नगरमध्ये जनता संचारबंदीच्या निर्णयास राजकीय वादाचा संसर्ग

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाळेबंदी, जनता संचारबंदीचे प्रयोग यशस्वी ठरत नाहीत, हे स्पष्ट होऊनही स्थानिक पातळीवर जनतेने घेतलेला निर्णय, असे सांगत जिल्ह्य़ात विविध ठिकाणी त्याचे प्रयोग सुरू आहेत. त्यामुळे या प्रयोगांना राजकीय वादाच्या संसर्गाची लागण झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारची शिथिलतेकडे वाटचाल सुरू असली तरी  मंत्री, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्या पुढाकारातून हे प्रयोग घडत आहेत.

नगर शहरात टाळेबंदी, जनता संचारबंदीचा निर्णय लागू करण्याबाबत प्रत्येक पक्षाने वेगवेगळी भूमिका मांडली आहे. पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी जनता संचारबंदीला नकार दिला तरी आमदार संग्राम जगताप आणि महापौर वाकळे यांनी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेतल्यास आपण त्यांच्या पाठीशी उभे राहू मात्र प्रशासन त्यामध्ये सहभागी असणार नाही असे स्पष्ट केले. गरीब नागरिकांचा विचार करता, असे निर्णय पुन्हा नकोत, असे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार जगताप यांनी संदिग्ध भूमिका ठेवली आहे. नागरिकांनी मागणी केली तर जनता संचारबंदीचा निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले. भाजपचे महापौर वाकळे यांनी किमान दहा दिवस संचारबंदी लागू करावी, असे मत व्यक्त केले आहे. शिवसेनेने अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. शहरातील काही सामाजिक, स्वयंसेवी संघटनांनी जनता संचारबंदीची मागणी केली आहे. व्यापारी संघटना मात्र त्या विरोधात आहेत. या निर्णयासाठी आता आमदार आणि महापौर एकत्रित मते आजमावणार आहेत. महापालिकेत भाजप आणि राष्ट्रवादी सत्तेसाठी एकत्र असले तरी संचारबंदीबद्दल  विरुद्ध भूमिका आहेत. भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी प्रथम नगर शहरात पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्याची मागणी केली. त्यावर पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी आमदार जगताप यांना मान्य असेल तरच हा निर्णय होईल असे जाहीर केले होते. आपण भाजपचे असल्यामुळेच आपल्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत आहे, असा आरोप खासदार विखे यांनी केला, त्यानंतर मुश्रीफ यांच्या कागल मतदारसंघात व बारामतीमध्येही संचारबंदी लागू करण्यात आली, मात्र त्यांचे नगर शहराकडे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी केला. यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकांना राधाकृष्ण विखे उपस्थित राहात नाहीत, त्यामुळे त्यांचा सल्ला मला मिळत नाही, असा टोला मुश्रीफ यांनी लगावला.

यापूर्वी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या पुढाकारातून कर्जत-जामखेड मतदारसंघात, राज्यमंत्री प्रसाद तनपुरे यांच्या पुढाकारातून राहुरीमध्ये, राष्ट्रवादीच्या नगराध्यक्षा अनुराधा अदिक यांच्या पुढाकारातून श्रीरामपूरमध्ये, जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या पुढाकारातून नेवासेमध्ये, भाजपचे आमदार बबनराव पाचपुते यांच्या श्रीगोंदा मतदारसंघात जनता संचारबंदीचे प्रयोग झाले. बहुतेक ठिकाणी सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार होता, तर काँग्रेसने विरोध केला होता. अकोल्यात या निर्णयावरून आमदार डॉ. किरण लहामटे आणि माजी आमदार वैभव पिचड यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप झडले.

छोटय़ा-मोठय़ा गावातही जनता संचारबंदी लागू केली जात आहे. काही ठिकाणी एक-दोन दिवस तर काही ठिकाणी आठ ते दहा दिवसांसाठी असते. त्याचा फटका गोरगरीब लोकांना बसतो. नगर एमआयडीसीचे कार्यक्षेत्र असलेल्या निंबळक गावात जनता संचारबंदी लागू करण्यात आली. कामगारांना कामावर जाण्यास सुरुवातीला प्रतिबंध करण्यात आला,  नंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. जनता संचारबंदी लागू केल्यानंतर प्रादुर्भाव रोखण्यात किती मदत झाली याची आकडेवारी मात्र कोणीही जाहीर करत नाही.

टाळेबंदी किंवा जनता संचारबंदीचा निर्णय सरकार किंवा प्रशासन घेणार नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जनतेने स्वत:हून असा निर्णय एकत्रितपणे घेतला तर पालकमंत्री आपण म्हणून आपण त्यास सहकार्य करू. मात्र त्यामध्ये प्रशासन हस्तक्षेप करणार नाही. नगर शहरात संदर्भातील निर्णय आमदार संग्राम जगताप आणि महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी एकत्रितपणे घ्यावा.

– हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री-ग्रामविकासमंत्री.

नगर शहरात जनता संचारबंदी लागू करायची की नाही याबाबत आपण मत व्यक्त करणार नाही. नागरिकांनीच हा निर्णय स्वत:हून घ्यावा. त्यासाठी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आपण बोलावू. परंतु अनेक संघटनांमध्ये मतभेद असतात, त्याचे पडसाद या बैठकीत उमटू नयेत.

– संग्राम जगताप, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नगर.

नगर शहरात करोना वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन काही दिवस जनता संचारबंदी लागू करण्याची आवश्यकता भासत आहे. यासंदर्भात विविध सामाजिक संघटनांची दोन-चार दिवसांत बैठक घेऊन मते अजमावली जातील.

– बाबासाहेब वाकळे, महापौर, नगर

आकडेवारी

* एकूण बाधित- ३६ हजार ९५७

* करोनामुक्त- २९ हजार ९८५

* उपचारार्थी- ४३३६

* मृत्यू – ५३९

* मृत्युदर १.५९ टक्के