मतांसाठी पालकमंत्र्यांकडून ‘नामांतर’; रामदास आठवलेंचे तुष्टीकरण
‘लग्नाचा पत्ता नाही पण, होणाऱ्या अपत्याच्या बारशाची जोरदार तयारी’ या शब्दांत रामदास आठवले मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीला कर्ज देण्याच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. रामदास आठवलेंना सत्तेत अधिक सहभागाची मागणी सोमवारी पक्ष कार्यकर्त्यांनी मुंबईत केल्यानंतर आठवलेंनी मागितलेल्या सूतगिरणीसाठी कर्ज देण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बठकीत मान्यता देण्यात आली. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मतांची बेगमी करण्यासाठी यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनीच पुढाकार घेतल्याचे समजते.
या प्रकरणामागील राजकारणाचा मागोवा मोठा मजेदार ठरणारा आहे. दिग्रस येथील एक कंत्राटदार शेतकरी भानुदास िशदे यांनी सात वर्षांपूर्वी सिद्धेश्वर सहकारी सूतगिरणी स्थापन करून शेतकऱ्यांकडून भागभांडवल जमा करणे सुरू केले होते. दरम्यान, हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने भानुदास िशदे यांचे वर्षभरापूर्वी निधन झाले. त्यामुळे ‘सिद्धेश्वर’ची वाटचालच थांबली. अशातच भानुदास िशदेंचे मित्र आणि रामदास आठवलेंचे कार्यकत्रे दिग्रस पंचायत समितीचे सदस्य तथा माजी सभापती मिलिंद मानकर यांनी मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची नवी सूतगिरणी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. नवी सूतगिरणी सुरूकरण्यापेक्षा कालापव्यय टाळण्यासाठी भानुदास िशदे यांची सुरुवातही न झालेली सूतगिरणी ताब्यात घेऊन ही मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची सूतगिरणी सुरू करण्याचा निर्णय मिलिंद मानकर व त्यांच्या संचालक मंडळाने घेतला. दिग्रस दारव्हा मतदारसंघात काँग्रेसच्या माणिकराव ठाकरे यांचा सारा प्रभाव नाहीसा करण्यासाठी एक संधी समजून शिवसेना नेते पालकमंत्री संजय राठोड यांनी मिलिंद मानकर यांना सूतगिरणीचे नाव रामदास आठवले मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी असे ठेवण्याचा मोलाचा सल्ला दिला. रामदास आठवले दिग्रसला आले आणि आपल्या नावाची सूतगिरणी विदर्भात होत आहे याचा द्विगुणित झालेला आनंद साजरा करीत त्यांनी तशी परवानगी दिली.
मतदारसंघात बोरी अरब येथे २० वर्षांपासून माणिकराव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शेतकरी सहकारी सूतगिरणीची इमारत आाणि सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध असूनही सूतगिरणीत यंत्रसामग्री बसवली नाही आणि चाके फिरली नाहीत. बंद सूतगिरणीचे हे प्रकरण शिवसेना नेहमी निवडणूक काळात आपले भांडवल करीत आमदारकी कायम ठेवत असते. गेल्या निवडणुकीपूर्वी संजय राठोड यांचे नऊ संचालक तडजोडीने घेण्यास माणिकराव ठाकरे यांना भाग पाडण्यात आले होते. नंतर मात्र संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत बारा माणिकराव ठाकरेंचे आणि पाच संजय राठोड यांचे संचालक निवडून आले.
राहुल माणिकराव ठाकरे सूतगिरणीचे अध्यक्ष झाले. सरकारकडे गेली पंधरा वष्रे आर्थिक मदत मागूनही ती मिळाली नाही. आता स्वबळावर सूतगिरणीची चाके फिरवू असे त्यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले आहे. तसे झाल्यास येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये सेनेला पराभवाचे तोंड पाहावे लागेल या धास्तीने संजय राठोड यांनी नवीच खेळी खेळली. सिद्धेश्वर सूतगिरणीचे रामदास आठवले असे नामांतर करून सरकारकडून कर्ज उपलब्ध करून घेतल्यास निवडणुकीत त्याचा फायदा होईल, शिवाय मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची सूतगिरणी होणार असल्याने शासन ‘तुष्टीकरण धोरणांतर्गत’ उतावीळपणे कर्ज देईल आणि त्याला कुणी विरोधही करणार नाही, अशी संजय राठोड यांची खेळी सध्या तरी यशस्वी झाल्याचे मानले जाते.
नाव रामदास आठवलेंचे असले तरी रामदास आठवले यांचा सूतगिरणीशी सूतराम संबंध नाही हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. फडणवीस सरकारची बहुमताची अडचण आणि स्वत:चा प्रभाव वाढविण्यासाठी आठवलेंनी केलेली मागणी सरकारने मान्य करून टाकली. अद्याप संचालक मंडळाजवळ पुरेसे भागभांडवलसुद्धा जमा झालेले नाही. सहाशे मागासवर्गीय शेतकरी सदस्यांचे प्रत्येकी दोन हजार रुपये एवढेच भांडवल उभे झाले आहे. याचा अर्थ अजून बरेच वष्रे लागणार आहेत. पण प्रचारासाठी सेनेला मुद्दा चांगला मिळाला आहे. दिग्रसपासून दोन किलोमीटरवर मानोरा मार्गावर संचालक मंडळाने वीस एकर जागा घेतली आहे. तिथे एका लहानशा खोलीत सूतगिरणीचे कार्यालय आहे.
बंद सूतगिरण्या दुर्लक्षित पण..
देशात वस्त्रोद्योग पुरता कोलमडला आहे. सूतगिरण्या मृतावस्थेत आहे. यवतमाळातील पुसदची सूतगिरणी विकावी लागली. बोरी अरबला शेतकरी सूतगिरणीची भव्य इमारत उभी आहे, पण सूतगिरणी यंत्रसामग्रीच बसलेली नाही. वणीत वामनराव कासावारांची सूतगिरणी निधीअभावी आचके देत आहे. यवतमाळात विजय दर्डा अध्यक्ष असलेली प्रियदर्शनी सूतगिरणी नुकतीच बंद झाली आहे. जुने प्रकल्प पूर्ण केल्याशिवाय कुठल्याही नव्या प्रकल्पांना मान्यता न देण्याचे केंद्र व राज्याचे धोरण आहे. मात्र तुष्टीकरण धोरणांतर्गत केल्या जाणाऱ्या अपवादांमध्ये रामदास आठवलेंनी आपल्या उपद्रवमूल्याच्या भरवशावर फडणवीस सरकारला नमवून स्वत:चे नाव लावून घेतलेल्या सूतगिरणीला कर्ज मिळवण्यासाठी केलेली मागणी मान्य करून घेतली आहे, एवढे मात्र खरे! जिल्ह्य़ातील होऊ घातलेल्या व बंद पडलेल्या सूतगिरण्या सुरू करण्यासाठी सरकारजवळ फुटकी कवडीही नाही असे सांगितले जात आहे तर दुसरीकडे कशाच्याच पत्ता नसतानाही राजकीय लाभासाठी पैशाचा असाही वापर होत असल्याचे दिसते आहे.
