातील अनुच्छेद ‘२३९अअ’ चे अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला गेला. अनुच्छेद ‘२३९अअ’ हे केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकीय यंत्रणेबाबत भाष्य करते. १९९१ साली अनुच्छेद २३९अअ घटनेत अंतर्भूत करण्यात आले होते. त्याच वेळी संसदेने “गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली ॲक्ट, १९९१” (GNCTD Act) हा कायदा मंजूर केला होता. या कायद्याद्वारे दिल्लीची विधानसभा आणि दिल्ली सरकारच्या कामाची रचना आणि पद्धत आखून देण्यात आली होती.

हे वाचा >> ‘ते’ महापालिका अस्थिर करू शकतील! नायब राज्यपालांच्या अधिकारांवरून सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

५ मे रोजी सुरू झालेल्या सुनावणीचा निकाल ११ मे रोजी देण्यात आला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील तीन तत्त्वे प्रमाण मानली होती. लोकशाहीमधील प्रतिनिधित्व, संघराज्यवाद आणि अनुच्छेद ‘२३९अअ’ चा अर्थ लावत निवडून आलेल्या सरकारची जबाबदारी, या तीन तत्त्वांवर न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असेही स्पष्ट केले की, संविधानाच्या भाग १४ मध्ये, प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे अधिकार हे केंद्र आणि राज्य यांच्यात विभागून देण्यात आले आहेत. जे दिल्लीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशालाही लागू होतात.

केंद्र सरकारने जो अध्यादेश काढला आहे, तो दिल्ली सरकारकडून प्रशासकीय अधिकार हिसकावून घेत आहे. केंद्र सरकारने आता एक वैधानिक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मंडळात दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश असेल. हे मंडळ बहुमताने जो निर्णय घेईल, तो लागू होईल.

मात्र यामध्ये गोम अशी की, मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या किंवा बदल्यांच्या बाबतीत आपले मत दिले, तरी इतर दोन सनदी अधिकारी त्याच मताला होकार देतील असे नाही. दिल्ली सरकारची शक्ती कमी करणाऱ्या या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनुच्छेद ‘२३९अअ’ चा आधार घेऊन न्याय्य असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. तसेच केंद्र सरकारचा नवा अध्यादेश समस्येवर तोडगा काढत नाही, उलट अध्यादेशात नमूद केलेल्या वैधानिक मंडळामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला जे अधिकार दिले, त्यावर परिणाम होत आहे का? हेदेखील पाहिले जाईल.

अध्यादेशामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर परिणाम होऊ शकतो?

संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहोचेल, असा कायदा संसद करू शकत नाही किंवा तशी घटनादुरुस्तीदेखील करू शकत नाही. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असताना खंडपीठाने बहुमताने सांगितले की, दिल्लीला राज्याचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही, पण संघराज्यवादाची संकल्पना दिल्लीला लागू होते.

तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी २०१८ साली निकाल देताना सांगितले की, संविधानानुसार प्रशासकीय निर्णयांवर सर्वांचे सामूहिक कर्तव्य आणि संवैधानिक पदावर असलेल्यांना संवैधानिक नैतिकता अबाधित ठेवावी लागेल. दिल्ली सरकारला कामकाज करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. नायब राज्यपाल सर्वच प्रकरणांत राष्ट्रपतींच्या निर्णयाची वाट पाहू शकत नाहीत. सरकारच्या प्रतिनिधींना आदर द्यावाच लागेल. तसेच संघराज्य व्यवस्थेत अराजकतेला कोणतेही स्थान नाही.

याच महिन्यात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीतही त्यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ‘२३९अअ’चा दाखला देऊन संविधानाने संघराज्य व्यवस्था निर्माण केली असल्याकडे लक्ष वेधले. केंद्रशासित प्रदेशांनादेखील ही व्यवस्था लागू असल्याचे ते म्हणाले.

केंद्र सरकारचा अध्यादेश काय आहे?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काल ट्वीट करून नायब राज्यपाल दिल्ली सरकारने पाठविलेल्या फाइलवर स्वाक्षरी करीत नसल्याची तक्रार बोलून दाखविली होती. “नायब राज्यपाल सुप्रीम कोर्टाचे आदेश का पाळत नाहीत? दोन दिवसांपासून सेवा विभागाच्या सचिवांच्या नियुक्तीच्या फाइलवर अद्याप स्वाक्षऱ्या का झालेल्या नाहीत? केंद्र सरकार पुढच्या आठवड्यात अध्यादेश आणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला बदलणार आहे का? केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धुडकावून लावण्याचे कटकारस्थान करीत आहे का? नायब राज्यपाल या अध्यादेशाची वाट पाहत आहेत का? त्यामुळेच ते फाइलवर स्वाक्षरी करीत नाहीत? असे अनेक प्रश्न केजरीवाल यांनी उपस्थित केले होते.

आणखी वाचा

अरविंद केजरीवाल यांनी दुपारच्या दरम्यान वरील ट्वीट केले होते. त्यानंतर रात्रीच केंद्र सरकारकडून अध्यादेशाची घोषणा झाली. या नव्या अध्यादेशाद्वारे केंद्राने ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण’ (National Capital Civil Service Authority – NCCSA) निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्राधिकरणाचे प्रमुख दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील. तसेच त्यामध्ये मुख्य सचिव आणि गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नायब राज्यपालांकडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची फाइल पुढे देण्यात येईल.

हे वाचा >> मराठी अधिकाऱ्यामुळे दिल्ली सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात; वाचा कोण आहेत आयएएस आशीष मोरे?

