सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (पीडब्ल्यूडी) लाचखोर अभियंता सतीश चिखलीकर यांना अटक करून पोलिसांनी केलेल्या तपासात या विभागातील अनेक गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर येऊ लागले आहेत. या विभागात सध्या ‘टोल आणि टक्केवारी’ यांची चलती आहे. (अर्थात सगळेच त्यातले आहेत, असे नाही, परंतु..) या विभागातील सध्याच्या कार्यपद्धतीवर, प्रत्यक्ष पीडब्ल्यूडीमधील संबंधितांकडून माहिती घेऊन टाकलेला हा प्रकाशझोत..
टोल आणि टक्केवारी
– शाखा अभियंत्याचा सहायक (तात्या)- २ टक्के; हा रोजचे साइट सुपरव्हिजन करतो.
– कनिष्ठ / शाखा अभियंता (रावसाहेब)- २ टक्के; हा अधून मधून साइटवर सुपरव्हिजन करतो. त्याच्या नोंदी ठेवतो.
– उपअभियंता (डेप्युटी)- २ टक्के; हा कनिष्ठ अभियंत्याने लिहिलेल्या नोंदींची कागदोपत्री तपासणी करतो.
– कार्यकारी अभियंता- २ टक्के; यांच्या सहीने धनादेश निघतात.
(याशिवाय जास्त फायदा देणाऱ्या विशेष कामांसाठी प्रत्येक पातळीवर ५ याप्रमाणे तब्बल २० टक्केवाटावे लागतात.)
– प्रशासकीय मान्यतेसाठी (जॉब नंबरसाठी) अधीक्षक किंवा मुख्य अभियंता यांच्यासाठी २ टक्केरक्कम दिली जाते.
टेंडर उघडण्याचे अधिकार
कार्यकारी अभियंता (५० लाख रुपयांपर्यंतची कामे) व अधीक्षक अभियंता (५० लाखांच्या पुढची कामे) यांना हे अधिकार असतात. ती उघडताना ‘मॅनेज’ केली तर संबंधित अधिकारी ३ टक्के रक्कम घेतो.
सव्वा कोटी रुपयांच्या पुढच्या टेंडरला मंजुरी देण्याचे व तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार मुख्य अभियंत्याकडे असतात. त्याला कंत्राटदाराकडून एकदमच मोठी रक्कम दिली जाते.
टोल अ‍ॅडजेस्टमेंट
बऱ्याच कामांमध्ये ‘टोल अ‍ॅडजेस्टमेंट’ करण्याची पद्धत आहे. याचा अर्थ ‘टोल’ भरण्यासाठी कागदावर खोटी कामे दाखवणे व त्याची बिले काढणे. जवळजवळ ७० ते ७५ टक्केकामांमध्ये अशा प्रकारे टोल अ‍ॅडजेस्टमेंट करूनच त्यासाठीची रक्कम वर पाठवली जाते.
बोगस कामे
आधी झालेली कामेच नव्याने आलेल्या वेगळ्या निधीअंतर्गत केल्याचे दाखवण्यात येते. हे मुख्यत: अभियंत्यांकडून केले जाते. अधूनमधून हे होतच असते. त्याची वाटणी साधारणत: १५ : ८५ या प्रमाणात केली जाते. मिळणाऱ्या रकमेपैकी १५ टक्के ठेकेदाराला मिळते, उरलेल्या ८५ टक्क्य़ांचे वाटप अभियंत्यांमध्ये केले जाते. अनेक ठिकाणी ही वाटणी कंत्राटदार व अभियंता यांच्यात ५० : ५० टक्के अशी केली आहे. अशी बोगस कामे करणारी काही कंत्राटदारांची टोळी कार्यरत आहे.
कंत्राटदारांची ‘मिठाई’
(यात कामाचे स्वरूप, शहर व अभियंत्यानुसार बदल होतो)
१. जॉब नंबरसाठी (प्रशासकीय मान्यता)- २ टक्के
२. टेंडर मॅनेजसाठी- ३ टक्के
३. टक्केवारी- ८ टक्के
४. टोल- ६ टक्के
५. टॅक्सेस- १० ते १२ टक्के
६. लिपिक मंडळींसाठी- १ टक्का
(एकूण- ३१ ते ३३ टक्के)
मजूर संस्थांची कामे
मजुरांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या सहकारी संस्थेला (मजूर संस्था) दरवर्षी जास्तीत जास्त ५० लाख रुपयांपर्यंतची कामे थेट देता येतात. त्यांना इतर कंत्राटदारांशी स्पर्धा करावी लागत नाही. परंतु या मजूर संस्थांच्या नावावर अनेक कंत्राटदारच ही कामे मिळवतात. मर्जीतील ठेकेदारांना अशी कामे देण्यासाठी अभियंते हा मार्ग अवलंबतात. त्यासाठी मजूर संस्थांना त्यांचे नाव वापरल्याबद्दल २ टक्के रक्कम दिली जाते.
