श्वेतपत्रिकेतून भ्रष्टाचार गायब, प्राधान्यक्रमाचे स्तोम!

सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेचा अर्थ काढताना जलसंपदा विभागातील अधिकारी चक्रावून गेले आहेत. भ्रष्टाचार, अपहार व गैरव्यवहार या शब्दांभोवती फिरणारी श्वेतपत्रिका प्रकल्प निमिर्तीच्या प्राधान्यक्रमावर कशी घसरली, याचेच अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. मराठवाडय़ातील एकमेव मोठा २५ टीएमसीचा प्रकल्प श्वेतपत्रिकेतील धोरण स्वीकारल्यास गोत्यात येणार असल्याने लोकप्रतिनिधींनी श्वेतपत्रिकेतील धोरणास कडाडून विरोध करण्याचे ठरविले आहे. ज्या प्रकल्पांवर टांगती तलवार आहे, त्या प्रकल्पाच्या तरतुदीची आकडेवारी राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय होते. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी ४ हजार ८४५ कोटींच्या सुधारित प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. गेल्या ९ वर्षांत केवळ ४१७ कोटी मिळाले. म्हणजे प्रकल्प किमतीच्या केवळ ८.६१ टक्के निधी मिळाला. मग २५ टक्के खर्च होणार तरी कसा, असा संतप्त सवाल मराठवाडय़ात विचारला जात आहे.
मराठवाडय़ातील २५ टीएमसीचा प्रकल्प तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी प्रतिष्ठेचा केला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार मराठवाडय़ास पाणी देण्यास विरोध करीत असल्याचे चित्र होते. या संचिकेवर ते सहीच करीत नसल्याने ती संचिका खास मुंबईहून औरंगाबादला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या निमित्ताने मागवून घेण्यात आली. अजित पवारांच्या सहीची वाट न पाहता हा निर्णय घेण्यात आला. पण तरतूद मंजूर न झाल्याने प्रकल्प रखडला. त्यालाही अनेक राजकीय कंगोरे होते. राजकीयदृष्टय़ा प्रतिमा उजळ करून घेण्यासाठी काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांनी ज्या प्रकल्पाचा उपयोग करून घेतला त्याच प्रकल्पांसाठी नव्या धोरणामुळे काँग्रेसला अडचण निर्माण होऊ शकते.
गोदावरी खोरे महामंडळातील तीन मध्यम प्रकल्पांचा खर्च २५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी झाला. नगर जिल्ह्य़ातील ताजनापूर, नाशिकमधील किकवी पेयजल प्रकल्प व लातूरमधील रायगव्हाण येथील प्रकल्पांवर टांगती तलवार आहे. मोठय़ा प्रकल्पाची सिंचन क्षमता व मिळणारी तरतूद लक्षात घेता मराठवाडय़ातील दुष्काळी तालुक्यांवर मोठा अन्याय असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सगळ्यात मोठी हानी लघुप्रकल्पांमुळे होणार आहे. कमी किमतीत सिंचनाची खात्री असणाऱ्या ५० प्रकल्पांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. यातील सर्वाधिक प्रकल्प औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील आहेत. टिटवी, बनोटी, चारूतांडा, भराडी, इटेवाडी, साताळपिंपरी, वनगाव पोहरी, पिंपरी मालेगाव येथील लघुप्रकल्पांचा खर्च २५ टक्क्य़ांच्या आत आहे. जालना जिल्ह्य़ातील हतवण, माळी पिंपळगाव, पाटोदा व करडगाव या प्रकल्पाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
मराठवाडय़ातील ४३ प्रकल्प, नाशिकमधील ४ व नगरमधील ३ प्रकल्प संस्थगित करावे लागणार आहेत. मराठवाडय़ातील ७७ लघुप्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यासाठी सुमारे १ हजार १०० कोटी लागणार होते. कामे अर्धवट असल्याने सुमारे ६५० कोटींची मागणी होती. तथापि खर्च कमी म्हणून ही कामेच आता रेंगाळण्याची शक्यता आहे. हिंगोलीसारख्या मागास जिल्ह्य़ास याचा सर्वात मोठा फटका बसेल, असे अधिकारी आवर्जून सांगतात. लघु प्रकल्पाची अशी स्थिती व मोठय़ा प्रकल्पासाठी ‘दात कोरून पोट भरा’ अशी म्हण वापरत केलेल्या तरतुदीमुळे मराठवाडय़ातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. उस्मानाबाद येथे सर्वपक्षीय नेत्यांकडून आंदोलनाच्या आखणीला सुरुवात झाली आहे. आष्टीमध्येही संतापाचे वातावरण आहे.