महापालिका, बँका, तसेच खाजगी व्यक्तींकडे बंदोबस्ताची कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी असून पोलीस अद्यापही ती वसूल करू शकले नसल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. यासंदर्भात राज्याच्या लोकलेखा समितीने चिंता व्यक्त केली असून ही थकबाकी तातडीने वसूल करावी आणि यापुढे बंदोबस्त देण्याआधीच ही रक्कम घेतली जावी, अशी शिफारस शासनास केली आहे.
राज्याच्या लोकलेखा समितीचा सोळावा अहवाल विधिमंडळात सादर झाला. पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या अभिलेख्यांची तपासणी केली असता २००२-०३ व २००६-०७ मधील विविध कालावधीत सात राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेशात तैनात केलेल्या राज्य राखीव पोलीस दलाच्या खर्चाची विवरणे पूर्ण करण्यास ९ ते ३८ महिन्यांचा विलंब झाला होता. यामधील कोणत्याही प्रकरणात विभागाने पोलिसांच्या खर्चाच्या वसुलीसाठी ४.९९ कोटींची मागणी केली नव्हती. नोंदवही किंवा विवरणपत्रे यातून मागणीवर लक्ष ठेवण्याची पद्धतच नसल्याचे स्पष्ट झाले. सतत पाठपुरावा केल्यानंतर परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक व गट कार्यालयांमध्ये नोंदवह्य़ा ठेवणे सुरू झाले.
नागपूर व पुणे येथील पोलीस आयुक्त व सातारा येथील पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यालयातील २००२-०३ व २००६-०७ मधील अभिलेख्यांची तपासणी केली असता ११९ व्यक्तींना पुरविलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा खर्च आगाऊ घेतला नव्हता आणि पोलीस दल परत आल्यावरही मागितलेला नव्हता. त्यामुळे २ कोटी ६० लाख रुपये थकीत राहिले. ठाणे, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नवी मुंबई व नाशिक महापालिकांना अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेसाठी पोलीस बंदोबस्तापोटी २२ कोटी ४७ लाख रुपये थकीत असल्याची बाब उघड झाली. पाच पोलीस आयुक्तालयात १९९८ ते २००७ दरम्यान १४ बँकांकडे पोलीस बंदोबस्तापोटी २ कोटी ४२ लाख रुपये थकीत होते. २००२-०३ ते २००६-०७ मधील कालावधीत रेल्वेने मंजूर केलेल्या शासकीय लोहमार्ग पोलिसांच्या ५ हजार ६१६ पदांसाठी राज्य शासनाने ६ हजार ६३ पदांची निर्मिती केली. ४४७ पदांची रेल्वेच्या मंजुरीशिवाय निर्मिती झाली. या अतिरिक्त पदांसाठी मंजुरी देण्यास रेल्वेने नकार दिला.
या ४४७ पदांसाठी केलेल्या २४ कोटी ९६ लाख रुपये खर्चापैकी १२ कोटी ४८ लाख रुपयांचा परतावा रेल्वेकडून होणे अपेक्षित होते. मात्र ते मिळालेच नाहीत.
मुळात केंद्र व राज्य शासन, खाजगी व्यक्तींना बंदोबस्त देण्यासंबंधी निकष आहेत. या निकषांचे पालन न झाल्याने कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी झाली. यासंदर्भात लोकलेखा समितीने ७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी पोलीस महासंचालक कार्यालयास भेट दिली तेव्हा मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व नागपूरचे पोलीस आयुक्त उपस्थित होते.
२००२-०३ पासून २००७ पर्यंत ठाणे जिल्ह्य़ातील सर्व महापालिकांकडून ४ कोटी ३६ लाख रुपये वसूल करावयाचे होते. त्यांपैकी ४ कोटी ५ लाख रुपये वसूल झाले असून ३१ लाख रुपये शिल्लक आहेत. पुणे महापालिकेकडून रक्कम वसूल झाली असून तीन बँकांकडून कोटय़वधी रुपये येणे आहेत. ही रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. थकबाकी असेल तर बंदोबस्त काढून घेण्याचे अधिकारही विभागाला हवेत, असे मत पुणे आयुक्तांनी व्यक्त केले. थकबाकी असलेल्या खाजगी व्यक्ती व संस्थांचे संरक्षण काढून घेण्यात आल्याचे पोलीस महासंचालकांनी समितीजवळ स्पष्ट केले. नागपूर महापालिकेकडून २००२-०३ ते २००६-०७ या कालावधीतील वसुली २००९-१० मध्येच करण्यात आली.
१ कोटी ६९ लाख रुपये शिल्लक असून चालू वर्षांची थकबाकी महापालिकेकडे आहे. व्याजाचे ७४ लाख रुपये देणे महापालिकेने अमान्य केले असल्याचे नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांनी समितीला सांगितले. असे असले तरी विविध ठिकाणी बंदोबस्ताच्या रूपाने कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी असून ती तातडीने वसूल करण्याची शिफारस लोकलेखा समितीने शासनास केली आहे.
