रायगड जिल्हय़ात राष्ट्रीय पेयजल योजनेत मोठा घोटाळा होत असल्याच्या तक्रारी आता समोर यायला सुरुवात झाली आहे. स्थानिक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना हाताशी धरून शासनाचा करोडो रुपयांचा निधी लाटला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. फसवी लोकसंख्या दाखवून गावागावांत राबवण्यात आलेल्या योजनांची चौकशी करण्याची मागणी आता केली जाऊ लागली आहे. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेयजल योजना कार्यान्वित केली आहे. लोकसंख्या आणि गावाची पाण्याची गरज या निकषावर ही योजना गावागावांत राबवायची आहे. नियमानुसार गावात सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या लोकसंख्येच्या पन्नास टक्के वाढ धरून योजना राबवणे आवश्यक आहे. मात्र माणगाव तालुक्यासाठी हा नियम बदलण्यात आला की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण तालुक्यातील २० ते २५ गावांच्या पेयजल योजनांच्या प्रस्तावात, गावाच्या लोकसंख्येत तब्बल सात ते आठ पटीने वाढ करण्यात आली आहे. ज्या गावात १० ते १५ लाखांत पेयजल योजना राबविली जाऊ शकते, त्या गावात ५० लाखांच्या योजना राबवण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण पेयजल योजनांची चौकशी करण्याची मागणी पंचायत समिती सदस्य अनिल नवगणे यांनी केली आहे. गटविकास अधिकारी आणि कंत्राटदारांना हाताशी धरून लाखो रुपये लाटल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. माणगाव तालुक्यातील चन्नाट गावात सध्या पाण्याची भीषण परिस्थिती आहे. या गावात गेल्या तीस वर्षांत इथे पाण्याची हीच परिस्थिती असल्याचे गावकरी सांगतात. सध्या एका बोअर वेलमधून पंप चालवून इथे पाणीपुरवठा केला जातो आहे. आता हे गाव पेयजल योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी पंधरा ते सोळा लाख खर्चही झाला आहे. मात्र गावात अर्धवट खोदलेल्या विहिरींपलीकडे काहीच काम झालेले नाही. चन्नाट हे एक उदाहरण आहे. तालुक्यातील इतर गावांची परिस्थितीही थोडीफार अशीच असल्याचे अनिल नवगणे यांनी सांगितले. दरम्यान, ही योजना लोकसंख्येच्या आधारावरच राबवली जात असून योजना राबवताना २०११ चे लोकसंख्या निकष लक्षात घेतले जात असल्याचे रायगड जिल्ह्य़ाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी स्पष्ट केले आहे. योजनेसाठी गटविकास अधिकारी लोकसंख्येचे दाखले देत असतात. माणगाव तालुक्यातील पेयजल योजनांबाबतची तक्रार आपल्याकडे आली असून या योजनांची चौकशी करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. दोन आठवडय़ांत त्यांचा अहवाल येणार असून अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी आढळले तर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.
