करोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडं मदतीची मागणी केल्यानंतर राज्य सरकारनं आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करुन त्यांना ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील लोकप्रतिनिधींबरोबरच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातही कपात करण्यात आली आहे. यासंदर्भात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, 'राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन दिले जाणार आहे. सरकारनं ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात न करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे,' अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली. आणखी वाचा- यंदा अफवांचं ‘एप्रिल फूल’ नको; अन्यथा…; गृहमंत्र्यांचा कडक इशारा ‘करोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच ‘करोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा देऊन सहकार्य करतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. आणखी वाचा- Lockdown: सांगलीत घराबाहेर पडणाऱ्यांना पोलिसांचा दणका; गाड्या जप्त करण्यास सुरुवात महाराष्ट्रासमोर गंभीर आर्थिक संकट करोनामुळे राज्याचं उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली असून, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्राला पत्र पाठवले आहे. ‘केंद्र सरकारनं देशात तीन आठवड्यांचे लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते. परंतु,कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे यंदा उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील हिश्यापोटी राज्याला मिळणारे १,६८७ कोटी तसेच मदतरुपी अनुदानापोटी मिळणारे १४ हजार ९६७ कोटी रुपये अशी एकूण १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. ही थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत राज्याला मिळावी. तसंच ‘कोरोना’च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज महाराष्ट्राला मंजूर करावं, यासंबंधीचं पत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्याचे केंद्रातले मंत्री नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांना पाठवलं आहे,’ अशी माहिती अजित पवार यांनी ट्विट करून दिली आहे.