बदल्यांमागचे गणित
मोक्याच्या ठिकाणी बदलून जाण्यासाठी अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये अर्थव्यवहार होतात. ही रक्कम थेट वर पोहोचवली जाते. उपअभियंत्याला चांगल्या ठिकाणी बदलून जाण्यासाठी ३० ते ६० लाख, तर मुख्य अभियंत्याला तब्बल १ ते २ कोटी रुपये मोजावे लागतात. प्रेसिडेन्सी प्रादेशिक विभागात (मुंबई) बदलून जाण्यासाठी हे दर दुप्पट होतात. या कार्यपद्धतीमुळे या विभागात असे बोलले जाते- तीन वर्षांपैकी पहिल्या वर्षी कमावलेली रक्कम बदलीसाठी दिलेले पैसे वसूल करण्यासाठी असते. दुसऱ्या वर्षीची कमाई ही स्वत:च्या खिशात जाते, तर तिसऱ्या वर्षीची कमाई पुढच्या बदलीसाठी वापरली जाते.
प्रकरणे बाहेर येतात, कारण..
गैरव्यवहाराची प्रकरणे नाराजीमुळेच बाहेर येतात.
– अधिकारी स्थानिक कंत्राटदारांना डावलून आपल्या मर्जीतील बाहेरच्या कंत्राटदारांना कामे देतो.
– हे अधिकारी बदलून येण्यापूर्वीची प्रलंबित बिले लवकर काढत नाहीत, कारण त्यांना त्यात केवळ २ टक्के मिळणार असतात. टेंडर मॅनेजचे किंवा अ‍ॅडजेस्टमेंटची रक्कम मिळणार नसते.
– एखाद्या कंत्राटदाराने संपूर्ण काम करूनही त्याला टोल द्यावा लागला, तर ते त्याला परवडत नाही.
– ठरावीक कंत्राटदारांचीच बिले काढणे, इतरांना त्रास देणे.
– फायद्याची कामे आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना देणे, त्यांचे पैसे लवकर काढणे.
– बडय़ा राजकारण्यांच्या जवळचे असणारे काही अधिकारी इतर अधिकाऱ्यांना त्यांचा ‘वाटा’ देत नाहीत.
टोल आणि टक्केवारी
– शाखा अभियंत्याचा सहायक (तात्या)- २ टक्के; हा रोजचे साइट सुपरव्हिजन करतो.
– कनिष्ठ / शाखा अभियंता (रावसाहेब)- २ टक्के; हा अधून मधून साइटवर सुपरव्हिजन करतो. त्याच्या नोंदी ठेवतो.
– उपअभियंता (डेप्युटी)- २ टक्के; हा कनिष्ठ अभियंत्याने लिहिलेल्या नोंदींची कागदोपत्री तपासणी करतो.
– कार्यकारी अभियंता- २ टक्के; यांच्या सहीने धनादेश निघतात.
(याशिवाय जास्त फायदा देणाऱ्या विशेष कामांसाठी प्रत्येक पातळीवर ५ याप्रमाणे तब्बल २० टक्केवाटावे लागतात.)
– प्रशासकीय मान्यतेसाठी (जॉब नंबरसाठी) अधीक्षक किंवा मुख्य अभियंता यांच्यासाठी २ टक्केरक्कम दिली जाते.
टेंडर उघडण्याचे अधिकार
कार्यकारी अभियंता (५० लाख रुपयांपर्यंतची कामे) व अधीक्षक अभियंता (५० लाखांच्या पुढची कामे) यांना हे अधिकार असतात. ती उघडताना ‘मॅनेज’ केली तर संबंधित अधिकारी ३ टक्के रक्कम घेतो.
सव्वा कोटी रुपयांच्या पुढच्या टेंडरला मंजुरी देण्याचे व तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार मुख्य अभियंत्याकडे असतात. त्याला कंत्राटदाराकडून एकदमच मोठी रक्कम दिली जाते.