महत्त्वाचे म्हणजे, हे प्राधिकरण बहुमताने निर्णय घेईल, तोच पुढे सरकवला जाईल. याचाच अर्थ दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय दोन सनदी अधिकारी नाकारू शकतात आणि त्याविरोधात आपले मत मांडू शकतात. तसेच प्राधिकरणाने घेतलेला एखादा निर्णय राज्यपाल नाकारू शकतात आणि त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी पुन्हा तो प्राधिकरणाकडे पाठवू शकतात. जर नायब राज्यपाल आणि प्राधिकरण यांच्यात एखाद्या निर्णयावरून मतभेद कायम राहिले तर नायब राज्यपाल यांचा निर्णय अंतिम राहील, अशी तरतूद या नव्या अध्यादेशात करण्यात आली आहे.

मागच्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला जे अधिकार दिले, त्याच्या अतिशय उलट असा हा अध्यादेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल देता येते?

कायदेमंडळाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलण्याची शक्ती संसदेकडे आहे. मात्र, संसदेने केलेला कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात विरोधाभास असता कामा नये, असे संकेत आहेत. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात संसदेला कायदा आणता येऊ शकतो.

१४ जुलै २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मद्रास बार असोसिएशन विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्यात कायद्याच्या वैधतेबाबत भाष्य केलेले आहे. न्यायालयाने एखाद्या कायद्यातील दोष दाखवून दिल्यानंतर त्यातील दोष दूर केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

केंद्र सरकारने आणलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात कसा?

दिल्लीत निवडून दिलेल्या सरकारच्या अधिकारांबाबत आतापर्यंत दोन वेगवेगळ्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. एक सुनावणी २०१८ साली आणि या वर्षी ५ मे रोजी दुसरी सुनावणी पार पडली. दोन्ही सुनावणीच्या वेळेस संविधानातील अनुच्छेद ‘२३९अअ’ चे अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला गेला. अनुच्छेद ‘२३९अअ’ हे केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकीय यंत्रणेबाबत भाष्य करते. १९९१ साली अनुच्छेद २३९अअ घटनेत अंतर्भूत करण्यात आले होते. त्याच वेळी संसदेने “गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली ॲक्ट, १९९१” (GNCTD Act) हा कायदा मंजूर केला होता. या कायद्याद्वारे दिल्लीची विधानसभा आणि दिल्ली सरकारच्या कामाची रचना आणि पद्धत आखून देण्यात आली होती.

हे वाचा >> ‘ते’ महापालिका अस्थिर करू शकतील! नायब राज्यपालांच्या अधिकारांवरून सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

५ मे रोजी सुरू झालेल्या सुनावणीचा निकाल ११ मे रोजी देण्यात आला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील तीन तत्त्वे प्रमाण मानली होती. लोकशाहीमधील प्रतिनिधित्व, संघराज्यवाद आणि अनुच्छेद ‘२३९अअ’ चा अर्थ लावत निवडून आलेल्या सरकारची जबाबदारी, या तीन तत्त्वांवर न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असेही स्पष्ट केले की, संविधानाच्या भाग १४ मध्ये, प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे अधिकार हे केंद्र आणि राज्य यांच्यात विभागून देण्यात आले आहेत. जे दिल्लीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशालाही लागू होतात.

केंद्र सरकारने जो अध्यादेश काढला आहे, तो दिल्ली सरकारकडून प्रशासकीय अधिकार हिसकावून घेत आहे. केंद्र सरकारने आता एक वैधानिक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मंडळात दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश असेल. हे मंडळ बहुमताने जो निर्णय घेईल, तो लागू होईल.

मात्र यामध्ये गोम अशी की, मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या किंवा बदल्यांच्या बाबतीत आपले मत दिले, तरी इतर दोन सनदी अधिकारी त्याच मताला होकार देतील असे नाही. दिल्ली सरकारची शक्ती कमी करणाऱ्या या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनुच्छेद ‘२३९अअ’ चा आधार घेऊन न्याय्य असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. तसेच केंद्र सरकारचा नवा अध्यादेश समस्येवर तोडगा काढत नाही, उलट अध्यादेशात नमूद केलेल्या वैधानिक मंडळामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला जे अधिकार दिले, त्यावर परिणाम होत आहे का? हेदेखील पाहिले जाईल.

अध्यादेशामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर परिणाम होऊ शकतो?

संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहोचेल, असा कायदा संसद करू शकत नाही किंवा तशी घटनादुरुस्तीदेखील करू शकत नाही. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असताना खंडपीठाने बहुमताने सांगितले की, दिल्लीला राज्याचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही, पण संघराज्यवादाची संकल्पना दिल्लीला लागू होते.

तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी २०१८ साली निकाल देताना सांगितले की, संविधानानुसार प्रशासकीय निर्णयांवर सर्वांचे सामूहिक कर्तव्य आणि संवैधानिक पदावर असलेल्यांना संवैधानिक नैतिकता अबाधित ठेवावी लागेल. दिल्ली सरकारला कामकाज करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. नायब राज्यपाल सर्वच प्रकरणांत राष्ट्रपतींच्या निर्णयाची वाट पाहू शकत नाहीत. सरकारच्या प्रतिनिधींना आदर द्यावाच लागेल. तसेच संघराज्य व्यवस्थेत अराजकतेला कोणतेही स्थान नाही.

याच महिन्यात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीतही त्यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ‘२३९अअ’चा दाखला देऊन संविधानाने संघराज्य व्यवस्था निर्माण केली असल्याकडे लक्ष वेधले. केंद्रशासित प्रदेशांनादेखील ही व्यवस्था लागू असल्याचे ते म्हणाले.