Controversial Video Of CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वादग्रस्त व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र सायबर सेलने वरद तुकाराम कणकी या संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. याचबरोबर सायबर सेलला आणखी एक संशयित पद्माकर आंबोळकर याची ओळख पटली असून, त्यालाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. हे दोन्ही संशयित मुंबईतील वरळी भागातील आहेत. सायबर सेल त्यांची राजकीय पार्श्वभूमी आणि इतर संभाव्य संशयितांची चौकशी करत आहे. दरम्यान या प्रकरणात आधीच एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा छेडछाड केलेला आणि अपूर्ण व्हिडिओ शेअर केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाने गेल्या आठवड्या १२ सोशल मीडिया युजर्सविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सायबर सेलच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की, व्हिडिओचा कंटेंट सामाजिक अशांतता भडकवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला होती. यामुळे विशिष्ट गटांच्या भावना दुखावल्यास महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडू शकते. याबाबत इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले होते.

हे ही वाचा : नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला १७,८०० जणांना वाहतूक पोलिसांचा दणका! ‘इतके’ लाख दंड वसूल

महाराष्ट्र सायबर सेलच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्युब सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ अपलोड करण्यात आला होता. याबाबत त्यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. भाजपाच्या एका प्रतिनिधीने आरोप केला आहे की, हा व्हिडिओ १२ सोशल मीडिया युजर्सच्या खात्यांवरून पोस्ट करण्यात आला होता. यामध्ये भारत भावला शिंदे, शुद्धोधन सहजराव, नागपूर काँग्रेस सेवादल, सौरभ सिंग चौहान, मुकेश लव्हाळे, प्रसाद साळवी, वरद कणकी, अमोल कांबळे, सय्यद सलीम, द स्मार्ट २३० के आणि विष्णू भोटकर या सोशल मीडिया खात्यांचा समावेश आहे.

आक्षेपार्ह व्हिडिओमध्ये काय होते?

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारतीय राज्यघटना, लोकशाही आणि कोणत्याही संवैधानिक संस्थेवर विश्वास ठेवत नाहीत, असे या व्हिडिओतून दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे. पुढे व्हिडिओमध्ये असेही दाखवले होते की, समांतर राज्य निर्माण करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

या एडिट केलेल्या व्हिडिओचा वापर करून अनेकांनी अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या होत्या. व्हिडिओतील आशय सामाजिक अशांतता भडकवण्यासाठी, विशिष्ट गटांच्या भावना दुखावण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी तयार करण्यात आला होता, अशी माहितीही राज्य सायबर पोलिसांनी दिली होती. याचाही उल्लेख इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीमध्ये करण्यात आला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा छेडछाड केलेला आणि अपूर्ण व्हिडिओ शेअर केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाने गेल्या आठवड्या १२ सोशल मीडिया युजर्सविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सायबर सेलच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की, व्हिडिओचा कंटेंट सामाजिक अशांतता भडकवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला होती. यामुळे विशिष्ट गटांच्या भावना दुखावल्यास महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडू शकते. याबाबत इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले होते.

हे ही वाचा : नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला १७,८०० जणांना वाहतूक पोलिसांचा दणका! ‘इतके’ लाख दंड वसूल

महाराष्ट्र सायबर सेलच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्युब सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ अपलोड करण्यात आला होता. याबाबत त्यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. भाजपाच्या एका प्रतिनिधीने आरोप केला आहे की, हा व्हिडिओ १२ सोशल मीडिया युजर्सच्या खात्यांवरून पोस्ट करण्यात आला होता. यामध्ये भारत भावला शिंदे, शुद्धोधन सहजराव, नागपूर काँग्रेस सेवादल, सौरभ सिंग चौहान, मुकेश लव्हाळे, प्रसाद साळवी, वरद कणकी, अमोल कांबळे, सय्यद सलीम, द स्मार्ट २३० के आणि विष्णू भोटकर या सोशल मीडिया खात्यांचा समावेश आहे.

आक्षेपार्ह व्हिडिओमध्ये काय होते?

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारतीय राज्यघटना, लोकशाही आणि कोणत्याही संवैधानिक संस्थेवर विश्वास ठेवत नाहीत, असे या व्हिडिओतून दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे. पुढे व्हिडिओमध्ये असेही दाखवले होते की, समांतर राज्य निर्माण करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

या एडिट केलेल्या व्हिडिओचा वापर करून अनेकांनी अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या होत्या. व्हिडिओतील आशय सामाजिक अशांतता भडकवण्यासाठी, विशिष्ट गटांच्या भावना दुखावण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी तयार करण्यात आला होता, अशी माहितीही राज्य सायबर पोलिसांनी दिली होती. याचाही उल्लेख इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीमध्ये करण्यात आला होता.