टोल अ‍ॅडजेस्टमेंट
बऱ्याच कामांमध्ये ‘टोल अ‍ॅडजेस्टमेंट’ करण्याची पद्धत आहे. याचा अर्थ ‘टोल’ भरण्यासाठी कागदावर खोटी कामे दाखवणे व त्याची बिले काढणे. जवळजवळ ७० ते ७५ टक्केकामांमध्ये अशा प्रकारे टोल अ‍ॅडजेस्टमेंट करूनच त्यासाठीची रक्कम वर पाठवली जाते.
बोगस कामे
आधी झालेली कामेच नव्याने आलेल्या वेगळ्या निधीअंतर्गत केल्याचे दाखवण्यात येते. हे मुख्यत: अभियंत्यांकडून केले जाते. अधूनमधून हे होतच असते. त्याची वाटणी साधारणत: १५ : ८५ या प्रमाणात केली जाते. मिळणाऱ्या रकमेपैकी १५ टक्के ठेकेदाराला मिळते, उरलेल्या ८५ टक्क्य़ांचे वाटप अभियंत्यांमध्ये केले जाते. अनेक ठिकाणी ही वाटणी कंत्राटदार व अभियंता यांच्यात ५० : ५० टक्के अशी केली आहे. अशी बोगस कामे करणारी काही कंत्राटदारांची टोळी कार्यरत आहे.
कंत्राटदारांची ‘मिठाई’
(यात कामाचे स्वरूप, शहर व अभियंत्यानुसार बदल होतो)
१. जॉब नंबरसाठी (प्रशासकीय मान्यता)- २ टक्के
२. टेंडर मॅनेजसाठी- ३ टक्के
३. टक्केवारी- ८ टक्के
४. टोल- ६ टक्के
५. टॅक्सेस- १० ते १२ टक्के
६. लिपिक मंडळींसाठी- १ टक्का
(एकूण- ३१ ते ३३ टक्के)
मजूर संस्थांची कामे
मजुरांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या सहकारी संस्थेला (मजूर संस्था) दरवर्षी जास्तीत जास्त ५० लाख रुपयांपर्यंतची कामे थेट देता येतात. त्यांना इतर कंत्राटदारांशी स्पर्धा करावी लागत नाही. परंतु या मजूर संस्थांच्या नावावर अनेक कंत्राटदारच ही कामे मिळवतात. मर्जीतील ठेकेदारांना अशी कामे देण्यासाठी अभियंते हा मार्ग अवलंबतात. त्यासाठी मजूर संस्थांना त्यांचे नाव वापरल्याबद्दल २ टक्के रक्कम दिली जाते.
बदल्यांमागचे गणित
मोक्याच्या ठिकाणी बदलून जाण्यासाठी अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये अर्थव्यवहार होतात. ही रक्कम थेट वर पोहोचवली जाते. उपअभियंत्याला चांगल्या ठिकाणी बदलून जाण्यासाठी ३० ते ६० लाख, तर मुख्य अभियंत्याला तब्बल १ ते २ कोटी रुपये मोजावे लागतात. प्रेसिडेन्सी प्रादेशिक विभागात (मुंबई) बदलून जाण्यासाठी हे दर दुप्पट होतात. या कार्यपद्धतीमुळे या विभागात असे बोलले जाते- तीन वर्षांपैकी पहिल्या वर्षी कमावलेली रक्कम बदलीसाठी दिलेले पैसे वसूल करण्यासाठी असते. दुसऱ्या वर्षीची कमाई ही स्वत:च्या खिशात जाते, तर तिसऱ्या वर्षीची कमाई पुढच्या बदलीसाठी वापरली जाते.
प्रकरणे बाहेर येतात, कारण..
गैरव्यवहाराची प्रकरणे नाराजीमुळेच बाहेर येतात.
– अधिकारी स्थानिक कंत्राटदारांना डावलून आपल्या मर्जीतील बाहेरच्या कंत्राटदारांना कामे देतो.
– हे अधिकारी बदलून येण्यापूर्वीची प्रलंबित बिले लवकर काढत नाहीत, कारण त्यांना त्यात केवळ २ टक्के मिळणार असतात. टेंडर मॅनेजचे किंवा अ‍ॅडजेस्टमेंटची रक्कम मिळणार नसते.
– एखाद्या कंत्राटदाराने संपूर्ण काम करूनही त्याला टोल द्यावा लागला, तर ते त्याला परवडत नाही.
– ठरावीक कंत्राटदारांचीच बिले काढणे, इतरांना त्रास देणे.
– फायद्याची कामे आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना देणे, त्यांचे पैसे लवकर काढणे.
– बडय़ा राजकारण्यांच्या जवळचे असणारे काही अधिकारी इतर अधिकाऱ्यांना त्यांचा ‘वाटा’ देत नाहीत.
