कल्पेश भोईर
वसईतील निवासी संकुलांचा खतनिर्मितीला थंड प्रतिसाद; केवळ दीडशे संकुलातच खतनिर्मिती
मोठय़ा रहिवासी संकुलांना ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक असले तरी वसई-विरार शहरात या योजनेला थंड प्रतिसाद मिळाला आहे. महापालिकेने यासाठी ‘मिशन ९००’ योजना राबवली होती. मात्र केवळ दीडशे संकुलांनीच हा प्रकल्प राबवला आहे.
कचऱ्यांची भीषण समस्या दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा गोळा करून त्याची व्हिलेवाट लावण्याचे आदेश दिले होते. ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यापासून खतनिर्मिती करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. वसई-विरार शहरात दररोज ६२५ टन कचरा तयार होतो. त्यापैकी ४३० टन ओला कचरा तर २०० टन सुका कचरा असतो. साडेतीनशेहून अधिक सदनिका असलेल्या गृहसंकुलांना ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी शहरातील गृहसंकुले व व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात यावी याबाबत मोहीम हाती घेण्यात आली होती. महापालिकेच्या नऊ प्रभागांत मिळून ९०० ठिकाणी डिसेंबर २०१८ अखेर खतनिर्मिती तयार करण्याचे प्रकल्प तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यानुसार वसई-विरार शहरात त्यांची जनजागृती करून काही सोसायटय़ांमध्ये हे प्रकल्प राबवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
त्यानुसार कामाची सुरुवातही करण्यात आली होती. यासाठी ९५० हून अधिक इमारतींमध्ये बैठका घेऊन जनजागृती करण्यात आली होती. मात्र आतापर्यंत केवळ १५० सोसायटय़ांमध्ये कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू आहे. त्यामुळे पालिकेचे ‘मिशन ९००’ फसले असून केवळ २० टक्के संकुलांनीच हा प्रकल्प सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
सोसायटय़ांना सवलत
खतनिर्मिती प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये जनजागृतीचे काम सुरू असल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी निळय़ा व हिरव्या रंगाच्या कचऱ्याचे डब्बेही सोसायटय़ांमध्ये वाटण्यात आले होते. ज्या गृहसंकुलात खतनिर्मितीचे प्रकल्प राबवले जातील, अशा गृहसंकुलांना मालमत्ता करात ५ टक्के सवलत देण्यात आली असल्याचे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
शहरातील गृहसंकुलांमध्ये खतनिर्मितीचे प्रकल्प तयार करण्यात यावे यासाठीची जनजागृतीचे काम सुरूच आहे. जर हे प्रकल्प राबवले तर कचराभूमीवर जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी होईल तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हासही कमी होईल. यासाठी नागरिकांनीही चांगले सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
-वसंत मुकणे, सहाय्यक आयुक्त, स्वच्छता.