गणेशोत्सव म्हटलं की मुंबईतील चाकरमान्यांचे पाय कोकणाकडे वळतात. गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. दरम्यान परजिल्ह्यांतून येणाऱ्या गणेशभक्तांना ७ ऑगस्टपर्यंतच सिंधुदुर्गात प्रवेश देण्याची भूमिका जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांनी घेतली आहे. ७ ऑगस्टपर्यंत सिंधुदुर्गात आल्यानंतर विलगीकरणात राहणे बंधनकारक करण्याबरोबरच ई-पास नसलेल्या वाहनांना प्रवेश नाकारण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले. मात्र, हा निर्णय अंतिम नाही. पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शांतता समितीच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

करोनामुळे सर्वसामान्य जीवन विस्कळीत झालं असून सणांवरही करोनाचं संकट आलं आहे. यामुळेच गणेशोत्सव मंडळांनी साध्या पद्धतीने सण साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जनतेच्या विरोधामुळे रत्नागिरीत टाळेबंदी शिथिल
रत्नागिरी जिल्ह्यत टाळेबंदीला आणखी एक आठवडा मुदतवाढ देण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी बुधवारी संध्याकाळी काढल्यानंतर जिल्ह्यच्या विविध भागांत त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. जनतेच्या जोरदार विरोधामुळे गुरुवारी हा आदेश लक्षणीय प्रमाणात शिथिल करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या नवीन आदेशानुसार जिल्ह्यतील नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील दुकाने खुली ठेवण्यासाठी आराखडा मंजुरीबाबतचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एक दिवसाआड डाव्या-उजव्या बाजूची दुकाने खुली राहतील. रविवारी संपूर्ण बाजारपेठ बंद राहणार आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या टाळेबंदी शिथिलीकरणानुसार १ जुलैपासून जिल्ह्यतील व्यवहार आणखी खुले होणे अपेक्षित होते. पण, जिल्ह्यत करोनाचे सामूहिक संक्रमण होत असल्याची लक्षणे दिसत आहेत, असे कारण देत ‘मिशन ब्रेक द चेन’ ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय राज्याचे उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञानमंत्री उदय सामंत यांनी ३० जून रोजी पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. त्या वेळी जिल्ह्यातील टाळेबंदी ८ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ती मुदत बुधवारी संपत असल्यामुळे जिल्हाधिकारी मिश्रा यांनी संध्याकाळी उशिरा आदेश जारी करत आणखी एक आठवडा टाळेबंदी राहणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर निरनिराळ्या समाजमाध्यमांवर तीव्र विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या. सतत मुदतवाढीमुळे जिल्ह्यातील व्यापार, उद्योगाला मोठा फटका बसला असून कष्टकरी वर्गाचे हाल होत आहेत, अशा भावना त्यातून व्यक्त झाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शेखर निकम यांनी या लोकभावनेची सर्वात प्रथम दखल घेत हा विषय थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे नेऊन दाद मागण्याचा इरादा जाहीर केला. त्यापाठोपाठ देवरुखची व्यापारी संघटना आणि भाजपच्या तालुका पदाधिकाऱ्यांनीही मुदतवाढीला विरोध केला. चिपळूणचे माजी नगरसेवक शिरीष काटकर यांनी या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले तरीही दुकाने उघडण्यात येतील, असे आव्हान दिले. गुहागरचे शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनीही विरोधाची भूमिका घेतली, तर मंत्री सामंत यांनी प्रशासनाला धोरण शिथिल करण्याची सूचना केली. भाजप जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. दीपक पटवर्धन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत व्यापाऱ्यांचे म्हणणे त्यांच्यापर्यंत मांडले. लांजा-राजापूर तालुक्यातील व्यापारी वर्गासह इतर घटकांकडूनही विरोधाची भावना जोरदारपणे व्यक्त झाली. अखेर या जनक्षोभापुढे नमते घेत जिल्हा प्रशासनाने २४ तासांत सुधारित आदेश जारी केला.

करोनामुळे सर्वसामान्य जीवन विस्कळीत झालं असून सणांवरही करोनाचं संकट आलं आहे. यामुळेच गणेशोत्सव मंडळांनी साध्या पद्धतीने सण साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जनतेच्या विरोधामुळे रत्नागिरीत टाळेबंदी शिथिल
रत्नागिरी जिल्ह्यत टाळेबंदीला आणखी एक आठवडा मुदतवाढ देण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी बुधवारी संध्याकाळी काढल्यानंतर जिल्ह्यच्या विविध भागांत त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. जनतेच्या जोरदार विरोधामुळे गुरुवारी हा आदेश लक्षणीय प्रमाणात शिथिल करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या नवीन आदेशानुसार जिल्ह्यतील नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील दुकाने खुली ठेवण्यासाठी आराखडा मंजुरीबाबतचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एक दिवसाआड डाव्या-उजव्या बाजूची दुकाने खुली राहतील. रविवारी संपूर्ण बाजारपेठ बंद राहणार आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या टाळेबंदी शिथिलीकरणानुसार १ जुलैपासून जिल्ह्यतील व्यवहार आणखी खुले होणे अपेक्षित होते. पण, जिल्ह्यत करोनाचे सामूहिक संक्रमण होत असल्याची लक्षणे दिसत आहेत, असे कारण देत ‘मिशन ब्रेक द चेन’ ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय राज्याचे उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञानमंत्री उदय सामंत यांनी ३० जून रोजी पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. त्या वेळी जिल्ह्यातील टाळेबंदी ८ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ती मुदत बुधवारी संपत असल्यामुळे जिल्हाधिकारी मिश्रा यांनी संध्याकाळी उशिरा आदेश जारी करत आणखी एक आठवडा टाळेबंदी राहणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर निरनिराळ्या समाजमाध्यमांवर तीव्र विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या. सतत मुदतवाढीमुळे जिल्ह्यातील व्यापार, उद्योगाला मोठा फटका बसला असून कष्टकरी वर्गाचे हाल होत आहेत, अशा भावना त्यातून व्यक्त झाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शेखर निकम यांनी या लोकभावनेची सर्वात प्रथम दखल घेत हा विषय थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे नेऊन दाद मागण्याचा इरादा जाहीर केला. त्यापाठोपाठ देवरुखची व्यापारी संघटना आणि भाजपच्या तालुका पदाधिकाऱ्यांनीही मुदतवाढीला विरोध केला. चिपळूणचे माजी नगरसेवक शिरीष काटकर यांनी या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले तरीही दुकाने उघडण्यात येतील, असे आव्हान दिले. गुहागरचे शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनीही विरोधाची भूमिका घेतली, तर मंत्री सामंत यांनी प्रशासनाला धोरण शिथिल करण्याची सूचना केली. भाजप जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. दीपक पटवर्धन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत व्यापाऱ्यांचे म्हणणे त्यांच्यापर्यंत मांडले. लांजा-राजापूर तालुक्यातील व्यापारी वर्गासह इतर घटकांकडूनही विरोधाची भावना जोरदारपणे व्यक्त झाली. अखेर या जनक्षोभापुढे नमते घेत जिल्हा प्रशासनाने २४ तासांत सुधारित आदेश जारी केला.