“महाराष्ट्राचं रूतलेलं अर्थचक्र सुरु करण्यासाठी…”; अर्थव्यवस्थेसंदर्भात राज ठाकरेंचे उद्धव यांना पत्र

मुंबईसारख्या शहरांमध्ये हॉटेल ही चैन राहिली नसून गरज झाली आहे. त्यामुळेच आता सरकारने हॉटेल सुरु करण्यासंदर्भात निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे राज यांनी म्हटलं आहे. “आज गेले ३५ दिवस महाराष्ट्रातील उपहारगृह आणि रेस्टोरंटस पूर्णपणे ठप्प आहेत. याचा फटका जसा हॉटेल व्यवसायिकांना आणि तिथल्या कर्मचाऱ्यांना बसला आहे, तसा सामान्यांना देखील बसला आहे. आज मुंबई आणि इतर शहरामध्ये ‘हॉटेल’ ही काही चैनीची गोष्ट राहिली नाही, तर गरज बनली आहे. अनेक छोटी हॉटेल्स आहेत, ‘पोळी-भाजी’ केंद्र आहेत, जिथे अगदी माफक दरात ‘राईसप्लेट’ मिळते. अशा हॉटलेस्ची, खानावळींची किचन्स सुरु होणं गरजेचे आहे. ह्या छोट्या खानावळींची आणि हॉटेलची संख्या प्रचंड आहे. कारण ह्या माफक दरात मिळणाऱ्या ‘राईसप्लेट्स’वर राज्यातील मोठी लोकसंख्या अवलंबून आहे. अनेकांच्या घरात जेवण बनवणारी व्यक्ती नसेल किंवा पुरेशी साधनसामुग्री पण नसेल, त्यांचा विचार आता सरकारने केला पाहिजे. हे वास्तव सरकारने स्वीकारलंच पाहिजे. करोनाचा संसर्ग रोखला जावा ह्यासाठी शारीरिक अंतर राखणं गरजेचं आहे हे मान्य आहे, पण ह्या हॉटेल्समधील पार्सल सेवा सुरु करायला काय हरकत आहे? अर्थात पार्सल सेवेची सौय करताना ग्राहकांमध्ये पुरेसं शारीरिक अंतर राखलं जातंय आणि योग्य स्वच्छता राखली जात आहे हे बघणं हे हॉटेल मालकांचं कर्तव्य आहे आणि त्यांनी ते बजावलंच पाहिजे. यातून पार मृत झालेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्शेत काही प्रमाणात धुगधुगी तरी निर्माण होईल,” अशी अपेक्षा राज यांनी या पत्रामध्ये व्यक्त केली आहे.

हॉटेल व्यवसायाबरोबर राज यांनी वाईन शॉप्स सुरु करुन राज्याला महसुलाचा ओघ सुरु करता येईल का असा सवाल उपस्थित केला आहे. पार खडखडात झालेल्या राज्याच्या तिजोरीत आता महसुलाची काही प्रमाणात आवक सुरु व्हावीच लागेल. जवळपास १८ मार्च पासून राज्य टाळेबंदीत आहे, आधी ३१ मार्च मग पुढे १४ एप्रिल आणि आत ३ मे आणि अजून किती दिवस पुढे ही परिस्थिती राहील ह्याची खात्री नाही. अशा काळात किमान वाईन शॉप्स सुरु करुन राज्याला महुसलाचा ओघ सुरु होईल हे बघायला काय हरकत आहे?” असं राज यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

