धवल कुलकर्णी
वस्तू व सेवा करांच्या पाठोपाठ राज्य शासनाच्या तिजोरीमध्ये भर पाडणाऱ्या मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या महसुलावर सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाउनचा विपरीत परिणाम झाला आहे. मागच्या वर्षी या विभागाने २८ हजार ५०० कोटी महसूल जमा करून आपले २८ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले होते. साधारणपणे मार्च महिन्याच्या मध्यावर सुरु झालेल्या टाळेबंदी मुळे अनेक जिल्ह्यांमधल्या महसूल विभागाला आपली कार्यालयं बंद ठेवावी लागली. मार्च महिन्यात साधारणपणे ३५०० कोटी महसूल जमा होऊ शकतो असा अंदाज होता पण फक्त रुपये १७५० कोटी जमा झाले.
मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये मुंबई पुणे व नागपूर महानगर प्रदेशांमध्ये लावण्यात आलेला स्टॅम्प ड्युटी चा दर हा सध्याच्या या सहा टक्के वरून पाच टक्क्यावर आणण्यात आला होता. त्यामुळे बरेच लोक एप्रिल महिन्यामध्ये नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्या नंतर आपले जमीन व प्रॉपर्टी चे व्यवहार नोंदवण्याची वाट पाहत होते.सध्याच्या आर्थिक वर्षामध्ये खात्याला ३० हजार कोटींच्या महसुलाचे टारगेट आहे.
याबाबत लोकसत्ता डॉट कॉम शी बोलताना नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक ओमप्रकाश देशमुख यांनी सांगितले की खात्याला दर महिन्याला साधारणपणे २ हजार ते २ हजार ५०० कोटी पर्यंत महसूल अपेक्षित असतो. हा आकडा मार्च महिन्यामध्ये वाढतो. राज्यामध्ये अॅपडेमिक अॅक्ट व डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट प्रमाणे नियंत्रणाचे अधिकार त्या-त्या जिल्हाधिकार्‍यांना आहेत. ज्या ठिकाणी करोनाची परिस्थिती आटोक्यात आली आहे किंवा करोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या नगण्य आहे तिथे, जसे की विदर्भ व मराठवाड्यातील ग्रामीण भागामध्ये काही कार्यालयं उघडण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे दिवसाला साधारणपणे दीडशेच्या आसपास दस्तावेज नोंदवले जात आहेत. दर १०० दस्तांच्यामागे अंदाजे रुपये पन्नास लाखांचा महसूल जमा होतो.
मात्र खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी अशी कबुली देतात की विभागाला मिळणारा ६० ते ७० टक्के महसूल हा मुंबई, पुणे व त्या महानगराच्या प्रदेशातील पट्ट्यातून मिळतो. हे विभाग सध्या करोनाग्रस्त असल्यामुळे दस्त नोंदणी कार्यालय सुद्धा बंद ठेवावी लागत आहेत.
मात्र देशमुख यांनी असे आवर्जून सांगितले की खात्याला सध्या हा महसूल मिळत नसला तरीसुद्धा याला तोटा म्हणणे चुकीचे राहील कारण पण जर कुठल्या व्यक्तींना लॉकडाउनच्या कालावधीत दस्त नोंदविता आले नाहीत तर ते ही कार्यालये उघडल्यानंतर नोंदणी करतील. आजच्या ऐवजी ही नोंदणी उद्या होईल एवढाच काय तो फरक.
वस्तू व सेवा करांच्या पाठोपाठ राज्य शासनाच्या तिजोरीमध्ये भर पाडणाऱ्या मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या महसुलावर सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाउनचा विपरीत परिणाम झाला आहे. मागच्या वर्षी या विभागाने २८ हजार ५०० कोटी महसूल जमा करून आपले २८ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले होते. साधारणपणे मार्च महिन्याच्या मध्यावर सुरु झालेल्या टाळेबंदी मुळे अनेक जिल्ह्यांमधल्या महसूल विभागाला आपली कार्यालयं बंद ठेवावी लागली. मार्च महिन्यात साधारणपणे ३५०० कोटी महसूल जमा होऊ शकतो असा अंदाज होता पण फक्त रुपये १७५० कोटी जमा झाले.
मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये मुंबई पुणे व नागपूर महानगर प्रदेशांमध्ये लावण्यात आलेला स्टॅम्प ड्युटी चा दर हा सध्याच्या या सहा टक्के वरून पाच टक्क्यावर आणण्यात आला होता. त्यामुळे बरेच लोक एप्रिल महिन्यामध्ये नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्या नंतर आपले जमीन व प्रॉपर्टी चे व्यवहार नोंदवण्याची वाट पाहत होते.सध्याच्या आर्थिक वर्षामध्ये खात्याला ३० हजार कोटींच्या महसुलाचे टारगेट आहे.
याबाबत लोकसत्ता डॉट कॉम शी बोलताना नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक ओमप्रकाश देशमुख यांनी सांगितले की खात्याला दर महिन्याला साधारणपणे २ हजार ते २ हजार ५०० कोटी पर्यंत महसूल अपेक्षित असतो. हा आकडा मार्च महिन्यामध्ये वाढतो. राज्यामध्ये अॅपडेमिक अॅक्ट व डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट प्रमाणे नियंत्रणाचे अधिकार त्या-त्या जिल्हाधिकार्‍यांना आहेत. ज्या ठिकाणी करोनाची परिस्थिती आटोक्यात आली आहे किंवा करोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या नगण्य आहे तिथे, जसे की विदर्भ व मराठवाड्यातील ग्रामीण भागामध्ये काही कार्यालयं उघडण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे दिवसाला साधारणपणे दीडशेच्या आसपास दस्तावेज नोंदवले जात आहेत. दर १०० दस्तांच्यामागे अंदाजे रुपये पन्नास लाखांचा महसूल जमा होतो.
मात्र खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी अशी कबुली देतात की विभागाला मिळणारा ६० ते ७० टक्के महसूल हा मुंबई, पुणे व त्या महानगराच्या प्रदेशातील पट्ट्यातून मिळतो. हे विभाग सध्या करोनाग्रस्त असल्यामुळे दस्त नोंदणी कार्यालय सुद्धा बंद ठेवावी लागत आहेत.
मात्र देशमुख यांनी असे आवर्जून सांगितले की खात्याला सध्या हा महसूल मिळत नसला तरीसुद्धा याला तोटा म्हणणे चुकीचे राहील कारण पण जर कुठल्या व्यक्तींना लॉकडाउनच्या कालावधीत दस्त नोंदविता आले नाहीत तर ते ही कार्यालये उघडल्यानंतर नोंदणी करतील. आजच्या ऐवजी ही नोंदणी उद्या होईल एवढाच काय तो फरक.
