माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने किती कर्ज आणि किती रोख खर्च मिळेल, याची स्वतंत्र योजनानिहाय आकडेवारी द्यावी असं आवाहन काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलं आहे. तसं केल्यास दिलासा मिळेल, अधिक स्पष्टता येईल आणि सकारात्मक चर्चा होईल असंही ते म्हणाले आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटला एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यामधून त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्यावर टीका केली असून काही मुद्दे मांडले आहेत.
“महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून सुमारे दोन लाख ७० हजार कोटी रुपये मिळाले, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. तसंच त्यांनी विविध योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाऱ्या रकमेचे विवरण दिले. यामध्ये त्यांनी एक गोष्ट भासवण्याचा प्रयत्न केला आहे, की महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सगळेच पैसे थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणार आहेत. पण मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे विविध जागतिक वित्तीय संस्थांच्या विश्लेषणानुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये फक्त दोन लाख कोटी रुपये ही रोख रक्कम आहे. उर्वरित १९ लाख कोटी हे कर्जाच्या स्वरुपातील मॉनेटरी स्टीम्युलस आहे. हे पाहता महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्या दोन लाखापैकी जास्तीत जास्त २० हजार कोटी रुपये रोख रक्कम मिळू शकते,” असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं आहे.
आणखी वाचा- मोदी सरकारने ठाकरे सरकारला आत्तापर्यंत २८ हजार १०४ कोटींची मदत केली- फडणवीस
पुढे ते म्हणाले आहेत की, “रिझर्व्ह बँकेच्या महाराष्ट्राच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या (जीएसडीपीच्या) पाच टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करुन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि ती रक्कम जवळपास एक लाख ६० हजार कोटी आहे. ही दिशाभूल आहे. राज्यांना आधीपासून जीएसडीपीच्या तीन टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी होतीच, ती आता दोन टक्क्यांनी वाढवून पाच टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली, हे खरे आहे. परंतु त्या वाढीव दोन टक्क्यांपैकी फक्त अर्धा टक्का म्हणजे जास्तीत जास्त १५, १६ हजार कोटी रक्कम तातडीने मिळू शकते. उर्वरित दीड टक्का रक्कमेची म्हणजेच सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये अदा करण्याआधी अनेक अटी आणि निकष लावण्यात आलेले आहेत”.
“केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये विविध घटकांना कर्ज रुपाने रक्कम देण्याची तयारी दाखवली आहे. पण त्यामध्ये अनेक शर्थी आहेत. जो त्या अटी-शर्थी पूर्ण करेल व ज्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल, त्यालाच ते कर्ज मिळू शकेल. उदाहरणार्थ किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पाच हजार कोटी किंवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी तीन लाख कोटी रुपये. परंतु हे घटक ते कर्ज घेऊ शकतील का? आणि ते उत्सुक नसतील तर राज्य किंवा केंद्र शासन सक्ती करु शकतं का? त्यामुळे पात्र नसणाऱ्या आणि उचल न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम महाराष्ट्राला मदत म्हणून दाखवणे हे चुकीचं आहे,” अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
“महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून सुमारे दोन लाख ७० हजार कोटी रुपये मिळाले, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. तसंच त्यांनी विविध योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाऱ्या रकमेचे विवरण दिले. यामध्ये त्यांनी एक गोष्ट भासवण्याचा प्रयत्न केला आहे, की महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सगळेच पैसे थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणार आहेत. पण मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे विविध जागतिक वित्तीय संस्थांच्या विश्लेषणानुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये फक्त दोन लाख कोटी रुपये ही रोख रक्कम आहे. उर्वरित १९ लाख कोटी हे कर्जाच्या स्वरुपातील मॉनेटरी स्टीम्युलस आहे. हे पाहता महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्या दोन लाखापैकी जास्तीत जास्त २० हजार कोटी रुपये रोख रक्कम मिळू शकते,” असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं आहे.
आणखी वाचा- मोदी सरकारने ठाकरे सरकारला आत्तापर्यंत २८ हजार १०४ कोटींची मदत केली- फडणवीस
पुढे ते म्हणाले आहेत की, “रिझर्व्ह बँकेच्या महाराष्ट्राच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या (जीएसडीपीच्या) पाच टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करुन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि ती रक्कम जवळपास एक लाख ६० हजार कोटी आहे. ही दिशाभूल आहे. राज्यांना आधीपासून जीएसडीपीच्या तीन टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी होतीच, ती आता दोन टक्क्यांनी वाढवून पाच टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली, हे खरे आहे. परंतु त्या वाढीव दोन टक्क्यांपैकी फक्त अर्धा टक्का म्हणजे जास्तीत जास्त १५, १६ हजार कोटी रक्कम तातडीने मिळू शकते. उर्वरित दीड टक्का रक्कमेची म्हणजेच सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये अदा करण्याआधी अनेक अटी आणि निकष लावण्यात आलेले आहेत”.
“केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये विविध घटकांना कर्ज रुपाने रक्कम देण्याची तयारी दाखवली आहे. पण त्यामध्ये अनेक शर्थी आहेत. जो त्या अटी-शर्थी पूर्ण करेल व ज्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल, त्यालाच ते कर्ज मिळू शकेल. उदाहरणार्थ किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पाच हजार कोटी किंवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी तीन लाख कोटी रुपये. परंतु हे घटक ते कर्ज घेऊ शकतील का? आणि ते उत्सुक नसतील तर राज्य किंवा केंद्र शासन सक्ती करु शकतं का? त्यामुळे पात्र नसणाऱ्या आणि उचल न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम महाराष्ट्राला मदत म्हणून दाखवणे हे चुकीचं आहे,” अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