मात्र आपण केलेली ही मागणी राज्याच्या महसुलाचा विचार करुन केली असल्याचेही राज यांनी स्पष्ट केलं आहे. “वाईन शॉप्स सुरु करा ह्याचा अर्थ दारू पिणाऱ्यांचा विचार करा असा नाही तर राज्याच्या घटत्या महसुलाचा विचार करा हा आहे. हा विषय निव्वळ राज्याच्या महसुलाचा आहे, जो पूर्ण आटला आहे. आज पेट्रोलपंप जवळपास बंद आहेत, राज्यातील जमिनींचे आणि स्थावर मालमत्तांचे व्यवहार ठप्प आहेत, आणि दारूवरच्या अबकारी शुल्कातून राज्याला दिवसाला ४१.६६ कोटी, महिन्याला १२५० कोटी आणि वर्षाला १५००० कोटी मिळतात. आता जवळपास राज्य ३५ दिवस टाळेबंदीत आहे आणि पुढे किती दिवस राहील ह्याचा अंदाज नाही ह्यावरून आपण किती महसूल गमावलाय आणि गमावू ह्याचा अंदाज येईल,” असं राज यांनी म्हटलं आहे.

‘वाईन शॉप्स’तून मिळणारा महसूल हा मोठा आहे आणि आत्ता राज्याला त्याची नितांत गरज असल्याचेही राज यांनी या पत्रामध्ये म्हटलं आहे. “आज पोलिसांपासून ते आरोग्य सेवक, नर्सेस ह्या अनेकांकडे पीपीई किट्स नाहीत, लोकांना मोफत जेवण किंवा इतर काही पुरवायचं म्हणलं तर ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात करत राज्य सरकार दिवस ढकलतंय कारण त्यांची तिजोरी पण साफ झाली आहे. अगदी सरकारी कर्मचारी वर्गाला पगार द्यायलाही पैसे नाहीत ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे ‘वाईन शॉप्स’तून मिळणारा महसूल हा मोठा आहे आणि आत्ता राज्याला त्याची नितांत गरज आहे,” असं या पत्रात राज यांनी नमूद केलं आहे.

राज्याला महसुलाची गरज आहे हे वास्तव स्वीकारण्याची गरज असल्याचे मतही राज यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये मांडलं आहे. “आधी राज्यात दारूबंदी होती आणि आता ती महसुलासाठी उठवा असं कोणी म्हणत नाहीये. टाळेबंदीच्या आधी दारूची दुकानं सुरूच होती म्हणून आता कुठल्याही नैतिक गुंत्यात न अडकता राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा. मराठीत म्हण आहे ना ‘ताकाला जाऊन भांडं कशाला लपवायचं’ तसं आत्ता राज्याला महसुलाची गरज आहे हे वास्तव स्विकारलं पाहिजे. बाकी जे ह्या दुकानांमध्ये जातील त्यांना शारीरिक अंतर राखून खरेदी करायला लावणं इत्यादी गोष्टींसाठी कडक निकष लावता येतीलच,” असं राज म्हणाले आहेत.

हॉटेल आणि वाइन शॉप्सबरोबरच राज यांनी हळूहळू इतर गोष्टींनाही परवानगी द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसेच केंद्राच्या मदत येईल तेव्हा येईल पण त्या मदतीची वाट न पाहता आपणच आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचे मार्ग शोधण्याची गरज आहे असंही राज यांनी पत्रामध्ये म्हटलं आहे. “ह्या दोन्ही गोष्टींबरोबरच भाजीपाला, फळफळावळ, दूध, बेकरी आणि किराणा अशा गोष्टीदेखील एक-एक करून सुरू कराव्यात. काही ठिकाणी आहेत परंतु त्यात सुसूत्रता नाही. अशाच गोष्टी हळूहळू सुरू करत राज्याचं अर्थचक्र सुरू करून द्यायला पाहिजे. ह्या रोगाचा सामना करण्यासाठी लोक सहकार्य करतीलच परंतु आपल्यालाही त्यांचं जगणं सुसह्य व्हावं ह्याचा विचार करायला हवा आहे. हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्राचा नाही तर देशातील इतर राज्यांनी देखील ह्याचा विचार करावा. केंद्र सरकारकडून मदत येईल तेंव्हा येईल, ती किती येईल हे माहित नाही तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचे ह्यासारखे मार्ग शोधण्याशिवाय पर्याय नाही,” असं राज यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राच्या शेवटी नमूद केलं आहे.