नियोजनाअभावी राज्यातील अनेक भागांत सहकारी दूध संस्था बंद पडत असतानाच या संस्थांच्या तोटय़ाचा आलेखही चढताच असून, गेल्या पाच वर्षांमध्ये हा तोटा ४७ टक्क्यांहून ५१ टक्क्यांपर्यंत पोचला आहे. सहकारी दूध संघांचीही स्थिती समाधानकारक नाही. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात ‘पॅकेज’नंतर दररोज ६५ लाख लिटर दूध उत्पादन अपेक्षित असताना सध्या फक्त ११ लाख लिटर दूध संकलन होत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यात सद्यस्थितीत सुमारे २५ हजार ४३७ सहकारी दुग्ध संस्था आणि ८४ दुग्ध संघ अस्तित्वात आहेत. सहकारी दुग्ध संस्थांची सभासद संख्या जवळपास १२ लाख आहे. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून संघटितपणे दूध व्यवसाय करण्याच्या कामाला पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ आणि मराठवाडय़ात फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सहकारी दूध संस्था बंद पडत गेल्या आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रयत्नही झाले नाहीत. राज्यात २००७-०८ मध्ये ३० हजार ७५ सहकारी दुग्ध संस्था आणि १०६ दूध संघ होते. तेव्हापासून आतापर्यंत ४ हजार ६३८ दूध संस्थांचे अस्तित्वच संपुष्टात आले आहे. विविध कारणांमुळे २२ दूध संघ बंद पडले.पाच वर्षांपूर्वी तोटय़ातील दूध संस्थांचे प्रमाण ४७ टक्के होते, ते आता ५१ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे.
आजही ग्रामीण भागात दूध उत्पादन हा महत्त्वाचा जोड व्यवसाय आहे. विदर्भात दूध उत्पादन वाढावे यासाठी विदर्भ विकास पॅकेज अंतर्गत गायी-म्हशींचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमध्ये मुख्यमंत्री पॅकेज आणि पंतप्रधान पॅकेजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गायी-म्हशी पुरवण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला. मराठवाडा पॅकेजमध्ये आठ जिल्ह्य़ांसाठी ५० टक्के अनुदानावर पशुविकास योजना राबवण्यात आली. पण, त्याचे दृश्य परिणाम अजूनही दिसून आलेले नाहीत. विदर्भ, मराठवाडय़ातील ७ हजार सहकारी दूध संस्था बंद पडल्या आहेत. ५० कोटी रुपये खर्च करून ४० हजार ४५३ गायींचे वाटप करण्यात आले. या विभागांमधील सुमारे २२ लाख ४६ हजार गायी-म्हशींची संख्या लक्षात घेता दररोज ६५ लाख लिटर दुधाचे उत्पादन अपेक्षित असताना सध्या केवळ ११ लाख लिटर दुधाचे संकलन होणे हा विषय संशोधनाचा ठरला आहे.
विदर्भ, मराठवाडय़ात दूग्ध व्यवसाय संघटित होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. सहकारी संस्थांचे जाळेदेखील विकसित होऊ शकले नाही. उपलब्ध असलेल्या पशुधनाच्या तुलनेत दूध संकलन कमी होते. शेतीला पूरक म्हणून दूध व्यवसायाचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून देण्यासोबतच त्यांना उत्पादन वाढीसाठी आधुनिक साधनांची उपलब्धतात करून देणे आणि सक्षम दूध संकलन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले.
दूध संकलन कागदोपत्री
अजूनही विदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर दूध संकलन केंद्रे केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत. दूध केंद्रांवर साधनांची कमतरता, अपुरे मनुष्यबळ यामुळे दूध उत्पादकांनी सहकारी किंवा सरकारी व्यवस्थेऐवजी खासगी कंपन्यांकडे कल दाखवला आहे.
