रेलपोल प्लास्टिक प्रकरणी लोकप्रतिनिधी उदासीन

रेलपोल प्लास्टिक प्रॉडक्ट प्रा.लि. या कंपनीला टाळे ठोकण्याचा व्यवस्थापनाचा निर्णय झाला. ही कंपनी सुरू ठेवण्याचा आग्रह येथील लोकप्रतिनिधी करताना दिसत नाही. विदर्भात वा अकोल्यात उद्योग यावेत, यासाठी प्रयत्न तर सोडाच, पण असलेल्या कंपन्या कायम ठेवण्यात येथील लोकप्रतिनिधींची उदासीनता गंभीर आहे. या प्रकरणात काही लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला, पण तो ठोस नाही. कामगारांच्या हक्कासाठी लढा न देता बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जमिनी खिशात घालण्यात व त्यावर राजकारण्यांचा सुरू असलेला उदरनिर्वाह समाजासाठी घातक आहे. दरम्यान, या प्रकरणात अकोला औद्योगिक न्यायालयाने टाळेबंदीस १ महिन्याची स्थगिती दिली आहे.
हस्ती पाईप संपूर्ण देशात परिचित आहेत. या पाईपचे उत्पादक असलेल्या सुरुवातीची पील कंपनी आणि आताची रेलपोल प्लास्टिक प्रॉडक्ट प्रा.लि. ही कंपनी १ डिसेंबरपासून बंद होणार आहे. ही कंपनी बंद झाल्यास येथील औद्योगिक वसाहतीत मोठी पोकळी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. १६९ स्थायी व अस्थायी कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड या माध्यमातून कोसळेल. या सर्व घडामोडी दिवाळीच्या तोंडावर कंपनीने केल्या. त्यामुळे कामगारांना तात्काळ न्याय मिळण्यात अडचण झाली. आता दिवाळीच्या सुटय़ा संपल्यानंतर कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व प्रकरणात कंपनीतील उत्पादन सुरू ठेवणे व कर्मचाऱ्यांचा रोजगार कायम ठेवण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा दबाव आवश्यक होता, पण हा दबाव निर्माण करण्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. आमदार हरिदास भदे, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार डॉ.रणजित पाटील व नगरसेविका अ‍ॅड. धनश्री देव यांनी काही प्रयत्न केले, पण जिल्ह्य़ात इतर सहा आमदार व एक खासदार यांनी कुठलाच प्रयत्न केला नसल्याची माहिती कामगारांनी दिली. त्याचबरोबर विविध राजकीय पक्षांच्या कामगार संघटना आहेत. त्यांचे मुंबईत जसे प्रतिनिधी आहे तसेच ते येथेही आहेत.
अशा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारिप-बमसं, भाजप, शिवसेना व मनसे या पक्षांनी कुठलाही पुढाकार या प्रकरणात घेतला नसल्याचे चित्र आहे. कामगारांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना दिलासा देण्याचे साधे भान या नेत्यांना राहिले नाही, अशी ओरड आता कामगारांद्वारे होते. हे कामगार आमच्यापर्यंत आले नाहीत, अशी ओरड लोकप्रतिनिधी आणि राजकारणी करतात, पण त्यांची ही अपेक्षा योग्य नाही. संकटात सापडलेल्या कामगारांना न्याय देण्याची व मदत करण्याची गरज असताना असे होताना दिसत नाही. विदर्भात उद्योग येत नाही, अशी ओरड जाहीर सभेत करणाऱ्या स्थानिक राजकारण्यांनी येथील उद्योग टिकविण्यासाठी काय प्रयत्न केले, याचा तपशील सर्वानी विचारण्याची गरज आहे.
या कंपनीच्या अस्तित्वासाठी लढण्याची गरज आहे. या प्रकरणात सर्व राजकीय पक्षांना संयुक्त लढा द्यावा लागेल. मोहता मिल, सावतराम मिल, नीळकंठ सूतगिरणी असो की बिर्ला उद्योगाची अकोला ऑईल इंडस्ट्रिज हे उद्योग बंद झाल्यानंतर येथील कामगार व कर्मचाऱ्यांची झालेली वाताहत अकोलेकरांनी अनुभवली आहे. बंद पडलेल्या या उद्योगांमुळे कामगारांबरोबर त्यांच्या परिवारातील सर्वासमोर मोठा प्रश्न निर्माण होतो.
उद्योग बंद पडल्यानंतर त्यावर रोजगार असलेल्या असंख्य लोकांचा रोजगार बुडतो. त्यामुळे आता तरी अकोल्यातील सुरू असलेले उद्योग बंद पडू नये, यासाठी सर्वानी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी कंपनीच्या व्यवस्थापनासोबत चर्चा करून तोडगा काढण्याची गरज आहे.
संत साहित्य संमेलनात नगराध्यक्ष विलास टिपले, इरफान इंजिनीअर, डॉ. सरफुद्दीन साहील, भन्ते ज्ञानज्योती, कीर्तनकार डॉ. सुहास परतडे महाराज, आबीद अली, डॉ. तस्नीम पटेल, ज्ञानेश्वर रक्षक, डॉ. इकबाल मन्न्ो, कॉ. विलास सोनवणे, प्राचार्य ब्रम्हदत्त पांडे, ना. गो. थुटे, अहमद कादर, हाजी मोहम्मद नासीर.