‘कर्ज वसुली करा, थकीत वेतन घ्या’

शेतकऱ्यांना कर्जापोटी मदत करणारी आणि शासनाचे नियंत्रण असलेली महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बॅँक म्हणजेच, भूविकास बॅँक ही राज्य शासनाच्याच चुकीच्या धोरणांमुळे बंद पडली. त्यामुळे बॅँकेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त तीन हजार कर्मचाऱ्यांची रक्कम मोठय़ा प्रमाणात थकीत आहे. परिणामी, भूविकास बॅँकेचे कर्मचारी आर्थिक कोंडीत सापडले असून, त्यांना गेल्या साडेतीन वर्षांपासून त्यांना वेतनाच्या थकीतरकमेची प्रतीक्षा आहे. त्यातच सहकार विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत, बॅँकेचे कर्ज वसूल करून थकीत रक्कम घेण्याचा अजब सल्ला दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

सन १९३५ मध्ये सहकारी कायदा १९६० च्या कलम ११२ नुसार भूविकास बॅँकेची स्थापना करण्यात आली होती. राज्यभरात संलग्न २९ जिल्हा बॅँका आणि ३२९ शाखा होत्या. या बॅँकेवर संपूर्ण नियंत्रण शासनाचे होते. व्यवस्थापकीय संचालकही शासनाचा आहे. या बॅँकेत शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक हप्ता असल्याने पीक निघाल्यावर ते भरण्यास शेतकरी पसंती देत होते. मात्र, कोणताही आर्थिक घोटाळा नसताना आणि सहकारी कायद्यानुसार हमी देणे बंधनकारक असूनही राज्य शासनाने १९९६ पासून हमी देणे बंद केले. त्यामुळे कर्जवाटप बंद करण्यात आले होते. २०१० मध्ये बॅँक सुरू करण्यासाठी केंद्राने १५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले, परंतु राज्य शासनाने पाठपुरावा करण्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळे केंद्राची ही मदत बॅँकेला मिळू शकली नाही. सततच्या आर्थिक अडचणीमुळे अखेर ही बॅँक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील ५६० कर्मचाऱ्यांवर बेकारची कुऱ्हाड कोसळून त्यांच्या वेतनचा प्रश्न निर्माण झाला.

कर्मचाऱ्यांना साडेतीन वर्षांपासून वेतन मिळाले नाही. त्यांचे सुमारे २०० कोटी रुपये थकीत आहेत. त्याचप्रमाणे भूविकास बॅँकेचे २ हजार ५७१ सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. त्यांचे सुमारे २०० कोटीं रुपये थकीत रक्कम आहे. यासंदर्भात कर्मचारी संघटनांनी वारंवार आंदोलनाचे हत्यार उपसले. मात्र, शासनाकडून त्याला प्रतिसाद दिला गेला नाही. या कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रकमेचा आकडा फुगत असतांना शासनाकडून त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. परिणामी, बॅँकेच्या कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात समायोजन करण्याचा प्रश्नही कायमच आहे.  भूविकास बॅँकेचे चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील राजूरा येथील सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रभाकर देशमुख यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यावर सहकार आयुक्तांनी भूविकास बॅँकेसंदर्भात शासनाने २४ जुलै २०१५ ला धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचे सांगून, भूविकास बॅँकेच्या शेतकऱ्यांकडील कर्ज वसुलीतून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची उपदान व इतर वैधानिक देणी अदा करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. ती रक्कम पुरेशी नसल्यास बॅँकांच्या मालमत्तेच्या विक्रीमधून कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची रक्कम देण्यात येईल. त्यासाठी भूविकास बॅँकाची मालमत्ता हस्तांतरण व विक्रीचा प्रस्ताव १४ मार्च २०१६ ला शासनाकडे सादर केला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करणाार असल्याचे सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट करून हात झटकले आहेत. ही बॅँक बंद झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये थकीत कर्ज भरण्याची मानसिकता नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी चांगलेच कोंडीत सापडले आहेत. याशिवाय, सेवानिवृत्त कर्मचारी शेतकऱ्यांकडून थकीत रक्कम कसे वसूल करतील, असाही प्रश्न निर्माण होतो.

थकीत रक्कम अदा करावी

जीवनभर भूविकास बॅँकेत सेवा दिल्यानंतर आता थकीत रकमेसाठी सेवानिवृत्तीनंतर लढा द्यावा लागत आहे. यासाठी शासनाची उदासीनती कारणीभूत असून, कर्मचाऱ्यांचा अंत न पाहता थकीत रक्कम अदा करावी, अशी प्रतिक्रिया भूविकास बॅँकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रभाकर देशमुख यांनी दिली.